संविधान संशोधनमा अटाउनुपर्ने विषय

गत चुनावको परिणामबाट राप्रपाले जुन कुरा भोग्यो, त्यो हामी सबैलाई दुःखको कुरा हो । राष्ट्रियता, हिन्दुराज्य र राजसंस्थाको एजेन्डामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो एजेन्डालाई सफल पार्न धवलशमशेर राणाले चालेको अभियान अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ

०००

यतिबेला देशमा राजनीतिक स्थिरता छ । झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ । तैपनि सदनमा अन्य दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई चित्त बुझाउने ठाउँ दिएका छैनन् । कहिले के कहिले के निहुँमा सदनमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरसर्ती भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला देशमा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ । राजनीतिमा इमानदारिता र सत्यता हुनुपर्दछ । देशमा केही समस्या छन् भने मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । तर दलहरूले एकपछि अर्को गरी सरकारमाथि अड्को थाप्नु त्यो जायज होइन । जनता चाहन्छन् विकास, जनता चाहन्छन् शान्ति, जनता चाहन्छन् स्थिरता । हरेक कुरामा जनता दलहरू मिलेको हेर्न चाहन्छन् । दलहरू हारियो भनेर कराउने ठाउँ छैन ।

आज हारियो भोलि जितिन्छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता दलले यतिबेला धैर्य गरेर बस्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिमा पहिले धैर्य आवश्यक पर्छ । धैर्यविनाको के राजनीति ? रास्वपाले पनि आज जित्यो भनेर अहं देखाएमा भोलि उसलाई जनताले के भन्लान् ? त्यसैले सबै दलले भोलिलाई हेरेर राजनीति गरून् ।

देशमा अहिले जुन परिवर्तन छन्, त्यो युवाहरूको शक्तिले भएको हो । दलहरूलाई युवाहरूले जुन बाटो देखाएका छन्, त्यो धेरै सराहनीय छ । कार्यहरू गर्दै जाँदा गल्ती हुन्छन् । गल्तीहरू सच्चाएर अघि बढ्नु सबैको कर्तव्य हो । हामी आज मात्र सोच्छौँ भने भविष्यमा हामी राम्रो ठाउँमा पुग्दैनौँ । त्यसैले आज राम्रो भोलि पनि राम्रो । हामीले हेर्दा सरकारले धेरै कठिनाइहरूलाई पार गर्दै कार्य गरिरहेको देखिन्छ । तर सही कार्य गर्दै जाँदा पनि अपजस पाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले अपजसको ख्याल नगरी जनताले देखाएको बाटोतिर अघि बढ्दा नै भविष्यकालागि राम्रो हुनेछ ।

हामीले कुनै पनि कुरामा सरकारलाई राम्रो काम भएन भने पनि यस्तो राम्रो गर भनेर हामीले भन्नुपर्छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अझ मनोबल बढाएर देश र जनताको निम्ति अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । सरसर्ती हेर्दा सरकारको १०० दिनमा धेरै सकारात्मक र राम्रो काम गरेको देखिन्छ ।

यस वर्षको बजेट किसान र गरिबमुखी देखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा सहज रूपमा लगिएमा किसान र गरिबको निम्ति राहत हुने देखिन्छ । हामीले बजेटहरू धेरै देख्यौँ तर यस पटकको बजेट उच्च कोटीमा रहेको देखिन्छ । बजेटमा धेरै राम्रा कुरा छन् । अब बजेटमा जे–जे छ, त्यो–त्यो कार्यान्वयन होस् । हरेक क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेटले ती–ती क्षेत्रमा राहत मिलोस् ।
यस सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा जुनसुकै सरकार आए पनि किसान र मजदुरको काम हुनुपर्छ । नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा १८ लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ५० लाख मजदुर आफ्नो श्रम बेच्ने गर्दछन् । औपचारिक रूपमा ४५ लाख संख्यामा अनौपचारिक रूपमा विदेशिएका छन् । स्थलगत काम गर्नेदेखि कार्यालयमा काम गर्ने सबै मजदुर हुन् । जसलाई सेतो काम गर्ने, निलो काम गर्ने भनेर विभाजन गरिएको छ ।

