जलवायु प्रतिगामी कानुन ल्याउने प्रयास बन्द गर

मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा निजीकरण गर्न सकिने वा यस क्षेत्रमा क्रसर उद्योगसमेत खोल्न सकिने गरी सरकारले गर्न लागेको कानुनी व्यवस्था घातक छ । देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुन तर्जुुमा तथा संशोधन गर्ने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले भुल्दै गएको उदाहरण हो यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ लाई चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारीस्वरूप सरकारले हालै गृहकार्य गरेको विधेयक मस्यौदामा कतिपय प्रावधान यस्ता छन्, ती प्रावधानहरू हुबहु कानुन बने भने मध्यवर्ती क्षेत्र मासिने त निश्चित छँदै छ, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसमेत तहसनहस हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज र मानव बस्तीबीच मध्यवर्ती क्षेत्र किन कायम गरियो ? मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गरिएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा के कस्तो सफलता मिलेको छ ?

मध्यवर्ती क्षेत्रमार्फत् जैविक विविधताको संरक्षण मात्रै होइन स्थानीय जनताले के कस्ता लाभ पाइरहेका छन् ? भन्ने लगायतका तमाम प्रश्नहरूको ख्याल नगरी विधेयक मस्यौदा तयार गरिनुका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । कि त हाम्रो देशको विधेयक मस्यौदा तयार गर्नेहरूमा ज्ञानको कमी छ, कि त उनीहरू माफियाको फन्दामा परेका छन् । किनकी जैविक विविधताका लागि अति संवेदनशील क्षेत्र मानेर नै सरकारले राष्ट्रिय निकुुन्ज घोषणा गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा राम्रो उपायका रूपमा मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा आएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा मध्यक्षेत्रको अवधारणा अत्यन्त सकरात्मक रुपमा अघि बढिरहेको अवस्था छ । नेपालले सफलतापुर्वक कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण विश्वका कतिपय देशले समेत अनुकरण गर्न थालिसकेको मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणालाई अझै बलियो बनाउँदै लैजाने विधि तय गर्नुपर्नेमा मध्यवर्ती क्षेत्र मास्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयास आफैंमा निन्दनीय छ । विचौलियाहरूको इशारामा भएको यो प्रयासलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिन सरोकारवाला सबै एकजुट भई खबरदारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

खासगरी क्रसर उद्योगी तथा डोजर मालिकहरू प्रमु्ख राजनीतिक दलको टिकट लिएर धमाधम स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बन्न थालेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र पालिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन थालेको थियो । अहिले संघीय सरकारद्वारा गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्र मास्ने प्रयास यही द्वन्द्वको उपज हो । संविधान तथा कानुनले स्थानीय सरकारलाई दिएको कतिपय अधिकारमध्ये गिटी बालुवा उत्खननको ठेक्का दिने अधिकार आर्थिक लाभको दृष्टिले निकै नै लाभदायक छ ।

यही अधिकारका कारण कतिपय पालिकामा क्रसर व्यवसायी स्वयं र कतिपय पालिकामा उनीहरूले इच्छाइएका व्याक्ति जनप्रतिनिधि बने । तर मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उनीहरूका लागि बाधक बन्यो । त्यही वाधा फुकाउनका लागि उनीहरूले सुरुदेखि नै लबिङ गर्दै आइरहेका थिए । त्यही लबिङअन्तर्गत अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा निजीकरण तथा उक्त क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी विधेयक मस्यौदा तर्जुमा गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, उत्खनन र कर संकलनको अधिकार पालिका सरकारलाई दिएको सत्य हो । यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को यस चौथो संशोधन (२०५३) ले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका सबै प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको अधिकार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई दिएको पनि सत्य हो । यी २ कानुनले एउटै विषयमा फरक–फरक निकायलाई अधिकार दिएकाले दोहोरोपना र द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । त्यसैले गाँठो फुकाउन जरुरी छ । तर यो गाँठो फुकाउने सहज उपाय भनेको स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को संशोधन हो । उक्त ऐन संशोधन गरी ‘मध्यवर्ती क्षेत्र बाहेक’ भन्ने प्रावधान राख्ने हो भने आँप पनि झर्छ, झटारो पनि जोगिन्छ । तर यो सहज उपायतर्फ विधेयक मस्यौदा गर्नेहरूको ध्यान गएको छैन । हुन त कतिपय मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा समेत माफिया प्रवेश गरेर मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना दिएर निजीकरण गर्न पाउनुपर्ने तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने लबिङ नगरेका होइनन् ।

यद्यपि अहिलेसम्म उनीहरूको लबिङ सिंहदरबारसम्म पुग्न सकेको थिएन । तर अहिले कतिपय पालिकाहरूले गरेको लबिङ सिंहदरबारसम्म पुगेको छ । एकातिर जलवायु संरक्षण अभियानको विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवधारणाका साथ संघीय सरकारले विभिन्न उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ, अर्कातिर जलवायु संरक्षणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र संकटमा पर्ने गरी कानुन तर्जुमाका प्रयास हुँदै छन् । यस्ता प्रयासले जलवायु संरक्षण अभियानको नेतृत्व गर्ने संघीय सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा ठेस लाग्ने निश्चित छ । किनकी जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज उठाउने नेपालले आफ्नो देशमा के कस्ता वातावरणमैत्री कानुन तर्जुमा गरेको छ भन्ने कुरामा अन्य देशले अवश्य पनि मूल्यांकन गर्नेछन् ।