६ प्रदेशले ल्याए अढाई खर्बभन्दा बढीको बजेट

प्रदेश बजेट–२०८३/८४

कांग्रेस–एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा सुदूरको बजेट ढिलाइ

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमबाहेक ६ वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबैभन्दा सुरुमा सोमबार दिउँसो करिब २ बजे मधेस प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने यो समाचार तयार गर्दासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसअनुसार सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले करिब ६७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा गण्डकीले सबैभन्दा कम करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । सुदूपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशले २ खर्ब ६० कराेडभन्दा बढीको बजेट आ–आफ्नो प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको बाग्मतीले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने कोसीले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख, मधेसले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख, कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड, मधेसले ४३ अर्ब ८९ करोड, बाग्मतीले ६४ अर्ब ५४ करोड, गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोड, कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोड र सुदूरपश्चिमले ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशका लागि संघ सरकारले ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि ४ अर्ब ६० करोड तथा विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड, संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्रदेशका लागि छुट्याएको छ ।

सुदूरपश्चिममा सत्तारुढभित्रै किचलो

सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट वक्तव्यको समय अनिश्चित बनेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यका लागि सोमबार बेलुका ५ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अडान राखेपछि प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चित बनेको हो । मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले योजना छनोटमा एकलौटी गरेको एमाले सांसदको आरोप छ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पनि कांग्रेस र एमालेबीच योजना छनोट तथा बजेट व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । एमालेले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना अपेक्षाअनुसार समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार रातिदेखि बजेट इन्ट्री तथा बजेट वक्तव्य तयारीको काम जारी रहे पनि गठबन्धनको विवादका कारण बजेट प्रस्तुतिको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार राति १० बजेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट स्वीकृत भएपछि आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने चलन छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३८ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ । जुन बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश इतिहासकै ठुलो आकारको हुनेछ । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

कोसी

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आवास, कृषि वा उद्योग प्रयोजनका लागि घरसहितको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट, सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट

मधेस

‘नो प्लास्टिक’, ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम परिमार्जन, महिलालाई प्राविधिक सीप सिकाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’, दलित बस्तीलक्षित नमुना होमस्टे सञ्चालन, गरिब तथा पिछडिएका जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ‘प्रदेश छात्रवृत्ति कोष’

बाग्मती

काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययनलाई प्राथमिकता, अतिविपन्न हजार परिवारको घर निर्माण गर्न २० करोड बजेट, दीर्घकालीन पेन्सन दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना

गण्डकी

सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याई उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने, करार कर्मचारीलाई स्थायीसरह महँगी भत्ता, प्रदेश स्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन ५ करोड बजेट, पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा मात्रै एक तिहाइ बजेट

लुम्बिनी

मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ मा झार्ने, २३७ वटा सडक बहुबर्से योजनामा समावेश, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल २०० बेडमा विस्तार गर्ने, १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण, बाल संरक्षण, शिक्षा तथा पुनस्र्थापना अभियान, ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन, उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने

कर्णाली

जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ३४ करोड विनियोजन, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने, १२२ वटा झोलुंगे पुल बनाउन बजेट, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्ने, युवा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने