संवैधानिक परिषद्को अंकगणित लोकतन्त्रका लागि पासो नबनोस्

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले भिजिट भिसा सिफारिसका लागि आफ्नो ‘लेटरप्याड’ दुरुपयोग गरेकी हुन् या होइनन् ? भन्ने कुरा निश्चय पनि छानबिनको विषय हो । तर संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउनकै निम्ति उपसभामुख परिवर्तनको खेल नेपाली कांग्रेस र एमालेले अघि बढाएका हुन् भने देशको शासन व्यवस्थामाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आक्रमण सावित हुनेछ ।

हाम्रो देशले अपनाएको बहुदलीय संसदीय शासन पद्धतिको मूल मर्म भनेकै शक्ति पृथकीकरण हो । संवैधानिक अंग भनेका शक्ति पृथकीकरणका आधार स्तम्भ हुन् । किनकी कार्यपालिकाको सम्भावित स्वेच्छाचारितालाई अंकुश लगाउन संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा कार्यपालिकाको छायाँ नपरोस् भन्नका लागि नै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा भए पनि कुनै एक पार्टीको बहुमत नहुने गरी संविधानले संवैधानिक परिषद्को संरचना बनाएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री या कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुने परिकल्पना संविधानले गर्नुको मुख्य कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु हो ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, सभामुख र उपसभामुख रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्मा कुनै एउटा पार्टीको बहुमत रोक्नका लागि नै सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नमिल्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । संयोगवस संविधान निर्माणका बेला सरकारमा बसेर मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस र एमाले नै यतिबेला सरकारमा छन् ।

संविधानको मर्म जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यी २ दलहरूको हो ।
कुन प्रयोजनका लागि, सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको हो ? काठमाडौँ बाहिर नजान उर्दी जारी गरिएको हो ? काठमाडौँ बाहिर भएका सांसदहरूलाई यथाशीघ्र आउन भनिएको हो ? भन्ने कारण कांग्रेस र एमालेले औपचारिक तथा आधिकारिक रूपमा खुलाएका छैनन् । तर उपसभामुख परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा कांग्रेस एमाले जुटेको सूचना अनौपचारिक स्रोतबाट पुष्टि भएको भन्दै सबै प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त बैठक राखेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रतिपक्षीदलहरूको यो निर्णयसँगै घटनाले राजनीतिक दाउपेचको आकार लिएको छ । उपसभामुख रानामगर मुछिएको भिसा आवेदन प्रकरणलाई राजनीतिक दाउपेचले छायामा पारेको छ ।

एकातिर भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले उपसभामुख रानामगर मुछिएको प्रकरणसमेत छानबिन गर्ने हैसियत राख्छ । अर्कोतिर यस विषयमा संसद्ले छुट्टै समिति बनाएरसमेत छानबिन गर्न सक्छ । यदि अनुसन्धानका क्रममा उपसभामुखको दोष देखियो भने पदबाट राजीनामाका लागि स्वाभाविक रूपमा नैतिक दबाब पर्छ । तर, संसदीय छानबिनको स्वाभाविक बाटोतर्फ वास्ता नगरेर अर्कै बाटो अबलम्बन गरेका कारण कांग्रेस र एमालेमाथि संवैधानिक परिषद्लाई कब्जामा लिन खोजेको आरोप लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

दलीय आवद्धताबाट अलग भएर सबै दलको साझा संस्थाका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख तथा उपसभामुख पदको गरिमा घट्दै जानुमा निश्चिय पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मुख्य कमजोरी हो । सभामुख र उपसभामुखले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिन जाँदा आफू आवद्ध दलले सिफारिस गरेका झन्डे कार्यकर्ताको नाम खल्तीमा बोक्ने गलत अभ्यास हावी भएपछि यस्ता चलखेल स्वाभाविक रूपमा सुरु हुन्छन् । साथै सत्ता गठबन्धन निर्माण र सभामुख उपसभामुखको चयनलाई एउटै ‘प्याकेज’मा राखिने विकृत अभ्यास आरम्भ गरिएका कारण उत्पन्न भएको संकट हो यो । संविधानमा सबै कुरा लेख्न सम्भव हुँदैन ।

कतिपय कुरा लोकतन्त्र र संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो मामिलामा हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू चुकेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल संवैधानिक परिषद्जस्तो महŒवपूर्ण निकायबाट बाहिर रहनु पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो । यदि सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संविधानको मर्मलाई पालना गर्दै दलीय आवद्धताबाट व्यावहारिक रूपमै माथि उठ्ने हो भने संवैधानिक परिषद्भित्रको अंकगणितीय राजनीति स्वतः ओझेलमा पर्छ ।

संवैधानिक परिषद्भित्रको अंकगणित पेचिलो बन्दै जाँदा विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २–२ पटक संसद् विघटन गरेको नजीर छ । यसपटक पनि संकटको लक्षण देखिएको छ । अहिले उत्पन्न सम्भावित संकटका सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर बन्नुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको हो ।