आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सुरु

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नेगरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउँदा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी ३ वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति छ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्यांक र विवरण मागिएको छ ।’

प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको र कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सिलिङ पेस हुने उनले बताए । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ भित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ ।

स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी ३ आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि आयोगका सचिव पन्थले जानकारी दिए ।

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक र आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, स्रोतको अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिवद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन् । यसअघि आयोगले आगामी आवका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।

‘योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार हुन्छ’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको बताएका छन् । उनले विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना संकलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा भएकोसमेत उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो ।’

हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ योजनाको दोस्रो वर्षमा रहेको बताउँदै श्रेष्ठले यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढंगले तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो थिम्याटिक र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब १ वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै ३ वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ ।’

योजना आयेगले बनाएको ढाँचामा योजना कार्यान्वयन नहुँदा आलोचना हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरू बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’