
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले अनिश्चितकालका लागि रोकिएको सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता आंशिक रूपमा खुला गरेको छ । एलसी खोलेर प्रक्रिया अघि बढिसकेका तथा नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय गरिएको हो ।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सोमबार परिपत्र जारी गरिएको छ । परिपत्रअनुसार २०८३ जेठ ८ सम्म एलसी खोली आयात प्रक्रिया सुरु भइसकेका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको कागजात जाँच गरी नियमअनुसार भए दर्ता गर्न कुनै बाधा नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा वायु प्रदूषण, सडकमा सवारी चाप र ट्राफिक जाम बढेको भन्दै विभागले गत वैशाख ७ गते सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्का गर्न सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
रोक्का निर्णयपछि केही प्रदेशहरूले आ–आफ्नै स्तरमा फरक नीति अपनाएका थिए । विशेषगरी बागमती प्रदेशले संघीय निर्णयको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सवारी दर्ता जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशले जेठ १९ गते आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई दर्ता प्रक्रिया निरन्तर राख्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रक्रिया पूरा भइसकेका सवारी साधनका लागि मात्र दर्ता खुला हुँदा आयातकर्ता र यातायात व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया