खोक्रा नारा र अहमताको चेपुवामा वामपन्थी जनमत

गुटगत स्वार्थ, स्वेच्छाचारी निर्णय र सत्ताको सनकका कारण नेपाली वामपन्थी आन्दोलनले जनमत गुमाउँदै गएको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता, सुशासन र सीमा सुरक्षालाई उपेक्षा गरेर माक्र्सवादको अमूर्त रटान र नैतिक आचरणहीन पुराना नेतृत्वबाट अब गुमेको जनविश्वास फर्किन सम्भव देखिँदैन ।

२०८२ कात्तिक १९ मा झन्डै १० दललाई समेटेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गरियो । सहभागी घटक मिलाउँदा ६०१ सदस्यीय विशाल केन्द्रीय कमिटी बन्यो । कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्न सातै प्रदेशमा घोषणा सभाहरू गरिए । देशव्यापी रूपमा गरिएका ती एकता सभाले निश्चय नै आमजनतामा उत्साह त जगायो, तर सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा कमिटी बन्न सकेनन् । पुराना फरक–फरक धारका कमिटीहरू चलायमान हुन सकेनन् । पार्टी कार्यालयहरूमा उत्साहजनक सहभागिता देखिन छाड्यो । जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरूले आफू जिम्मेवार बन्नुको साटो केन्द्रकै मुख ताके, जो स्वाभाविक जस्तै थियो ।

२०८२ पुस १९ गते राष्ट्रियसभाको २० सिटका लागि निर्वाचन हुँदै थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सांसदहरूको संख्या बढी थियो । त्यसैले सातै प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक्लै जित्ने सम्भावना कतै थिएन । आफ्नो एकल पहलमा १ सिट पनि जित्न नसकिने अवस्थामा, ६ वर्षको लामो कार्यकाल रहने पदका लागि ठण्डा दिमागले सोचेर अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्थ्यो ।

नेका र एमालेले सुरुमा ३ सिट दिने गुलियो आश्वासन पनि दिएका थिए । तर प्रचण्ड र माधव नेपालमा एककिसिमको सनक चढ्यो । उनीहरूलाई जसरी पनि ४ सिट नै चाहियो । केही उरन्ठेउला र अपरिपक्व केन्द्रीय सदस्यहरूको बहकाउमा लागेर उनीहरू गम्भीर छलफल गर्न तयार भएनन् । यदि हामीले त्यतिबेला सहमति गरेर ३ सिट लिएको भए, राष्ट्रियसभामा हाम्रो स्थिति आजको जस्तो टुहुरो र दयनीय हुने थिएन, पार्टीलाई अन्य राजनीतिक लाभ पनि मिल्ने थियो । यसमा नेतृत्वबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो, जसको पश्चात्ताप अहिले गरेर सुख पाइँदैन । घमण्ड र आक्रोशले पार्टी चल्न सक्दैन ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा देशभरिका सबै घटकका नेताहरू पेरिसडाँडा पुगेका थिए । उनीहरूको चुनावी सवालमा आफ्नै खालको बुझाइ थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने निधो त ग¥यो, तर प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू आपसमा प्रष्ट रूपमा घुलमिल र एकताबद्ध भइसकेका थिएनन् । उनीहरू आफ्नै पुराना संगठन र गतिविधिमा मात्र सीमित थिए ।

त्यसबेला केन्द्रीय नेतृत्वले कमसेकम जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई १० मिनेट मात्रै भए पनि एकै ठाउँमा राखेर जिल्लाको समग्र परिस्थितिबारे सोधपुछ गर्ने चासो देखाउनु पथ्र्यो । त्रुटिपूर्ण टिकट वितरणले पनि देशका कम्तीमा ३० वटा क्षेत्रमा गम्भीर असर पा¥यो र हारको एउटा मुख्य कारण उम्मेदवार चयन पनि बन्न पुग्यो । अब हुने प्रदेश र पालिकाको निर्वाचनमा यस्तो अहमता र कमजोरी नदोहोरियोस् । सानो प्राविधिक कमजोरीले पार्टीलाई ठुलो र दीर्घकालीन क्षति नपुगोस् भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।

मुलुक २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि संघीय ढाँचामा रूपान्तरित भयो । भूगोल, जनसंख्या, दुर्गम र सुगम क्षेत्रको विकासका प्रावधान आदिलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूको सीमांकन गरियो । तिनै सरकारी संरचनालाई आधार मानेर पार्टीका कमिटीहरू पनि निर्माण र गठन गरिएका छन् । पार्टी राजनीतिमा संगठनको ठुलो महत्व हुन्छ । यदि केन्द्रले तल्लो तह वडासम्मका जनतालाई प्रशिक्षित गर्न प्रभावकारी कमिटीहरू बनाउन सकेन भने परिणाम सुखद् आउँदैन ।

प्रत्येक ५ वर्षमा १ वा २ पटक सार्वभौम नागरिक र न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने जनतालाई उचित निर्णय र न्यायिक फैसला गर्न सचेत गराउने दलका अगुवा कार्यकर्ता भएनन् भने, २०८२ फागुन २१ को जस्तै निराशाजनक चुनावी परिणाम दोहोरिने छ । विगतका कतिपय निर्वाचनहरू ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भनेझैँ निरर्थक बन्न पुगेका छन् । वर्तमान विश्वमा ठुलो वैचारिक संकट देखिएको छ । यो संकटबाट जोगिन र मुलुकलाई एउटा व्यवस्थित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न हामी सचेत हुने कि लथालिंगे पाराले नै अघि बढ्ने ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो ।

विश्वमा समाजवादको नारा धेरै देशका नेताहरूले दिँदै आएका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण र आचार्य नरेन्द्र देवले पटकपटक समाजवादको वकालत गरे । भारतका ठुला सहरहरूमा विशाल आमसभा गर्दै उनीहरूले सर्वोदय क्रान्ति र सम्पूर्ण क्रान्तिका नारा अघि सारे । तर समयक्रममा ती नारा र आमसभाहरू ‘बुँदियाफुस’ सावित भए अर्थात् हावामा तरबार चलाए जस्तै ओझेल परे । विशाल भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेको ८० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँ गरिबीको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।

विश्व इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा धेरै वाद र विचारहरू आए । कुनै समय अस्तित्ववादी दर्शनको उदय भयो, जसले राजनीति, दर्शन, अर्थतन्त्र र मानव मानसिकतामा गहिरो प्रभाव पा¥यो । तर अस्तित्ववादी दर्शनले राज्य सञ्चालनका लागि कुनै स्पष्ट शासकीय प्रणाली दिन सकेन । त्यसपछि उत्तरआधुनिकतावाद आयो, जसले मानव चिन्तन, समाज व्यवस्थापन, इतिहास, दर्शन र साहित्यमा व्यापक प्रभाव पा¥यो र पार्दै छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर रूपमा तरंगित पा¥यो, तर उत्तरआधुनिकतावादले पनि कुनै ठोस राज्य प्रणालीको निर्माण गर्न सकेन ।

सोभियत संघको विघटनपछि माक्र्सवादको विरुद्धमा उत्तरआधुनिकतावाद, उत्तरमाक्र्सवाद र नवमाक्र्सवाद जस्ता विचारहरू विश्वव्यापी रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि सारिएका छन् । प्रसिद्ध लेखक ड्यानियल बेलको ‘वर्ग संघर्षको अन्त्य’, फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’, रोलाँ बार्थको ‘लेखकको मृत्यु’ र डेरिडाको ‘विनिर्माणवाद’ जस्ता धारणाहरूको प्रभाव साहित्य, राजनीति र अर्थतन्त्र लगायतका सबै क्षेत्रमा परेको छ । यस्ता विचारहरूको दार्शनिक र वैचारिक खण्डन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू, खासगरी नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो चर्चामा छन्, उनीहरू जनमानसमा लोकप्रिय पनि देखिएका छन् । तर आफ्नो जनमत किन खस्किँदै छ भन्ने वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन उनीहरू असक्षम देखिएका छन् । यसको मूल कारण के हो ? के यो नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र नेतृत्वको अहमता होइन र ? मुलुकलाई प्रतिपक्षविहीन बनाएर र संसदीय प्रणालीको मर्मलाई लत्याएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले जुन गठबन्धन सरकार बनाए, जनमत घट्नुको मुख्य कारण त्यही नै बन्न पुग्यो ।

प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालहरू खुला गर, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर, जनताको संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै नागरिकलाई सुशासन देऊ, जस्ता सामान्य माग राखेर गरिएका शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि सरकारले अहमतापूर्वक गोली चलाउँदा केही घण्टाभित्रै कतिले ज्यान गुमाउनु प¥यो । विगतमा राजाको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन देशभरि १९ दिनसम्म निरन्तर चल्दा २४ जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए । राजालाई निरंकुश भनेर आज पनि ठुलो स्वरले सराप्न छाडिएको छैन ।

तर जनताको मत लिएर विजयी भएका दलका नेताहरूले सत्ता जोगाउनकै लागि नागरिकका सामान्य मागलाई कुल्चेर हत्या–हिंसाको बाटो रोज्नु कतिसम्म उचित हो ? यस्ता दमनकारी घटनाले आक्रोशित बनेका जनताको मन अब कसरी फर्किन्छ र त्यसको उपाय के हो ? दुई ठुला दल मिलेर बनेको यो शक्तिशाली सरकारले जनतालाई राहत दिन कस्ता जनमुखी कार्यहरू गर्नु पथ्र्यो त ? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका बेला प्रस्तुत गरिएका बजेटहरू केवल मध्यमवर्गीय हितमा मात्र केन्द्रित देखिए । रोजगारी सिर्जनाका लागि के कुनै नयाँ उद्योगहरू खुले ? उल्टै भएका पुराना उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिए ।

आज १० किलो रासायनिक मल पाउनका लागि तराई र पहाडका गरिब किसान तातो घाममा घण्टौँ लाइन लाग्न बाध्य छन् । हाम्रो देश केवल विदेशी सामानको उपभोक्ता बजार बनेको छ र जनता महँगीको चर्को मारमा पिल्सिएका छन् । भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा मिचिएको नेपाली सिमानाको कहिल्यै कूटनीतिक पुनरवलोकन गरिएन, केवल राष्ट्रियताका खोक्रा र सस्तो नारा मात्र अघि सारिए । तसर्थ, विगतमा झैँ माक्र्सवाद र लेनिनवादका अमूर्त सैद्धान्तिक रटान लगाएर र नैतिक आचरण गुमाएका पुराना नेताहरूको अनुहार देखाएर मात्र अब गुमेको जनमत फर्किने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।