काठमाडौँ । नेपालमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरु भएको झन्डै १० वर्षपछि कानुन निर्माण थालनी भएको छ । दैनिक १० लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले सेवा लिइरहेको ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धि कानुन बनाउने गरिएको हो । राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
सेवा सुरु भएको लामो समयपछि कानुन निर्माण थालनी हुँदा त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्था भने सरोकार भएकाहरूले व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल नेपालका संस्थापक शिक्षित भट्टले व्यवसाय सुरु भएको एक दशकपछि कानुन निर्माणले सरोकार भएका सबैलाई सहज बनाएको बताए । कुनै समय यो व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ वा हुनुपर्दैन भन्ने बहसदेखि चालकलाई पक्राउ गर्ने समय हुँदै हाल कानुन निर्माण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन निर्माण गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
टुटलका संस्थापक भट्टले मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय, चालकलाई पोसाक अनिवार्यलगायत व्यवस्था सकारात्मक पहल भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘यो व्यवसाय कामकाजी मानिस ‘पार्टटाइम’मा काम गर्न सकुन् भन्ने अवधारणामा विकास भएको हो । तत्कालीन समयमा हाम्रो सोच पनि त्यही थियो, त्यसैले सबैलाई पोसाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले पार्टटाइम काम गर्नेहरू यसमा नसमेटिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
यांगो राइड नेपालका ‘कन्ट्री म्यानेजर’ सन्तोष पाण्डेले राइड सेयरिङ व्यवसायले गिग अर्थतन्त्रको आकार ठुलो बनाएको र हजारौँ युवा यसमा आबद्ध भएकाले यसको मर्मअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । मस्यौदामा भएको अनिवार्य पोसाकलगायत व्यवस्थाले यसमा आबद्ध ठुलो संख्यामा युवा कामविहीन हुने अवस्था आउने उनकको दाबी छ ।
उनले भने, ‘राइड सेयरिङमा अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालक आंशिक रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । यसमा करिब २ लाखभन्दा बढी चालक आबद्ध हुनुहुन्छ । यदि पोसाक अनिवार्य गर्ने हो भने उहाँहरू यसबाट विमुख हुने अवस्था आउँछ ।’
सरोकार भएकाहरू सेवाप्रदायकले प्राप्त भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । मस्यौदामा यो ‘क्याप’ले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ । डिजिटल प्लेटफर्म र स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक अवस्थामा ठुलो लगानी आवश्यक हुन्छ, यस्तोमा कमिसनमा क्याप लगाइदिँदा लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने समय लामो हुनसक्ने सरोकारवालाको दाबी छ ।
मस्यौदामा भएका कतिपय व्यवस्थाले नियामकले व्यवसायमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ, जुन उदार बजार अर्थतन्त्रमा सुहाउँदो नभएको पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यशु थकालीको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी राइडर र चालकको सुरक्षा, बिमा, डेटा सुरक्षालगायत विषयमा भएका व्यवस्था भने उपयुक्त छन् । विश्वका अन्य बजारमा पनि राइड सेयरिङ व्यवसायमा कमिसनमा भने कुनै क्याप नलगाइएको उनले दाबी छ ।
हाल कम्पनीहरू आफू अनुकूल ‘कमिसन’ शुल्क लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सबैभन्दा बढी पठाओ नेपालले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिइरहेको छ भने इन्ड्राभले १० प्रतिशत कमिसन लिइरहेको छ । साथै यांगो राइड नेपाल र उबर ‘ट्याक्सीमाण्डु’ले भने कमिसनबिना काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले २ पांग्रे र ४ पांग्रे सवारीको हकमा मस्यौदामा उल्लेख गरेको भाडादर पनि न्यून भएको पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थकालीले बताए । पछिल्लो समय बढ्दो इन्धनको मूल्य, महँगीलगायत कारण पनि सरकारले मस्यौदामा समावेश गरेको दर न्यून भएको उनको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि सुरुआती भाडा ६० रुपैयाँ र २ किलोमिटरको भाडा ९७ रुपैयाँ हुने गरी न्यूनतम १५७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर ४८.५० रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो । त्यसैले अहिले त्यसभन्दा कम भाडादर उल्लेख गरिएको छ, जुन व्यावहारिक हुँदैन कि भन्ने लागेको छ ।’ अधिकृत थकालीले ‘सर्जचार्ज’का विषयमा उल्लेख शुल्क पनि व्यावहारिक नभएको दाबी गरे ।
मस्यौदामा रात्रिकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समयसमेतको व्यवस्थापनका लागि सेवाप्रदायकले निर्धारित शुल्कमा अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै भाडा लिन पाउने विषय पनि अहिले भइरहेको व्यवस्थाभन्दा कम भएको अधिकृत थकालीले बताए । यसले रात्रिकालीन र वातावरणीय प्रतिकूलताको समयमा चालकलाई सेवा दिनका लागि आकर्षण नगर्ने भएकाले यो व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राइड सेयरिङ कम्पनी ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक अर्जुन केसीले भने अहिले कानुन आउनु उपलब्धिमूलक विषय भएको बताए । ट्याक्सीमाण्डुले हाल रणनीतिक साझेदारका रूपमा अमेरिकी कम्पनी उबरलाई नेपाल भित्र्याएको छ । हालसम्म ४ पांग्रे सवारीमा मात्र सीमित ट्याक्सीमाण्डु उबरको प्रवेशपछि २ पांग्रेमा पनि प्रवेश गरेको छ । लामो समय ठोस् कानुनबिना सञ्चालन भएको समयमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय हुनु पनि यो क्षेत्र कानुनी दायरामा आउने आधार बनेको उनको बुझाइ छ ।
रोजगारी र उद्यमशीलताको महत्वपूर्ण माध्यम ‘राइड सेयरिङ’
पछिल्लो एक दशकयता ‘राइड सेयरिङ’ व्यवसाय नेपालमा रोजगारी र उद्यमशीलताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित यस सेवाले लाखौँ युवाको आम्दानीको माध्यम बन्नुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज, सुलभ र छिटो यातायात सेवा दिँदै आएको छ । राइड सेयरिङ कम्पनीको उदय र विस्तारले ‘गिग’ अर्थतन्त्रको नयाँ आयाम सिर्जना गरेको छ भने लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल सेवाको विकासलाई टेवा पुगेको छ ।
नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको सुरुआत सन् २०१० तिर फुडमान्डुमार्फत भएको पाइन्छ । पछि ई–सेवा र खल्तीजस्ता प्लेटफर्मले पनि यसमा सहयोग गरेका गरे । तर, यसको विस्तार अहिले राइड सेयरिङमार्फत भयो । टुटल र पठाओले गिग अर्थतन्त्रको विस्तारमा ठुलो योगदान दिए । सार्वजनिक यातायात सहज नभएको र सवारी खरिद गर्न नसक्नेका लागि राइड सेयरिङ यातायातको प्रभावकारी र सशक्त माध्यम बन्यो । गिग अर्थतन्त्रले नेपाली युवा तथा सीमान्तकृत समुदायलाई श्रमबजारमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपाल बिजनेस फोरमको सन् २०२४ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गिग अर्थतन्त्रको योगदान ७ प्रतिशत छ ।
प्रतिक्रिया