नेपाल निर्माणको सही योजना हुने हो भने नेपालमा सबै नेपालीले रोजगारी पाउने हुन्छन् । यस्तो अवस्थालाई देख्न नसक्नु यो प्रतिबद्धताको कमजोरीको रूपमा रहेको छ । हाल नेपालमा सबै देशका गरी २० हजारको हाराहारीमा रोजगारीमा रहेका छन् । नेपालका मात्र विदेश जान्छन् भन्ने होइन ।

नेपालमा किसानहरू ६७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छन् । ६६ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाख घरधुरी बढी मानिसहरू कृषि पेसामा रहेका छन् । ३९ लाख घरधुरीभन्दा बढी मानिस कृषि तथा पशुपालनमा रहेका छन् । यो क्षेत्रबाट मात्र देशको जीडीपीमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ । तर यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको केही प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरिनुले देशका ६७ प्रतिशत मानिसहरूलाई र खुद राष्ट्रिय आयलाई समेत नकारात्मक असर पारेको छ ।

सबैखाले प्रतिबद्धताले कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्न सम्बोधन त गरेको छ । तर ६७ प्रतिशत किसानको यो देशमा उपस्थिति रहेकोमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । अरू गफ गरेर हुँदैन । किसान पहिचानसहित उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुन जरुरी छ । संविधानको हुने भनिएको संशोधनमा यो विषय छुट्न हुँदैन । फेरि कृषि मात्र कृषि हुँदैन । असल कृषि उपजका लागि अर्थात् जैविक कृषि उपजका लागि पशुपालन अनिवार्य क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।

यसका लागि तत्कालीन विकास राहतका विषय, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ठोस रूपमा बन्नुपर्छ । यस्ता विषयहरू यो सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’बाट गायब हुँदा यस क्षेत्रमा क्रियाशील र नयाँ जोडिन चाहनेहरूलाई विगतका सरकारहरूले जस्तै कतै निराश त पारेको छैन ? यो सोचनीय विषय हो । कृषिले मात्र हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन । सदनदेखि सडकसम्म देखिएका विकृतिहरूलाई सुधार गर्दै नयाँ युगको थालनी गर्नु नै हामी सबैको काम हो । यसरी हामी अघि बढ्दा विश्वमा हाम्रो राष्ट्रको पहिचान बढेर जानेछ ।

गत निर्वाचनको परिणामबाट राप्रपाले जुन कुरा भोग्यो, त्यो हामी सबैलाई दुःखको हो । राष्ट्रियता, हिन्दुराज्य र राजसंस्थाको एजेन्डाहरूमा हामी अघि बढिरहेका छौँ । यो एजेन्डालाई सफल पार्न धवलशमशेर राणाले चाल्नुभएको अभियान अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ ।

दुई दशक अघिसम्म नेपाल सनातन हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो । विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रको पहिचान बनाएको नेपालको मान–सम्मान र विशिष्ट पहिचान थियो । एक सय करोड हिन्दुहरू बसोबास गर्ने दक्षिणी छिमेकी भारत मात्र होइन, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र जापान पनि नेपालमाथि गर्व गर्थे । भारतका हिन्दुहरू त अहिले पनि नेपालमाथि गर्व गर्छन् । जबसम्म नेपाल सनातन हिन्दुधर्म राष्ट्र थियो, तबसम्म यहाँ हिन्दु, बुद्ध, सिख र किराँत धर्म मान्नेहरू आफ्नो धार्मिक गतिविधि र आ–आफ्ना धर्म संस्कृतिको खुल्ला रूपमा प्रचार–प्रसार गर्थे ।

तर देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, त्यसमा पनि माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको बढ्दो गतिविधि तथा हिन्दुधर्म विरोधी गतिविधिले यहाँ विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाहरूलाई खुला रूपमा गतिविधि गर्नमा उत्साह बढाउने काम गर्यो । यो सन्दर्भमा हामी असली हिन्दु हौँ । हाम्रो पहिचान हिन्दु हो । हामी हिन्दु अधिराज्य फर्किएको हेर्न चाहान्छौँ । त्यसैले देशको पहिचान हिन्दु धर्मले राख्छ । जनताले चाहँदाचाहँदै हिन्दुराज्य संविधानबाट झिकियो । अब संशोधन गर्ने भनिएको संविधानमा हिन्दुराज्य, राजसंस्थालाई राखियो भने सबै क्षेत्रका जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

(लेखक जोशी राजनीतिक एवं सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)