प्रदेशको बजेट : प्रथामिकतामा स्वास्थ्य

मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशले पनि आफ्नो प्रदेशका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । प्रदेशभित्र विभिन्न आयोजनाका लागि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ७ वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार सातै वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

असार १ गते सातै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रदेशले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य बिमा, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा आयुर्वेद सेवाको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिएका पाइन्छ ।
७ प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो बजेट बागमती प्रदेशले विनियोजन गरेको छ भने कर्णाली र लुम्बिनीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा विशेषज्ञ सेवा गाउँसम्म पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा प्रदेशको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । मानिसको आधारभूत कुरा भएकाले पनि स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेको हुन सक्छ ।

००००

कोसीः स्वास्थ्य सुधारमा ३ अर्ब ६१ करोड

कोसी प्रदेशले ल्याएको बजेट हेर्दा अस्पताल स्तरोन्नति र महिला स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम रहेको पाइन्छ । उक्त प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि विभिन्न क्षेत्रमा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ, उपचार तथा निगरानी प्रणाली समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा विद्यालय नर्सिङ सेवा २५० विद्यालयमा पु¥याइने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर तथा मदन भण्डारी अस्पताललाई आइसियु र बर्न युनिटसहितको रेफरल अस्पताल बनाउने लक्ष्य कोसी प्रदेशले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, फिस्टुला, आङ खस्ने समस्या तथा निःसन्तानपनको समुदायस्तरीय स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

कोसीको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि २ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित एक्स–रे सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै गर्भवती महिला तथा रेफर गरिएका १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा विस्तारका लागि ६ करोड रुपैयाँ तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यसरी कोसीको बजेट हेर्दा यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

०००

मधेसः सर्पदंशको उपचार प्राथमिकता

अन्य प्रदेशले जस्तै असार १ गते मधेस प्रदेशले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छन् । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ मधेसले आफ्नो बजेटमा स्वास्थ्य बिमा, सर्पदंश उपचार र पोषण अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

मधेस प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य – मेरो जिम्मेवारी’ अभियानअन्तर्गत स्थानीयतहको सहलगानीमा सबै वडामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर उपचार सेवासहितको शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशिष्टीकृत उपचार युनिट स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

तराई–मधेसमा प्रमुख समस्या रहेको सर्पदंशको उपचार सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टिस्नेक भेनमसहित उपचार केन्द्र विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, डेंगु र औलो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र, ट्रमा सेन्टर तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने बजेटमा समावेश छ ।

अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान सञ्चालन गरिनेछ । टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा जिपिएसमा आधारित एकीकृत एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

‘मधेस पोषण मिसन २०८३’ अन्तर्गत गर्भवती आमा पोषण प्याक वितरण, मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली कार्यक्रम तथा महिलाका लागि निःशुल्क स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिने जस्ता विषय बजेटमा समावेश छ ।

०००

बागमतीः स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने

बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रविधिमा जोड दिइएको बजेटमा प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथल्याब र हेमोडायलाइसिस मेसिन जस्ता आधुनिक उपकरण थप गरी विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बागमतीको बजेटमा प्रादेशिक अस्पताल तथा आयुर्वेद चिकित्सालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड टेलिमेडिसिन तथा हेल्थ प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले क्यान्सर र मुटुरोगका बिरामीलाई दिँदै आएको उपचार सहुलियतलाई निरन्तरता दिने र गम्भीर तथा दीर्घरोगीका लागि प्यालियाटिभ केयर सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान तथा उपचारका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘एक विद्यालय – एक नर्स’ कार्यक्रम यथावत् राख्दै बालबालिकामा बाथ, मुटुरोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ, श्रवण, दृष्टि र दन्त परीक्षण तथा उपचार र चस्मा वितरण कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशको बजेटमा जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँच बढाउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने र पूर्ण खोप लगाएपछि ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, ट्रमा सेवा सञ्चालन, महामारी व्यवस्थापन, अटिजम, हेमोफिलिया, थालेसेमिया र सिकलसेल एनेमिया जस्ता आनुवंशिक रोगका बिरामीलाई सहयोग, विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव भएका क्षेत्रमा चिकित्सक परिचालन तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा ५१ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

