महोत्तरी । मधेसको असह्य गर्मीसँगै सडकको कालोपत्रबाट तातो बाफ निस्किरहेको छ । टाउकोमा बोरा, पिठ्युँमा सानो झोला, हातमा पानीको एउटा बोतल र न्यायको माग लेखिएको प्लेकार्ड । झट्ट हेर्दा यी मानिसहरू प्राकृतिक विपत्ति वा देशविहीन बनाइएका शरणार्थीजस्ता देखिन्छन् । तर, उनीहरू न कुनै प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित भएका शरणार्थी हुन्, न त युद्धबाट भागेका नागरिक नै । बरु उनीहरू आफ्नै देशभित्र अन्यायको सिकार बनेका मिटरब्याजपीडित हुन् । आफ्नै सरकारसमक्ष पीडा सुनाउन उनीहरूले जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म कठिन पैदल यात्रा दोस्रो पटक सुरु गरेका छन् ।
उनीहरूको अनुहारमा थकान छ, आँखामा पीडा झल्किन्छ । तर, न्याय पाउने आस अझै मरेको छैन । सिरहाकी रञ्जनाकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘यसपालि बालेन (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह) लाई भेटेर मिटरब्याजीबाट पाएको सास्तीका थुप्रै कथा सुनाउनु छ ।’ पीडितहरूले एक हातमा बोकेको प्लेकार्डमार्फत् ‘न्याय कहिले पाइन्छ ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूको दोस्रो पटकको पैदल यात्राको मुख्य उद्देश्य सरकारलाई न्यायका लागि फेरि झकझक्याउनु र समयसीमा तोक्न दबाब दिनु हो ।
२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ५० लाखको भार बोक्न बाध्य भएकी चौधरीको कथा अन्य पीडितहरूको जस्तै कारुणिक छ । तमसुक बनाएर २ लाख रुपैयाँ लिँदा उनलाई आफ्नै घरछेउका महाजन सहयोगी र मनकारी लागेको थियो । तर, उनले लिएको २ लाख रुपैयाँ २० वर्षसम्म तिर्दा पनि निखनिएन । बरु यही ऋणका कारण उनले घर गुमाइन्, जग्गा गुमाइन् र पारिवारिक खुसीसमेत गुमाइन् । ‘अब त पैसा तिरिसकेँ, तमसुक च्यातिदिनुस् भन्दा उल्टै महाजनले धम्की दिए । कुटपिट गर्न घरमै आइपुगे,’ चौधरीले भनिन्, ‘अहिले मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालको तर्फबाट अभियान चलाइएको छ । हामी यही अभियानमा सहभागी भएका हौँ ।’
धनुषाकी लेमाकुमारी महतो पनि यस अभियानबाट सूदखोरले सजाय पाउने र बन्धक बनाइएका आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउने आसमा छिन् । प्रधानमन्त्री बालेन चुनावका बेला जनकपुर आउँदा मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएको सम्झाउँदै उनी त्यसैका लागि काठमाडौँ जान लागेको बताउँछिन् । ‘हामीलाई काठमाडौँ पुग्न १५ दिन लाग्ला । बरु भोकै मरौँला, तर बालेनलाई जनकपुरमा बोलेका विषय सम्झाउनै छ,’ महतोले भनिन्, ‘सरकार नागरिकको पीडामा सँगसँगै हुन्छ भन्ने आस गरेका छौँ ।’
रञ्जना र लेमा त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । मधेसमा यस्ता हजारौँ परिवार छन्, जो वर्षौँदेखि मिटरब्याजको चक्रमा फसेर घरजग्गा, सम्पत्ति र सम्मान गुमाउन बाध्य भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत् मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा जनकपुरमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै सबै पीडितले न्याय पाउने आश्वासनसमेत दिइएको थियो । यही प्रक्रियामा देशभरबाट २८ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता आदित्य रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार धनुषा जिल्लाबाट मात्र करिब १८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । साथै, मधेस प्रदेशभर करिब ५ लाख मानिस मिटरब्याज तथा साहुकारको शोषणबाट प्रभावित रहेको उनको दाबी छ ।
राना भन्छन्, ‘पीडितहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन दर्दनाक बन्दै गएको छ । बस्नका लागि बास छैन, खानका लागि गाँस छैन । साहुहरूले दिनहुँ उनीहरूलाई सताइरहेका छन्, तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । अहिले देशभर नागरिकमाथि धरपकड भइरहेको छ । नागरिकका आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले सरकारलाई फेरि झकझक्याउन यो दोस्रो पैदल यात्रा सुरु गरेका हौँ ।’ गत बिहीबार जनकपुरबाट सुरु भएको यो पैदलयात्रा शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबास आइपुगेको थियो । बर्दिबासको माईस्थानमा स्थानीय नागरिकले पीडितहरूको स्वागत गर्दै खानपानको व्यवस्था गरेका थिए ।
लामो समयदेखि मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनमा पीडितसँगै सक्रिय रहेकी नेकपाकी नेतृ सरस्वती मिश्रले सरकारले गम्भीरता नदेखाए धेरै पीडित आत्महत्याको अवस्थासम्म पुग्न सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदा पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो । त्यसपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभयो । अहिले त्यतिबेलाको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू अझ शक्तिशाली अवस्थामा पुगेका छन् । तर, पीडितसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन् । त्यसैले सरकारलाई सम्झाउन र दबाब दिन यो दोस्रो पैदल यात्रा आवश्यक भएको हो ।’
प्रतिक्रिया