मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशमा इन्धनको चरम संकट उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनले इन्धन नपाउ“दा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । नाकाबन्दीले हरेक क्षेत्रलाई असर पु¥याएको छ । यस्तो बेलामा जिम्मेवार बनेर सकेसम्म जनतालाई सुविधा दिनु पर्ने निकायबाट नै जब कालोवजारी भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । नेपाल आयल निगमका उच्च तहका कर्मचारी नै यसमा संलग्न भएको समाचार छ । कांग्रेसले त सरकारनै कालोवजारीमा लागेको संगिन आरोप लगाएको छ । कालोवजारी गर्ने मातहतका कर्मचारीलाई कारवाही नगर्दा त्यस्तो आरोप लाग्नु अस्वभाविक पनि होइन । पछिल्लो घटनालाई लिने हो भने निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का कालोवजारीमा प्रतक्ष्य संलग्न भएको समाचार आएका छन् । सरकारले कारवाही नगरेकैले अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले खड्काको राजिनामा मागेका छन् । तेलको अभाव हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको कुरा खड्काले पत्रकार सम्मेलनै गरेर आरोप लगाउ“दा समेत सरकारले उनलाई प्रष्टिकरण सोध्न पनि सकेको छैन ।
तीन दिनअघि मात्र कालोवजारी गरेर ल्याइएको १२ हजार लिटर डिजेल प्रहरीले पक्राउ गरी फिर्ता पठाएको छ । सो तेल आफूले नै मगाएको खड्काले अख्तियारमा स्वीकारसमेत गरेको अवस्था छ । ८५ रुपिया“ प्रतिलिटरको डिजेल एक सय ६० रुपिया“मा निगमको डिपोबाटै काठमाडौंको पम्पलाई दिइएको प्रमाण छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले खड्कालाई कारवाही गर्न नसक्नुमा कतै सरकारकै तहबाट त कालोवजारी भएको छैन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । यी खड्का तिनै व्यक्ति हुन जसले तिहारअघि निगमस“ग मौज्दात तेल सकियो लाइनमा नवस्न उपभोक्तालाई अपिल गरेका थिए । त्यसले उपभोक्तालाई निकै निरास बनाएको थियो । यिनै खड्काको निर्णयमा विराट पेट्रोलियमलाई अनियमित ढंगले महंगोमा ठेक्का दिएको थियो । सो ठेक्कामा उनले लगभग तीन करोड कमाउन खोजेको पोल खुलेपछि संसदको लेखा समितिले रोकेकोमा उनी रन्थनिएको स्पष्ट छ ।
एक वर्षअघि पा“च अर्व घाटामा रहेको निगम त्येस यता व्यवस्थित हु“दै दुई महिनाअघि २० अर्व नाफामा पुगेको थियो । तर, निगमको नेतृत्वमा यस्ता खड्का प्रवृतिकै कारण घाटामा चलाउनु परेको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । फेरी पनि यस्ता प्रवृतिबाट समयमै सचेत नहुने हो भने निगमले फेरी घाटा व्यहोर्नु पर्ने दिन टाढा छैन, जसको मार आम उपभोक्ताले खेप्नु पर्छ । माथिल्लो तहमा बसेर खुलेआम कालोवजारी र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही नगर्ने हो भने ‘ ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । इन्धनको यस्तो महामारीको बेलामा र देशको यस्तो तरल अवस्थामा यसले ल्याउने तरंग कल्पना बाहिरको हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले कालोवजारीलाई गर्ने कारवाहीको सुरुवात खड्काबाटै गरेमा जन आक्रोश मथ्थर भई सरकारलाई नै फाइदा हुने छ ।
प्रतिक्रिया