लिपुलेकमाथिको भारत–चीन सम्झौता : नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार

लिपुलेक भन्ज्याङलाई ब्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने चीन र भारतबीचको सहमति नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि तथा सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिअनुसार लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपाल र ब्रिटिस उपनिवेशबीचको सिमाना महाकाली नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ ।

त्यो क्षेत्रका जनताले २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान गरेको, २०१८ सालको जनगणनामा त्यस क्षेत्रका गुन्जी, कुटी, नाभी लगायतका गाउँहरू सहभागी भएको र २०१९ सालसम्म त्यस क्षेत्रका जनताले मालपोत तिरेको प्रमाण नेपालसँग छ । यसैगरी सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिको धारा १ मा महाकाली नदीको पानीढलोलाई सिमाना कायम गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । कुनै पनि २ देशबीचको व्यवहार अघि बढ्ने भनेको सन्धिमा उल्लिखित विवरणका आधारमा हो । तर, सन्धिमा भएको विवरणलाई अपव्याख्या गर्दै भारतले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा तथा यस सेरोफेरोको करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपाली भूभागलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ ।

भारतको यो दाबीविरुद्ध २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले कूटनीतिक स्तरमा कुरा राख्दै आइरहेको छ । यद्यपि वार्ताका लागि भारत तयार नभएका कारण स्थलगत सिमांकन अवरुद्ध छ । छिमेकी चीनको मध्यस्थताबिना यो समस्याको गाँठो फुक्न सहज नहुने तर्क सीमाविद्हरूले राख्दै आएका छन् । तर लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै द्विपक्षीय ब्यापारिक नाका खोल्न चीनले सहमति जनाएपछि नेपाल थप दबाबमा पर्नु स्वभाविकै हो ।

भारतले यसरी नै अटेरी गर्दै अघि बढेको अवस्थामा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा सीमा विवाद सुल्झाउन चीनको मध्यस्थता नेपालका लागि अपरिहार्य छ । छिमेकी देश भएकै कारण उसको भूमिका अपरिहार्य हुने होइन, किनकी यस क्षेत्रमा नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमाविन्दु निर्धारण हुन बाँकी छ । नेपाल र चीनबीचको पश्चिम क्षेत्रको १ नम्बर पिलर (सीमा स्तम्भ) टिंकरमा छ । शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ निर्धारण थाति रहेको छ । नेपाल र चीनबीच १६–१६ किलोमिटर दुरीमा ७९ सीमा स्तम्भ निर्धारण गरिएको छ । यस हिसाबले पनि १ नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको टिंकरबाट १६ किलोमिटर पश्चिम आसपासको क्षेत्रसम्म नेपाली भूमाग हो भन्ने कुरा चीनले त्यतिबेलै स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर अहिले १ नम्बर सीमास्तम्भबाट थोरै पश्चिमतर्फ रहेको लिपुभन्ज्याङबाट नाका खोल्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरिदिँदा भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालको हात तल पर्ने संकेत देखिएको छ ।

किनकी यस क्षेत्रमा ब्यापारिक नाका खोल्न सम्झौता गर्नु भनेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय भूभाग भएको चिनियाँ स्वीकारोक्ति हो । चीनको यो स्वीकारोक्ति नेपालका लागि सानो झट्का होइन ।

हुन त लिपुलेकबाट ब्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच अहिले भएको सहमति नयाँ होइन । यो एक दशकयता यस्ता सहमति ३ पटक भइसकेका छन् । यस विषयमा नेपालले तत्काल आपत्ति प्रकट गर्ने गर्दै आएको छ । तर थप कूटनीतिक पहल नेपालका तर्फबाट अघि बढेको देखिन्न । यो १० वर्षको अवधिमा चीनबाट नेपालमा धेरै वटा उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नेपालबाट पनि त्यसरी नै दर्जनौँ उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । तर यी भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट लिपुभन्ज्याङ आफ्नो हो भन्ने कुरा सप्रमाण राख्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो । तर यस्ता सार्थक प्रयास भएका समाचार खासै आएको देखिन्न । ठुला तथा बलिया छिमेकीसँग जोगिनका लागि साना तथा कमजोर देशले प्राथमिकता दिनुपर्ने कूटनीति भनेको भौगोलिक सीमांकन नै हो । कमजोर देशको भूभाग रक्षा गर्ने ताकत भनेकै सीमास्तम्भ हो ।

यद्यपि यो मामिलामा हाम्रा देशका शासकहरू इतिहासदेखि नै चुक्दै आए । राणाकाल तथा पञ्चायतकाललाई दोष दिँदैमा यो समस्या समाधान हुँदैन । नेपालले यतिबेला लिएको अडान जायज छ, तर अडानले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । कूटनीतिक संवाद, छलफल, सम्झौता र समझदारीमार्फत् नै समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयास अघि बढाउनु पर्छ । संयोगवश यसै महिनाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमण तय भएको छ ।

लिपुभन्ज्याङ सम्झौता ताजा विषय भएकोले पनि २ मुलुकसँग कुरा राख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही सहज छ । ठोस पहल गर्ने भनेको यस्तै उच्चस्तरीय औपचारिक भेटघाटमा हो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा यो एजेन्डा उठाउन नेपाल चुक्नु हुँदैन ।