मधेसीले सत्ता सम्हाल्दा मधेस किन किनारामा ?

जेनजी आन्दोलनपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने पनि मधेसले राहत पाउन सकेको छैन । कठोर भन्सार नीति, उद्योगी पक्राउ, मन्त्रिमण्डल र रास्वपा महाधिवेशनमा मधेसी नेतृत्वको उपेक्षा तथा आर्थिक प्याकेजको अभावले मधेसको आक्रोश बढ्दै जाँदा सरकारको असफलताको कारण बन्ने देखिन्छ

‘हरियो वन नेपालको धन’ मानिने चारकोसे झाडी, नेपालको अन्न भण्डार, उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा धनी एवं शिक्षितहरूको भूमि तथा नेपालको प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनमा आन्दोलनकारी नेताहरूलाई तन, मन र धनले सहयोग गर्ने मधेस हरेक परिवर्तन पश्चात् पनि किन उपेक्षित रहँदै आएको छ ? कर सर्वाधिक मात्रामा तिर्ने अनि सधैँ नै काठमाडौँको सत्ताप्रति निष्ठा, इमानदारी एवं समर्पण भावले लागिरहने मधेसका जनतालाई अधिकार दिने सवालमा काठमाडौँ पूर्वाग्रही किन हुन्छ ?

यी र यस्ता यक्ष प्रश्नको जबाफ अझै अनुत्तरित नै छ । गत भदौ २०८२ को ‘जेनजी’ आन्दोलनको सफलता पश्चात् विगत १० महिनादेखि देशको शासन सत्ता जेनजी अगुवाहरूकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष निर्देशनमा सञ्चालित हुँदै आएको छ । मधेसी मूलका वालेन्द्र शाह अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री छन् । २०८२ माघ ५ गते जनकपुरधाममा आफूलाई ‘मधेसको छौरा’ (सपुत) दाबी गर्दै चुनावमा रास्वपालाई समर्थन गर्न उनले उपस्थित जनसमुदायसँग आग्रह गरेका थिए ।

तराई–मधेसका जनताको मनोभावलाई बुझ्दै उनले संघीयतालाई शक्तिशाली बनाउने वाचा गरेका थिए तर विगत ४ महिनामा रास्वपा सरकारले मधेसलाई राहत त दिन सकेको छैन, केवल आहत मात्रै गरेको छ । मधेसका जनताले ७ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मत (५८ प्रतिशत) रास्वपालाई दिएका हुन् तर त्यसको तुलनामा उपलब्धि केही पनि छैन । वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म लागू गरेका नीति, नियम र कानुनले मधेसका जनतालाई राहत होइन, आहत नै बढी पु¥याएको छ ।

परिवर्तनको अर्थ हुन्छ, जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन । यो परिवर्तन दुई तरिकाले हुन्छ; पहिलो, प्रत्येकलाई रोजगार दिएर, तर त्यो सम्भव नभए तिनको जीवनयापनका निम्ति स्वरोजगारका लागि सम्मानजनक आर्थिक अनुदान दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिने वाचा गरेको थियो तर चुनावपछि उसको भाषा फेरियो । देशमा कलकारखाना खोल्ने कुरा पनि हावामै सीमित छ । उद्योगधन्दा सञ्चालनका निम्ति सरकारले खासै बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

देशका प्रसिद्ध उद्योगपति, सर्वाधिक करदाताहरूमध्येका एक एवं निजी क्षेत्रबाट बढी रोजगार दिने गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेर देशका उद्योगपति र व्यापारीहरूको मनोबललाई कमजोर बनाउने काम यो सरकारले सुरुमै ग¥यो । देश भित्रका व्यापारीहरूको मनोबल र उत्साहलाई कमजोर बनाएर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याउन सम्भव हुँदैन । व्यापारी र उद्योगपतिको मनोबललाई कमजोर बनाउनु भनेको राज्यको सम्पत्ति र राजस्वको स्रोत सिर्जना गर्नेहरू (वेल्थ क्रिएटर) को मनोबललाई कमजोर बनाउनु हो ।

एउटा व्यापारीको गिरफ्तारीले सबै व्यापारीको मनोबललाई कमजोर बनाउँछ । अहिले मधेसको उद्योग व्यापार चौपट जस्तै छ । बालेन सरकार अस्तित्वमा आउनेबित्तिकै कठोर भन्सार नीति लागू ग¥यो । भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरियो । हुन त यो प्रावधान कांग्रेस–एमाले सरकारले २०८२ जेठमै ल्याएको थियो तर त्यसलाई अनिवार्य बनाउने काम २०८२ को चैतमा बालेन सरकार अस्तित्वमा आएपछि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए ।

किताब पढेर विद्वान् हुन सकिन्छ तर राजकाजको सञ्चालन विद्वत्ताले मात्र हुँदैन, बुद्धिमत्ता, अनुभव, कार्यकुशलता र जनताको भावना एवं पीडा बुझ्नेले मात्र गर्न सक्छ । संस्कृतका ४ जना विद्वान कुनै ठुलो नदीको किनार भएर यात्रा गरिरहेका थिए । वर्षायाम थियो, नदीमा कटान पनि तीव्र रूपमा भइरहेको थियो र उनका ४ साथीमध्ये १ जना डुब्न लागेका थिए । ती विद्वानहरूलाई संस्कृतको एउटा श्लोक स्मरण भएछ, ‘सर्वनाशको बेलामा धेरै बचाउन नसकिए पनि थोरै बचाउन सकिए त्यो उपलब्धि नै हुन्छ ।’ त्यही ठानेर होला, बाँकी ३ पण्डितले नदीमा डुब्न लागेका आफ्ना साथीको घाँटी छिनालिदिए र टाउको जोगाए ।

अर्थशास्त्री नै सफल अर्थमन्त्री हुन सक्दछन् भन्ने भ्रमबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ । विगत १०० दिनमा देशले ७५ अर्ब जति ऋण लिइसकेको छ । यही रफ्तार रह्यो भने १ वर्षमै सवा २ खर्ब ऋण देशले स्वीकार गर्नुको विकल्प हुने छैन । कठोर भन्सार नीतिका कारण एक दर्जन केरा पनि जफत गरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । ३ करोड नेपाली जनतामा प्रत्येकले मासिक ३० हजारदेखि डेढ लाखसम्म तलब पाइरहेको अवस्था छैन । प्रत्येक व्यक्ति मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउने उद्योगपति, व्यापारी र ठुला किसान पनि छैनन् ।

व्यक्तिको क्रयशक्ति कमजोर छ, राज्यबाट ‘फ्री’ मा अथवा सहुलियत दरमा चामल, दाल, गहुँ, चना र ५ लाखसम्मको निःशुल्क उपचार पनि भइरहेको छैन । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्यका वस्तु ल्याउँदा मुस्किलले २–४०० रुपैयाँको बचत हुने गर्दछ, सरकारलाई त्यो पनि मन परेको छैन । तर राति तस्करी गरी भारतबाट आउने सामानमा नेपालको स्टिकर लगाई स्वदेशी उत्पादनको हल्ला मच्चाउने काम भने निरन्तर छ । बालेन सरकारको यस कठोर भन्सार नीतिका कारण जनकपुर, लुम्बिनी, गढीमाई, हेटौँडा, चितवन, धरान जस्ता ठाउँमा भारतीयहरू निकै कम संख्यामा आउन थालेका छन् । यसको सोझो असर साना र मझौला व्यापारीदेखि लिएर होटल सञ्चालकहरूका कारोबारमा पनि परेको छ ।

डिजेलमा गरिएको मूल्य वृद्धिका कारण किसानहरूको खेत जोताइमा १ घण्टाको १ हजार ८०० रुपैयाँ लाग्दथ्यो भने अहिले २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । रौतहटको एउटा पालिकामा ७ हजार किसानका निम्ति ४९ बोरा मलखाद प्राप्त भएको छ । भारतबाट ल्याउँदा सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले रोकिराखेको छ । मधेसी भएर मात्र हुँदैन, देश र मधेसका जनताको हितमा काम पनि हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति पनि खासै बजेट विनियोजन गरिएको छैन । डिजेलको मूल्यमा गरिएको वृद्धिका कारण १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म यातायात र ढुवानी भाडा बढेको छ । यसको सोझो असर जनताको जनजीवनमाथि परेको छ ।

सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा पनि मधेसी अनुहार देखिँदैन । बरु यसभन्दा अघिका सरकारहरूले समावेशी नीति लागू गरेका थिए । हुन त कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन उसको सांगठनिक मामिला हुन्छ, आन्तरिक विषय हुन्छ तर सत्ताधारी दलको गतिविधिको सोझो असर सरकारको कामकाजमाथि पर्ने गर्दछ । रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य र ७ जना पदाधिकारी निर्वाचित भए । ७ जना पदाधिकारीहरूमध्ये सहायक महासचिव असिम शाह मूल रूपले काठमाडौँकै बासिन्दा हुन् । बाँकी ६ जना पदाधिकारी गैरमधेसी नै छन् ।

यसभन्दा अघिका पार्टी प्रवक्ता धनुषा–३ का सांसद मनिष झालाई आफ्नो लोकप्रियतामाथि पूरा विश्वास थियो । उनको स्वीकार्यता पनि रास्वपामा बढी होला भन्ने चर्चा थियो तर महासचिवको पदमा भएको निर्वाचनमा झन्डै दोब्बर मतको अन्तरले उनी चुनावमा पराजित भए । रास्वपाका थोरै संस्थापक नेताहरूमध्ये मनिष झा पनि एक हुन् । मनिष झाको पराजयलाई मधेसीको उपेक्षाको रूपमा हेर्नेहरू बढी संख्यामा छन् । रास्वपाको महाधिवेशनमा ५ जना मधेसी कोटाबाट, २–२ जना थारू र मुसलमान, ४ जना मधेसी भूगोल कोटाबाट तथा खुल्ला कोटा ३३ मा ३ गरी कुल १७ जना निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसै गरी सरकारको गठन हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलमा मनिष झा, बब्लु गुप्ता, अमरेश सिंह र पुरुषोत्तम यादवहरूलाई ठाउँ दिइएन । सम्भवतः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अमरेश सिंह २०६४–०६५ सालदेखि निरन्तर रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । अमरेश सिंहले मन्त्रिमण्डलमा स्थान पाउनुपर्ने हो । मनिष झा त रास्वपाका संस्थापक नेताहरूमध्ये कै एक हुन्, चुनावप्रचारमा उनलाई भावी सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रिमण्डलमा उनलाई स्थान नदिनु उनको ठुलो अपमान हो । जेनजी–आन्दोलनका एक सशक्त अनुहार पुरुषोत्तम यादव हुन्, उनलाई मन्त्रिमण्डलमा स्थान दिनुपर्दथ्यो तर दिइएन ।

मधेसले बालेन सरकारसित बढी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । मधेसको विकासका निम्ति एउटा विशेष आर्थिक प्याकेजको आवश्यकता थियो । जब देशका सबै सूचकांकहरूले मधेसलाई सुदूरपश्चिम र कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको मानिरहेका छन् भने, मधेसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका निम्ति सरकारले विशेष नीति बनाउनु आवश्यक पनि छ ।

मधेसीहरूमाथि करको भारी मात्रै थप्दै जाने हो भने त्यो असाध्य पनि हुन सक्छ । यो सरकार नयाँ–नयाँ कर लागू गर्नमा विज्ञता हासिल गरेको छ । मधेसका निम्ति संघीय सरकारले कुनै पनि प्रभावकारी नीति ल्याएको छैन, जसले यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सकोस् । मधेसबाट जितेका सांसदहरूलाई सजिलै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेट गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदैन, समस्या सुन्ने र सुनाउने कुरा त परै जाओस् । बेरोजगारीबाट पीडित र आर्थिक समस्याले ग्रसित सर्लाहीका ३५ वर्षीय युवा विवेक मण्डलले जिउमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गरे । समय छँदै सरकारले सोचेन भने मधेसको उपेक्षा रास्वपा सरकारको असफलताको कारण बन्ने छ ।