काठमाडौँ । चालु आवको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म (९ महिना)को अवधिमा सरकारको (पुँजीगत) खर्च ५ वर्षयताकै न्यून देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा सरकारले जम्मा २३.५८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
गत आव २०८१/०८२ को ९ महिनामा २९ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०८०/०८१ को ९ महिनामा ३२ प्रतिशत, आव २०७९/०८० को ९ महिनामा २८.१९ प्रतिशत, आव २०७८/०७९ मा २७.४५ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ को ९ महिनामा ३० प्रतिशत विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा ९ महिनाको अवधिमा ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । अब ३ महिनामा ३ खर्ब हाराहारी बजेट सरकार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट हाल कार्यान्वयनमा छ । यो वर्ष बजेट विनियोजनमा सरकार चुकेको, जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र मध्यपूर्व युद्धका कारण विकास खर्च हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
चालु खर्च ६३.३ प्रतिशत
सरकारले ९ महिनामा ५३.९७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकामा चालुतर्फ ६३.३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी) तर्फ भने समीक्षा अवधिमा विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा चैत मसान्तसम्म २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
८ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा चैत मसान्तसम्म अर्थात् ९ महिनाको आवधिमा ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ५९.८९ प्रतिशत हो । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यमध्ये हालसम्म ७ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन ६०.२६ प्रतिशत हो । सरकारी सेवा, दस्तुर, लाभांश र दण्ड जरिमानाजस्ता क्षेत्रबाट उठ्ने गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ८७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५६.६८ प्रतिशत संकलन भएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएकामा १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।
डेढ खर्ब नाघ्यो बजेट घाटा
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा चालु आवको ९ महिनामा बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघेको छ । ९ महिनाको अवधिमा ९ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा खर्च भने १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड भएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा सरकारलाई बजेट कार्यान्वयमा खुद १ खर्ब ५२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विनियोजित बजेटको खर्च लक्ष्य घटाउँदै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य पेस गरेका थिए । स्रोतको अभावसँगै बजेट खर्चको प्राविधिक समस्यालाई देखाउँदै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् खनालले चालुतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।
‘जेनजी आन्दोलन र मध्यपूर्व युद्ध मुख्य कारक’
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा विकास खर्च न्यून अवस्थामा देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन र परिवर्तनको स्पिरिटमा ब्युरोक्रेटिक सिस्टम तथा विकास निर्माणसँग आबद्ध संस्था र परियोजनाहरूलाई जुन ढंगले प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । मध्यपूर्वको तनावले विकास निर्माणको काम नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति पुरानै छ, जसका कारण विकासका कामहरू बढ्न सकेनन् ।’
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको डिजाइन नै खराब हुँदा विकास खर्च न्यून भएको बताए । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा सबैको चित्त बुझाउन बजेट बनाइएकाले यसले गति लिन सकेन । जेनजी आन्दोलनका कारण कामहरू अवरुद्ध हुनु र अन्तरिम सरकारको मुख्य ध्यान चुनावमा मात्र केन्द्रित हुँदा पनि विकास खर्चमा नकारात्मक असर परेको हो ।’
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, १६औँ योजना र विभिन्न अध्ययनका रिपोर्टहरूमा सुधारका स्पष्ट उपायहरू हुँदाहुँदै पनि तिनलाई लागू नगरिनु अर्को समस्या भएको उनले बताए । यो सरकार निर्धक्क काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले अब ढिला नगरी विगतमा हल हुन नसेको कमजोरीहरू सुधारमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हालको सरकार तथा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको टिमका लागि नयाँ कुरा पत्ता लगाउनुभन्दा पनि पुराना अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू, जस्तै ३ करोडभन्दा साना आयोजना संघमा नराख्ने र ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने काम कार्यान्वयन गर्नु नै मुख्य सुधारको अवसर हुने उनले उल्लेख गरे । बजेट विनियोजन, सुशासन र विकासका बाधक मानिएका कानुन फेर्न सके स्रोतको समस्या नहुने उनले बताए । बजेटको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘सुशासन भयो र बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाइदियो भने जे–जति स्रोत छ, यसकै पूरा खर्च गर्न सके धेरै काम हुन्छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र राजस्व छली कम हुनासाथ त राजस्व आफैँ बढ्छ ।’
प्रतिक्रिया