काठमाडौँ । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले वर्षौंदेखि नतिरेको बक्यौता रकम धमाधम तिर्न थालेका छन् । वर्षौंदेखि जग्गा–भवनको भाडा र बिजुली–पानीको महसुल नतिर्ने उद्योगलाई बक्यौता बुझाउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएसँगै बक्यौता तिर्नेहरू बढेका हुन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २५ जेठमा सूचना जारी गर्दै ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसयता दैनिक ५० भन्दा बढी उद्योग बक्यौताबारे चासो दिएर सम्पर्कमा आउन थालेका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बासुदेव सोडारीका अनुसार सम्पर्कमा आउने तथा रकम तिर्नका लागि सोधखोज गर्नेमा धेरै उत्पादनमुलक उद्योगहरू रहेका छन् । दैनिक कार्यालयमा आउने र अनलाइनबाट रकम तिर्ने उद्योगहरूको बढ्दै गएको सोडारीले बताए । व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रमा ताकेता पनि गरिरहेको छ ।
यता नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ (फिनी)ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल)लाई पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि पनि उद्योगीमाथि बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले असार २६ गते पठाएको पत्रमा भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पनि व्यवस्थापन पक्षले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरी विवादलाई लम्ब्याएको उल्लेख गरेको छ । महासंघले पत्रमार्फत दुवै पक्षले पुनरवलोकनको प्रक्रिया फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यता व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी सोडारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन प्रक्रियामा रहेको र लिमिटेड र उद्योगी मिलेर फिर्ता लिन सकिने बारे छलफल भइरहेको बताए । अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका यस्ता विवाद समाधान हुनुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन् ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ६३५ उद्योगले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने १ अर्बभन्दा बढी रकम नतिरेको भन्दै लिमिटेडले २५ जेठमा सूचना जारी गरेको थियो । यसरी बक्यौता नतिर्नेमा निजी क्षेत्रका उद्योग मात्रै नभई सरकारी स्वामित्वकै आयोजना र सञ्चारगृहसमेत भेटिएका छन् । जग्गा, भवन, विद्युत् र पानीलगायत सेवा प्रयोग गरेबापत सरकारलाई नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल वर्षौंदेखि नबुझाएको लिमिटेडले जनाएको छ ।
व्यवस्थापनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका प्रमुख ९ वटा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगसहित अन्य केहीको रकम तिर्न बाँकी छ । यसअन्तर्गत पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ वटा उद्योग र फर्मले १० करोड ९० लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका १५१ उद्योगले ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगले २० करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका ७१ उद्योगको ४ करोड ४१ लाख, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका ५८ उद्योगको ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका १६ उद्योगको १ करोड ३४ लाख २५ हजार, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका २७ उद्योगको ६ लाख ६२ हजार, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका ३१ उद्योगको १ करोड ७१ लाख ६८ हजार र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका २० उद्योगको ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । औद्योगिक क्षेत्रको नाम उल्लेख नभएका ३६ उद्योगले ७१ लाख ३१ हजार ६३९ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया