अल्जेरिया र नामिबिया बाहिरिँदा नेपाल ग्रे–लिस्टमै यथावत्, तत्काल ६ काम गर्न एफएटिएफको सुझाव

काठमाडौँ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे–लिस्ट (खैरो सूची)बाट बाहिर निस्किन नेपालको अथक प्रयास यसपटक पनि सफल हुन सकेन । नेपाल सरकारले कार्ययोजना बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमै यथावत् राखेको हो । पेरिसमा हालै सम्पन्न एफएटिएफको प्लेनरी बैठकले नेपालको प्रगतिलाई रणनीतिक कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेको छ । ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन एफएटिएफले मुख्य ६ वटा योजनामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ ।

एफएटिएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानीका मुख्य जोखिमहरूको बुझाइलाई थप प्रभावकारी र स्पष्ट बनाउन, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई जोखिमका आधारमा कडाइ गर्न तथा वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्याई गैरकानुनी भुक्तानी सेवा प्रदायक (हुन्डी) हरूको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको पुष्टि गर्न सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता बढाउने र ती निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने सुझाव एफएटिएफले दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको संख्यामा अर्थपूर्ण वृद्धि भएको देखाउन र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र साधनको पहिचान, खोजी, रोक्का र जफत गर्ने प्रक्रियालाई नेपालको जोखिम प्रोफाइलअनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । एफएटिएफले यी ६ वटा काम समयमै पूरा भएमात्र नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ । एफएटिएफले देशहरूको मूल्यांकन ११ वटा प्रभावकारिता सूचक र ४० वटा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा गर्छ । नेपालले कानुनी तथा नीतिगत संरचना निर्माणमा केही प्रगति गरे पनि ती सुधारहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उसको निष्कर्ष छ ।

नेपाल किन पर्यो ग्रे–लिस्टमा ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी निगरानी गर्ने निकाय एफएटिएफले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्टमा) मा राखेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधि रोक्ने कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । एफएटिएफजस्ता विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल नियमकानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्छन् । उपयुक्त कानुन नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशलाई एफएटिएफले प्रतिबन्धित सूची (ब्ल्याक लिस्ट) र सूक्ष्म निगरानी (ग्रे–लिस्ट) मा राख्ने गर्छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको निगरानी गरेर एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले एफएटिएफलाई सिफारिस गर्छ । एपिजीको सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालको सम्पूर्ण अवस्था बिचारेर ग्रे–लिस्टमा राखिएको थियो । वित्तीय अराजकताकले प्रोत्साहन पाउनु, दोषी ठहर हुने दर कमजोर हुनु, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी नहुनु, ढिलो अभियोजन तथा फैसला हुनुले पनि नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण हो । यसअघि सन् २००८ मा पहिलो पटक नेपाल एफएटिएफको ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । ६ वर्ष लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । सोही अवधिमा सन् २०१२ तिर नेपाल झन्डै ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्थामा पुगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत निकायसँगको सहकार्य र प्रतिबद्धताका कारण जोगिएको थियो ।

के–के भए प्रयास ?

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा ग्रे–लिस्टमा परेको नेपालले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्म बाहिरिइसक्नुपर्छ । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एपिजीसँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन बहुनिकाय समन्वयमा काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीतिगत नेतृत्व र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन, कानुन तथा नियमावली मसौदा तयार गर्ने र संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले शंकास्पद वित्तीय कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गरिरहेको छ ।

सरकारले १५ वटा एक्सन प्लानमा काम गरिरहेको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलगायत विभिन्न कानुन पनि संशोधन गरिएको छ । वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, सहकारी ऐन, घरजग्गा व्यवसाय नियमन, क्यासिनो नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू कसिलो बनाइएको छ ।

यस्तै, अवैध सम्पत्तिको प्रत्यक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने मुख्य निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक २०८२÷८३ को साउनदेखि चैतसम्ममा १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबी गर्दै ६६ जनाविरुद्ध ६ वटा मुद्दा अभियोजन गरेको छ । विभागले गत आव २०८१÷८२ मा विभागले ७९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ११९ जनाविरुद्ध २० वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, २०८०÷८१ मा १ अर्ब ७४ करोड बिगो दाबी गर्दै ३९ जनाविरुद्ध १२ वटा र २०७९÷८० मा ६ अर्ब २४ करोड बिगो दाबी गर्दै ३७ जनाविरुद्ध ११ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै, चालु आवकै जेठ अन्तिम साता धितोपत्र, बिमा र बैंकिङ कसुर गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, व्यवसायी सुलभ अग्रवालसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

