कोसी प्रदेशको उद्यमशीलता, आर्थिक वैभव र नीतिगत मार्गचित्र

प्रचुर कृषि, वन र पशुजन्य वैभव बोकेको कोसी प्रदेश वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँको निर्यातसहित देशकै आर्थिक मेरुदण्ड हो । नवप्रवर्तन, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई उद्यमीमैत्री नीति, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर यो प्रदेश मुलुककै व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने शक्तिशाली इन्जिन बन्न सक्छ

परम्परागत आर्थिक भाष्यमा उद्यमशीलतालाई व्यापार–व्यवसाय गर्ने, वस्तु खरिद–बिक्री गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने एउटा संकुचित दायराभित्र हेरिन्थ्यो । विगतको सामाजिक मनोविज्ञानमा धेरै जग्गा–जमिन, भौतिक सम्पत्ति वा पैतृक विरासत हुनेहरूलाई मात्र आर्थिक रूपमा धनी र सफल मानिने चलन थियो । तर, २१औँ शताब्दीको ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको वर्तमान सन्दर्भमा यो सोचमा व्यापक क्रमभंगता आइसकेको छ ।

आज सफलता र समृद्धिको वास्तविक कडी भौतिक सम्पत्तिको थुप्रो होइन, नवीन सोच, दृढ इच्छाशक्ति, प्राविधिक सीप र उपलब्ध स्रोत–साधनको सिर्जनात्मक उपयोग गर्ने उद्यमशीलता हो । आधुनिक आर्थिक दर्शन र योजनाबद्ध विकासको सन्दर्भमा उद्यमशीलता त्यो गतिशील र नवप्रवर्तनकारी प्रक्रिया हो, जसले समाजमा विद्यमान सम्भावनाहरूलाई वास्तविक पुँजीमा रूपान्तरण गर्छ ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, बजारमा विद्यमान जोखिमहरूलाई वहन गर्दै उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनको उच्चतम र नवीनतम उपयोग गरी नयाँ उत्पादन वा सेवा बजारमा ल्याउने क्षमता नै उद्यमशीलता हो । सानो लगानी र नवीनतम विचारबाट सुरु भएका उद्यमहरूले नै आज विश्व अर्थव्यवस्थाको दिशा बदलिदिएका छन् । तसर्थ, संघीय संरचनामा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उद्यमशीलता अब व्यक्तिको आयआर्जनको माध्यम मात्र रहेन, यो राज्यको अनिवार्य सर्त र प्रमुख आर्थिक आधारस्तम्भ बनेको छ ।

अर्थतन्त्रको जग

कुनै पनि मुलुक वा प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिन उद्यमशीलता नै हो । यसले बृहत आर्थिक परिदृश्यमा बहुआयामिक र सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । पहिलो, यसले श्रम बजारमा प्रतिवर्ष भित्रिने युवा जनशक्तिलाई ‘रोजगारी खोज्ने’ बाट ‘रोजगारी दिने’ वर्गमा रूपान्तरण गर्छ, जसले बेरोजगारी र गरिबीको दुष्चक्रलाई जरैदेखि तोड्न मद्दत गर्दछ । दोस्रो, यसले स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रमको फ्युजनबाट आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ ।

तेस्रो, यसले विशेष गरी युवा, महिला, सीमान्तकृत वर्ग र ग्रामीण समुदायलाई आर्थिक गतिविधिको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै आर्थिक समानता र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेल्छ । नेपालको संघीय संरचनामा कोसी प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र आर्थिक दृष्टिले अद्वितीय र प्रचुर सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेश हो ।

कोसी प्रदेशसँग देशकै व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिने कतिपय रैथाने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू विद्यमान छन्, जसलाई उद्यमशीलताको माध्यमबाट उजागर गर्न ढिला भइसकेको छ ।

तथ्यांक र वस्तुगत यथार्थलाई विश्लेषण गर्दा हो भने कोसी प्रदेश मुलुककै अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड हो । कृषि, वन, पशुजन्य र औद्योगिक उपजका क्षेत्रमा यस प्रदेशले हासिल गरेको स्थान अग्रणी छ । कोसी प्रदेशका प्रमुख आर्थिक वैभव र रैथाने उत्पादनका परिदृश्यहरूलाई निम्नअनुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

चिया र अलैँचीको साम्राज्य ः नेपालको कुल चिया निर्यातको करिब करिब सिंगो भाग कोसी प्रदेशकै इलाम, झापा र धनकुटाले ओगट्छन् । वार्षिक करिब १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुने यस क्षेत्रबाट वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन भइरहेको छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर र इलाममा उत्पादित अलैँची यस प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो नगदे बाली हो । वार्षिक करिब ६ हजारदेखि ७ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन हुने अलैँचीले बजारको उतारचढावका बाबजुद वार्षिक ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात रकम भिœयाउँछ ।

