मधेसमा ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट : कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारमा मुख्य जोड

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै यसलाई ‘आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र समृद्ध मधेश निर्माणको आधार’ भएको बताए । बजेटले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा डिजिटल सुशासनलाई समेट्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख आधार बनाउँदै सरकारले डिजिटल किसान परिचयपत्र, प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली, माटो परीक्षण, बीज उत्पादन, कृषि यान्त्रीकरण, ड्रोन प्रविधि, शीत भण्डार, मखान खेती र उखु उत्पादन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्न विद्युत् महसुलमा छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ भने डिजेल पम्प विस्थापनका लागि किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ (सोलार पम्प) उपलब्ध गराइने भएको छ । ‘भूमिगत जलस्तर घट्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै रिचार्ज पोखरी तथा चेकड्याम निर्माण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ । ऐतिहासिक पोखरीहरूको संरक्षण, सौन्दर्यीकरण तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने ।

साथै उनका अनुसार कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ‘मधेस स्टार्टअप फन्ड’ तथा ‘नवप्रवर्तन मधेस फन्ड’ स्थापना गरिने भएको छ । यसमार्फत उत्कृष्ट व्यावसायिक योजना भएका युवालाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिउ पुँजी, मेन्टरसिप र प्रविधि हस्तान्तरण उपलब्ध गराइनेछ । ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियानअन्तर्गत १ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई कर छुट तथा सम्मान प्रदान गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । ‘१ हजार नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्न ई–कमर्स तथा अनलाइन मार्केटिङ तालिम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले थपे । यस्तै, उद्योग दर्ता तथा लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गरी एकैदिनमा उद्योग तथा फर्म दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवाको तथ्यांकसहित ‘प्रादेशिक श्रम बैंक’ स्थापना गरी सरकारी तथा निजी आयोजनामा श्रम परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेश सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रममा थप अनुदान दिने, विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका लागि प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । ‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय’ बनाइनेछ भने स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ,’ मन्त्री भट्टराईले भने ।

यसैगरी, उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि प्रदेश छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने भएको छ । ‘एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय’ नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै कृषि, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरे । त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सबै वडामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने सर्पदंश उपचार केन्द्र, टेलिमेडिसिन सेवा तथा एकीकृत एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ । अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान सञ्चालन गरिनेछ । ‘मधेस पोषण मिसन २०८३’ अन्तर्गत गर्भवती महिलालाई पोषण प्याक, महिलाका लागि निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण शिविर तथा विद्यालय पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार महिलालाई प्राविधिक सीप, ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । दलित समुदायका लागि नमुना होमस्टे, जनता आवास तथा आयआर्जन कार्यक्रम, सडक आश्रितको पुनस्र्थापना, अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र तथा निःशुल्क कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अधुरा तथा रणनीतिक महŒवका सडक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यक्रम’ मार्फत मधेसका ८ वटै जिल्लाका सदरमुकाम र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

यस्तै, सहरी क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । ‘मधेसको रक्षा, चुरे संरक्षण’ अभियानअन्तर्गत वृक्षारोपण, भू–क्षय नियन्त्रण, वन डढेलो रोकथाम तथा ‘एक घर, दुई रुख’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सबै सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाइने, मुख्यमन्त्री हेल्लो ड्यासबोर्डलाई सुदृढ गरिने तथा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास र सुशासनमार्फत मधेस प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले प्रस्तुत बजेट मधेसको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको दिशामा महŒवपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रमोदकुमार साह

जनकपुर