‘डि–रिस्किङ’ नगर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई एफएटिएफको आग्रह

ग्रे–लिस्टमा परेका देशहरूलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा रणनीतिक कमजोरी भएका तर सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकका रूपमा हेरिन्छ । नेपाललाई वैदेशिक लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुने र दातृ निकायहरूले दिने सहायतामा कडाइ हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । सूचीमा रहँदासम्म प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध नभए पनि यसको प्रभाव गम्भीर मानिन्छ । यस पटकको बैठकपछि एफएटिएफले ग्रे–लिस्ट परेका राष्ट्रहरूलाई ‘डि–रिस्किङ’ नगर्न तर जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै मानवीय सहायता, विप्रेषण प्रवाह र वैध गैरसरकारी गतिविधिमा अवरोध नगर्न पनि सचेत गराएको छ ।

०००

अल्जेरिया र नामिबिया बाहिरिए, बोस्निया–हर्जगोभिना र इराक थपिए

एफएटिएफको ग्रे–लिस्टबाट दुइटा देश बाहिरिँदा दुइटा थपिएका छन् । अल्जेरिया र नामिबिया ग्रे–लिस्टबाट हटेका छन् भने बोस्निया–हर्जगोभिना र इराक ग्रे–लिस्टमा समावेश भएका छन् । सूचीबाट बाहिरिने संघारमा बुल्गेरिया, आइभोरी कोस्ट, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र मोनाको छन् । यी देशले कार्ययोजनाअनुसार अधिकांश विषयमा सुधार गरे पनि स्थलगत मूल्यांकनपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने एफएटिएफले जनाएको छ । त्यस्तै भियतनाम, क्यामरुन, हाइटी र दक्षिण सुडानलाई गम्भीर चेतावनी दिइएको छ । तोकिएको समयसीमा सकिए पनि सुधार अपूरो रहेकाले तत्काल परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अंगोला, बोलिभिया, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, भेनेजुएला र भर्जिन आइसल्यान्ड्सलाई भने सुधार प्रक्रिया जारी राखिरहेका देशका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । सिरिया र यमनले प्राविधिक कार्ययोजना पूरा गरे पनि युद्ध र सुरक्षा संकटका कारण स्थलगत अनुगमन सम्भव नभएको एफएटिएफले जनाएको छ । त्यसैगरी कुवेत र पपुवा न्युगिनीले थप समय मागेकाले उनीहरूको अवस्था अघिल्लो मूल्यांकनअनुसार नै कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०००

एफएटिएफले दिएको कार्ययोजना र समयसीमाअनुसार ऐनकानुन बनाउने, परिमार्जन गर्ने तथा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे–लिस्टमा यथावत् रहेको देखिन्छ । नेपालले नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्ने र सोको रिपोर्टिङ प्रणाली बलियो बनाउन सकेन । ग्रे–लिस्टको निरन्तरताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको वित्तीय साख कमजोर भई वैदेशिक लगानीको लागत बढ्ने जोखिम त छँदै छ, देशभित्रै पनि सहकारी क्षेत्रमा अवैध पैसाको प्रवाह भएको हल्लाले यस क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास अझ धर्मराएको छ ।

त्यस्तै, नेपालको करिब ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै पनि अनौपचारिक रहेको, सर्वसाधारणमा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने संस्कार बसिनसकेको, कानुनी कारबाहीको डरले बजारमा आन्तरिक भुक्तानी र व्यावसायिक कारोबारसमेत संकुचित हुन पुगेको छ । अब सरकारले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले खोजेको पारदर्शिता र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भने अर्कातिर देशभित्रको निजी क्षेत्र र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई नखलबल्याई भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाइराख्नुपर्ने चुनौती छ । अबको मुख्य बाटो भनेकै आन्तरिक बजारमा आर्थिक सुधारको विश्वास दिलाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कुरामा दरिलो प्रतिबद्धता र व्यवहार देखाउनु नै हो ।

०००

एफएटिएफको ६ बुँदे सुझाव

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी मुख्य जोखिमबारेको बुझाइमा सुधार गर्ने

वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणमा सुधार गर्ने

वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याई ठुलो परिमाणमा सञ्चालित अवैध मनी ट्रान्सफर वा हुन्डी सञ्चालकको पहिचान र कारबाहीको पुष्टि गर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित सक्षम निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय बढाउने

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि भएको पुष्टि गर्ने

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र त्यसका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत, र सम्भव भएसम्म सरकारीकरण गर्ने कार्यमा सुधार भएको पुष्टि गर्ने

०००