अदुवा र अम्लिसोको ग्रामीण अर्थतन्त्र ः पूर्वी नाकाहरूबाट भारतको पश्चिम बंगाल र बिहारमा उच्च माग रहेको अदुवा (वार्षिक २५ हजारदेखि ३० हजार मेट्रिक टन उत्पादन) ले वार्षिक १.५ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजार पाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जन सुधार र विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानमा वार्षिक १ देखि १.५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुने अम्लिसो÷कुचोको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण छ ।

औद्योगिक वन पैदावार र जडीबुटीः पछिल्लो समय कोसी प्रदेशका झन्डै ३ दर्जन प्लाइवुड उद्योगहरूले भारतीय बजारमा बलियो उपस्थिति जनाएका छन्, जसबाट वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ । साथै, उच्च हिमाली र पहाडी भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरू (चिराइतो, कुटकी, मजिटो आदि) वार्षिक १ हजार ५०० देखि २ हजार ५०० मेट्रिक टनसम्म संकलन भई करिब ५० देखि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ, यद्यपि यसको प्रशोधनमा अझै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पशुजन्य र दुग्ध उद्यमः इलाम र पाँचथरको विशिष्ट पहिचान बनेको छुर्पी आज अमेरिका र युरोपमा ‘डग चिउ’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ भई वार्षिक २.५ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको निर्यात भइरहेको छ । साथै, बागमती (काठमाडौँ) र मधेस प्रदेशको मासुको माग धान्न यस प्रदेशबाट वार्षिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी जिउँदा खसी–बोका र राँगा आपूर्ति भई वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आन्तरिक आर्थिक चलायमान हुने गरेको छ ।

यी तथ्यांकहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने, कोसी प्रदेशबाट वार्षिक करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका उच्च मूल्यका कृषि, वन र पशुजन्य उपजहरू अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तर–प्रादेशिक बजारमा निर्यात भइरहेका छन् । यो परिमाणलाई उद्यमशीलताको आधुनिक ढाँचामा लैजानसके यसको आकार कैयौँ गुणा बढाउन सकिन्छ ।

त्यसो त कृषि र वनजन्य उद्योगसँगै कोसी प्रदेशको उद्यमशीलतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अर्को सुनौलो र असीमित सम्भावना बोकेको क्षेत्र ‘पर्यटन र हरित ऊर्जा’ हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, तेस्रो अग्लो कञ्चनजंघा र मकालु जस्ता हिमशृंखलाहरू यही प्रदेशमा पर्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण, पदयात्रा र साहसिक पर्यटन उद्यमको ठुलो बजार खडा गरेको छ ।

धार्मिक पर्यटनतर्फ पूर्वाञ्चलकै आस्थाका केन्द्रहरू पाथीभरा देवी, हलेसी महादेव र बराहक्षेत्रमा वार्षिक लाखौँ भारतीय र आन्तरिक पर्यटक भिœयाएर पर्यटन उद्यम (होटल, आतिथ्य सत्कार, स्थानीय उत्पादनको बिक्री) लाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । जैविक विविधताले भरिपूर्ण कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, नेपालकै सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका र ‘क्विन अफ हिल्स’ इलामका चिया बगानहरू पर्या–पर्यटनका अनुपम गन्तव्य हुन् ।

यसका साथै, नेपालकै ठुला र तीव्र बहाव भएका नदी प्रणालीहरू (कोसी, अरुण, तमोर) यसै प्रदेशमा रहेकाले जलविद्युत् र हरित ऊर्जामा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको यो युगमा सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाहरूमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गरी ‘डिजिटल उद्यमशीलता’ को विकास गर्ने प्रचुर अवसर हामीसँग छ ।

विद्यमान चुनौती र राज्यको भूमिका

प्रचुर सम्भावना र समृद्धिको बलियो जग हुँदाहुँदै पनि कोसी प्रदेशमा उद्यमशीलताको सुदृढ इकोसिस्टम निर्माण हुन सकेको छैन । हाम्रा मुख्य चुनौतीहरू निम्नानुसार छन् ।

१. वित्तीय पहुँच र पुँजीको अभावः नवप्रवर्तनकारी सोच र आइडिया भएका युवाहरूसँग परम्परागत धितो नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन कठिन छ । ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट’ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको विकास हुन सकेको छैन ।

२. सीप, तालिम र प्रविधिको खाडलः हाम्रो शिक्षा प्रणाली र बजारको मागबीच तादात्म्यता छैन । रैथाने सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने व्यावहारिक, प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमको अभाव छ । हाम्रा जडीबुटी तथा कृषि उपजहरू अझै पनि धेरैजसो अप्रशोधित रूपमै बाहिरिइरहेका छन्, जसले गर्दा हामीले पाउनुपर्ने वास्तविक लाभांश अरू देशले पाइरहेका छन् ।

३. जटिल प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाः उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी र बहिर्गमनका प्रक्रियाहरू अझै पनि झन्झटिलो र केन्द्रीकृत प्रकृतिका छन्, जसले नवप्रवेशी उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ ।

४. बजार अस्थिरता र पूर्वाधारको कमजोरीः उत्पादित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण, शीतभण्डार द्रुत यातायात र संकलन केन्द्रहरूको पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा उद्यमीहरूले बजार मूल्यमा आउने उतारचढावको ठुलो मार खेपिरहनुपरेको छ ।
उद्यमशीलताको विकासमा राज्यको भूमिका नियन्त्रणकारी होइन, सहयोगी, प्रोत्साहनकारी र सहजकर्ता को हुनुपर्छ । कोसी प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले आगामी दिनमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आर्थिक वैभवको समुचित उपयोगका लागि निम्न रणनीतिक स्तम्भहरूमा केन्द्रित भई काम गर्ने खाका तयार पारेको छ ।

उद्यमीमैत्री नीति तथा कानुनी सुधार ः प्रदेश तहमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ‘एक ढोका प्रणाली’ मार्फत दर्ता र इजाजत प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र सरल बनाइनेछ ।

नवीनतम वित्तीय उपकरणको परिचालनः परम्परागत धितोमुखी कर्जा प्रणालीको विकल्पमा ‘आइडिया बैंकिङ’ र ‘प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनान्सिङ’ (परियोजनामा आधारित कर्जा) लाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले बैंकहरूसँग समन्वय गरी स्टार्टअप कोष वा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।

एकीकृत सीप तथा व्यवसाय परामर्श ः प्रदेशका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूमा उद्यमीहरूलाई प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुनी सल्लाह र मेन्टरसिप (मार्गदर्शन) प्रदान गर्न ‘बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर’ हरूको स्थापना गरिनेछ, जसले आइडियालाई व्यवसायमा बदल्न मद्दत गर्नेछ ।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र कर सहुलियतः साना, घरेलु, महिला र युवा उद्यमीहरूलाई सुरुआती चरण (३ देखि ५ वर्ष) का लागि प्रदेशस्तरीय कर, शुल्क र दस्तुरमा विशेष छुट दिइनेछ । अनुदानको दुरुपयोग रोक्न वास्तविक उद्यमीसम्म पुग्ने गरी ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली’ लागू गरिनेछ ।

पूर्वाधार, ब्रान्डिङ र ‘मेड इन कोसी’ अभियानः कृषि र घरेलु उत्पादनको संकलन, भण्डारण र प्रशोधनका लागि प्रादेशिक स्तरमा कृषि सडक, सूचना प्रविधि पार्क, कोल्ड स्टोरेज र औद्योगिक ग्रामहरूको विकास गरिनेछ । ‘मेड इन कोसी’ जस्ता ब्रान्डिङ अभियानमार्फत हाम्रा रैथाने उत्पादन (चिया, अलैँची, अदुवा, छुर्पी आदि) को अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा राज्यले व्यापारिक सहजीकरण गर्नेछ ।

निष्कर्ष

उद्यमशीलता केवल एउटा आर्थिक क्रियाकलाप मात्र नभएर समृद्ध, आत्मनिर्भर र स्वाभीमानी राष्ट्र निर्माणको दिगो दर्शन हो । कोसी प्रदेशको सन्दर्भमा हाम्रा प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, निर्यातयोग्य रैथाने कृषि तथा वनजन्य वैभव र ऊर्जावान् युवा श्रम शक्तिलाई उद्यमशीलताको कडीमा जोड्नसके मात्र हामीले परिकल्पना गरेको ‘सवल र समृद्ध कोसी प्रदेश’ को लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।

यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्राज्ञिक क्षेत्रबीच बलियो चौतर्फी साझेदारी आवश्यक छ । प्रदेश योजना आयोग उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, रणनीतिक योजना तर्जुमा र लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । यदि राज्यले सही नीति, आधुनिक प्रविधि र वित्तीय सहजीकरण उपलब्ध गराउने हो भने कोसी प्रदेश मुलुककै व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने र सिंगो नेपाललाई समृद्धिको दिशामा डोर्याउने सबैभन्दा शक्तिशाली इन्जिन बन्ने निश्चित छ ।

(घिमिरे कोसी प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य हुन्)