कोसीमा ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट : पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्यमा उच्च प्राथमिकता

झापा । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा सोमबार सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चभन्दा पुँजीगततर्फ झन्डै ७ अर्बले बढी छ । बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सेवा प्रवाहमा सुधार र आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

कोसी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मुख्य प्राथमिकता, स्रोत र विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले आयका स्रोतहरू निर्धारण गरेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमा १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण संघीय अनुदानमा ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ८० करोड, समपूरक र विशेष अनुदानमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहने छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बचत १ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर प्रमुख क्षेत्रगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोसी प्रदेशको बजेटको ठुलो हिस्सा विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसमा सडक, पुल र सहरी विकासका आयोजनाहरू समेटिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम समेटिएको छ । कृषि र पर्यटनअन्तर्गत कृषिमा व्यवसायीकरण, शीतभण्डार निर्माण र कोसी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने समेटिएको छ । खानेपानी तथा ऊर्जा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान आकर्षक नारासहित निरन्तरता, साना जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा आयोजना समेटिएका छन् ।

कोसी प्रदेशको बजेटमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नयाँ योजना धेरै थप्नुको सट्टा यसअघि नै सुरु भएका र अलपत्र परेका पुराना विकास आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै रोजगारी र उत्पादनतर्फ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिइएको छ । वित्तीय अनुशासनतर्फ चालुतर्फको प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरी पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउने दाबी सरकारले गरेको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै महत्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री लिङ्थेपले बताए ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपजहरूको भण्डारणका लागि शीतभण्डार चिया र कफीको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गरी निर्यात बढाउन चिया परीक्षण प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै साना तथा व्यावसायिक किसानहरूलाई सहुलियत, मल र बिउवीजनको उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेको छ । अर्थमन्त्री लिङ्थेपले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, प्राविधिक सीप र सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

जसमा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, डिजिटल प्रविधि र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउन ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम र किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोसी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा करिब ३ अर्ब ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिङ्थेपले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा मुख्य प्राथमिकतासमेत तोकेका छन् । जसअन्तर्गत प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पतालहरूलाई ५० शय्यासम्म स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । त्यस्तै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवमा जोड दिइएको छ । प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिने बजेटमा सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित विशेष स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि ४ करोड विनियोजन

संघीय सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन बन्द गरेर आर्थिक नाकाबन्दी गरेको विषम अवस्थामा कोसी प्रदेश सरकारले उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठनलाई प्राथमिकता दिएको छ । पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले गठन गर्न लागेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोसी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आमसञ्चार ऐन निर्माण गरिसकेको भए पनि यो प्रतिष्ठान गठन हुन बाँकी रहेकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र यसलाई पूर्णता दिने लक्ष्य लिएको पाइएको छ । जसमा सञ्चार, सूचना प्रविधि र पत्रकारिताको संस्थागत विकासका कार्यक्रम समावेश गरिएको अर्थमन्त्री लिङ्थेपले उल्लेख गरे ।