०००

लुम्बिनीः स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड

लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल मेडिकल भ्यानमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवती महिलाको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षणका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत तथा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका अस्पतालमा रेबिज खोप तथा एन्टिस्नेक भेनमको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

सिकलसेल एनेमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियासम्बन्धी उपचार, बिमा र स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । डायलाइसिस, बाँझोपन व्यवस्थापन, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष र स्तनपान व्यवस्थापन इकाइ सञ्चालनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि मात्रै २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

०००

गण्डकीः नसर्ने रोग नियन्त्रणमा जोड

गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल तथा गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

असार १ गते सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको बजेटमा मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गर्न १० करोड रुपैयाँ तथा एम्बुलेन्स खरिदका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार, बाथ मुटुरोग स्क्रिनिङ, महामारीविरुद्ध समुदायस्तरमा एकीकृत निगरानी प्रणाली विस्तार, स्वास्थ्य बिमा, क्यान्सर उपचार सहायता, निःशुल्क रक्त उपलब्धता तथा गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम, आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ । गण्डकीको प्राथमिकतामा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र परेको छ । अझ चुनौती बन्दै गएको नसर्ने रोगका बारेमा गण्डकी प्रदेश गम्भीर देखिएको छ ।

०००

कर्णालीः दुर्गम सेवा प्राथमिकतामा

नेपालकै पिछडिएको भूगोलमा पर्ने भनिएको कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । अस्पतालको ओपिडी ब्लक निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी प्रदेशका अस्पताल र आयुर्वेद केन्द्रहरूको सेवा विस्तार तथा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति, औषधि र उपकरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटाइज गरिने र आधारभूत अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल प्रयोगशालाका रूपमा विकास गरिनेछ भने विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

जिल्ला अस्पताल दैलेखमा डायलाइसिस सेवा विस्तार, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनेमिया, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा अटिजम भएका बिरामीको उपचार सहायता कार्यक्रमका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

ई–हेल्थ, टेलिमेडिसिन, अंकोलोजी सेवा, जलन उपचार सेवा, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत बढाएर वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

कर्णालीको बजेटमा उपकरण खरिदका लागि ७ करोड ३० लाख, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनका लागि २ करोड २२ लाख, आयुर्वेद सेवा विस्तार तथा औषधि उत्पादन केन्द्र सुदृढीकरणका लागि ६ करोड ४१ लाख र सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमका लागि ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

०००

सुदूरपश्चिमः हरेक जिल्ला अस्पतालमा डाइलासिस सेवा

अन्य प्रदेशले बजेट जारी गरिरहँदा आन्तरिक विवादले अन्योलमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिवादबीच मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले मध्यरातमा प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारका अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभागलगायतका अत्यावश्यक सेवालाई थप स्तरोन्नति गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धतालाई जोड दिँदै डाइलाइसिस सेवालाई सुदृढ गर्ने नीति अनुरूप सेती प्रादेशिक अस्पताल र लम्कीचुहा अस्पतालमा ५–५ शय्या, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ४ शय्या, टीकापुर अस्पतालमा ३ शय्या, बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल, जोगबुढा प्रादेशिक अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत न्यूनतम २ शय्याको डाइलासिस सेवा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

क्षमतामा स्तरोन्नति गर्नुका साथै अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डोटी र दार्चुलाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदाय लक्षित सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगहरूको पहिचान, निदान र उपचारलाई प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिइएको छ ।

‘मेरो स्वास्थ्य ः मेरो जिम्मेवारी’को मूल नारा अनुरूप नसर्ने तथा मानसिक रोग न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वस्थ्य सहर अवधारणाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । नसर्ने रोग स्क्रिनिङ क्लिनिक, विद्यालय नर्स, सार्वजनिक स्थानहरूमा खुला व्यायामशाला, ध्यान तथा योग, आरोग्य केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने निःशुल्क अत्यावश्यक औषधिहरू सर्वसाधारणका लागि सहज उपलब्धताको व्यवस्था गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।