नेपाललाई सिंगापुर बनाउने होइन, नेपालीलाई सिंगापुरेजस्तै बनाऔँ

नेपाललाई भौतिक रूपमा सिंगापुर बनाउनु पर्दैन, बरु त्यहाँको जस्तो नागरिक अनुशासन, निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयन, र उत्तरदायी नेतृत्व अँगाल्नुपर्छ । बर्सेनि हजारौँको ज्यान लिने आत्महत्या र सडक दुर्घटना रोक्न कडा नीति तथा जरिमाना लागू गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै राज्यको पहिलो सुशासन हो

‘राष्ट्रको समृद्धि अग्ला भवनले होइन, अनुशासित नागरिक, निष्पक्ष प्रहरी, उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व र कानुनको समान कार्यान्वयनले निर्माण हुन्छ ।’ यो भनाइले विकासको भौतिक परिभाषालाई भन्दा मानवीय र कानुनी पक्षलाई बढी जोड दिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभएको १०० दिन पूरा भइसकेको छ । कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्यांकनका लागि यो अवधि पर्याप्त नभए तापनि सरकार कुन दिशा र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न यो १०० दिनको संकेत महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

आजको यथार्थ के हो भने, संघीय राजधानी काठमाडौँ र केही सीमित जिल्लाका सदरमुकामबाहेक देशका बहुसंख्यक भूभागमा आमनागरिकले राज्य र सत्ताको प्रभावकारी उपस्थिति महसुस गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कछुवा गतिमा छ, विकास निर्माणका कार्य सुस्त छन् र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ । सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक अनुशासनको पाटो अझै पनि उस्तै लथालिंग छ । नेपाल अब सामान्य प्रशासनिक जोडघटाउ वा सतही सुधारले मात्र रूपान्तरण हुने अवस्थामा छैन । देशलाई यतिबेला परिणाममुखी, दृढ र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने नेतृत्वको खाँचो छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले देखाएको इमानदारी, अनुशासन र विकासप्रतिको कठोर प्रतिबद्धताबाट प्रेरणा लिनु आजको आवश्यकता हो ।

यसै पृष्ठभूमिबीच, २०८३ असार २५ गते राजधानीको त्रिपुरेश्वरमा २५ वर्षीय पठाओ राइडर गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको प्रयास र उपचारका क्रममा भएको उनको दुःखद् निधनले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ । एउटा ऊर्जावान् युवा नागरिकले राज्यको उपस्थिति र आफ्नै विवशताका बीच ज्यान गुमाउनु सभ्य समाजका लागि कलंक हो । यो घटनालाई लिएर महानगरपालिकाको प्रहरी बलले व्हिललक लगाएकै कारण उनले आत्मदाह गरेको भन्ने जस्ता दाबी र आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि घटनाको निष्कर्ष भावना वा अनुमानका आधारमा होइन, सत्य र तथ्यपूर्ण अनुसन्धानबाट मात्रै हुनुपर्छ ।

दुःखको कुरा, कतिपय पक्षले यस पीडादायी घटनालाई आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने माध्यम बनाउन खोजेका छन् । कुनै पनि नागरिकको मृत्यु राजनीतिक लाभको साधन बन्नु हुँदैन । गणेश नेपालीको घटना एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशमा हरेक वर्ष करिब ६ हजार ५०० नेपाली नागरिकले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यसैगरी, बर्सेनि सडक दुर्घटनाका कारण करिब २ हजार ५०० नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् भने ६ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस गम्भीर घाइते हुन्छन् ।

यी तथ्यांक भित्र हजारौँ परिवारको आँसु, अधुरा सपना र राष्ट्रले गुमाइरहेको अमूल्य मानव पुँजी लुकेको छ । यी हजारौँ नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो संवैधानिक दायित्व हो । राज्यको सफलता केवल सञ्चारमाध्यममा दिइने भाषण र कंक्रिटका संरचनाबाट मापन हुन सक्दैन । नागरिकले आफ्नो देशमा कति सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्न पाएका छन्, त्यसबाट मात्र राज्यको सक्षमता प्रमाणित हुन्छ ।

आत्महत्या र सडक दुर्घटना नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयलाई हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न सकेका छैनौँ । अब सरकारले प्रतिक्रियात्मक (घटना भएपछि मात्र ब्युँझने) होइन, परिणाममुखी नीति ल्याउनै पर्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, बेलैमा परामर्श, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको सिर्जना गरेर आत्महत्याको दर घटाउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियम उल्लंघनलाई सामान्य गल्तीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । जरिमानाको उद्देश्य राजस्व संकलन गर्नु मात्र होइन, नागरिकको बानी सुधार्नु र जीवन जोगाउनु हो । त्यसैले सडक अनुशासन कायम गर्न ट्राफिक जरिमाना न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ बनाउने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ । जब कानुन उल्लंघन गर्नु महँगो र कडा हुन्छ, तब मात्र नागरिकमा नियम पालन गर्ने संस्कार बस्छ ।

यस सन्दर्भमा सिंगापुर विश्वकै लागि एउटा उत्कृष्ट पाठशाला हो । सिंगापुरमा ट्राफिक नियम कुनै इच्छाधीन विषय होइन, त्यो सबैका लागि अनिवार्य दायित्व हो । त्यहाँ चालक, पैदलयात्री, प्रहरी, कर्मचारी र देशका शीर्ष नेता सबैले समान रूपमा कानुनको पालना गर्छन् । नेपालले सिंगापुरको जस्तो कंक्रिटको विकास वा अग्ला भवनहरूको अन्धो नक्कल गर्नु आवश्यक छैन । नेपालको आफ्नै सुन्दर भूगोल, संस्कृति र मौलिक पहिचान छ । हामीले सिंगापुरबाट सिक्नुपर्ने कुरा त केवल त्यहाँको अनुशासन, समयको सम्मान, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता र कानुनको समान कार्यान्वयन हो ।

सुशासन नाराले मात्र आउँदैन, यो त कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ । विकासको सबैभन्दा ठुलो अवरोध बजेट वा स्रोतको अभाव मात्र होइन, बरु दृढ निर्णय लिन नसक्नु, अनुशासनहीनता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार हो । नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक क्षमताले सशक्त बनाइनुपर्छ ताकि सडकमा नियम मिच्ने जोसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि उसले सजाय पाओस् । जब कानुन सर्वसाधारण र शासक दुवैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, तब मात्र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढ्छ ।

निष्कर्षमा, नेपाललाई सिंगापुर जस्तो भौगोलिक वा भौतिक रूपमा बदल्न खोज्नु पर्दैन । बरु नेपाली जनता सिंगापुरका नागरिकजस्तै अनुशासित र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी त्यहाँको प्रहरीजस्तै व्यावसायिक बन्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जब नागरिकमा अनुशासन, राजनीतिमा नैतिकता, र नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन्छ, तब समृद्धि टाढाको सपना रहँदैन । नेपालीको सोच, व्यवहार र राज्य सञ्चालनको शैलीमा सुधार ल्याउन सके नेपाल आफ्नै सामथ्र्य र पहिचानका साथ विश्वसामु एक सफल र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभिने निश्चित छ ।