कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेल रोक्ने उपाय

लोकतन्त्रलाई विधिको शासन भनिन्छ । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर विधि निर्माण गर्नु लोकतन्त्रको मर्म हो । जसका लागि जनताले आवधिक निर्वाचनद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि संसद्मा पठाउँछन् । तर व्यवहारमा भने विधि निर्माण प्रक्रिया संसद्को पूर्ण नियन्त्रणमा नभएको गुनासो सांसदहरू स्वयंले गर्न थालेका छन् । यस सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाई समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले यसै दैनिकको २९ साउनको अंकमा लेखेको लेखमा गम्भीर विषय उठान गरिएको छ ।

सांसद न्यौपानेले मात्रै होइन कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् पछिल्लो समयमा अवाञ्छित चलखेल, स्वार्थपूर्ति, किर्ते, जालसाजी वा प्रपञ्च गर्ने थलो बन्दै गएकोमा धेरैले चिन्ता र चासो प्रकट गर्न थालेका छन् । यो चिन्ता र चासो सकारात्मक छ । हाम्रो देशको विधि निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह कसरी हावी हुन्छन् ? भन्ने मामिलालाई निजामती कर्मचारी विधेयक प्रकरणले तृणमूल तहका जनताले समेत थाहा पाउने गरी छताछुल्ल बनाएको छ । तर यो प्रकरण पहिलो उदाहरण भने होइन । विधेयकको उत्पत्तिदेखि नै चलखेल हुनेगरेका कैयौँ उदाहरण छन् ।

मुलुकका प्रायः कानुन सरसर्ती पढ्ने हो भने शासनसत्तामा बस्नेहरूका हकमा ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता तजबिजी शब्दजाल देखिन्छ भने जनताका हकमा ‘गर्नु पर्नेछ’ भन्ने अनिवार्य प्रावधान देखिन्छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी काइते भाषामा लेखिएको कानुन, तथा स्थायी सत्ता मानिने निजामती प्रशासकका लागि तजबिजी अधिकारका कारण देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।

मुहान फोहोर भएमा समग्र नदी नै फोहोर हुन्छ । कानुन भनेको पनि देशको शासन सत्ताको मुहान हो । कानुन नै खराब भयो भने सुशासन संभव हुँदैन । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन नदिनका लागि मुख्य दायित्व भनेकै जनप्रतिनिधिको हो । किनकी विधेयकको पहिलो मस्यौदा नै कर्मचारीबाट हुन्छ । त्यसैले मस्यौदा तयार गर्दा नै कर्मचारीतन्त्रलाई तजबिजी अधिकारको छिद्र राख्ने बाटो सहज बन्छ ।

एक हिसाबले यो मानवीय चरित्र नै हो । कर्मचारीतन्त्र आफैँमा स्वार्थ समूह हो । कर्मचारीतन्त्रमार्फत हुने तथा हुनसक्ने चलखेल नियन्त्रण गर्दै अग्रगामी कानुन निर्माणका लागि नै संसद्को व्यवस्था गरिएको हो । तर पछिल्ला कतिपय प्रकरण हेर्दा सांसदहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेनन् । केही महिनाअघि राष्ट्रियसभामा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सांसदहरूले राखेको धारणाले धेरै कुरा छताछुल्ल बनाइसकेकै थियो । सांसदहरूको यस्तै रवैयाका कारण कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको आत्मबल बढ्दै गएको हो ।

विधेयक मस्यौदाका क्रममा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थ मात्रै होइन, माफियाको स्वार्थ तथा कतिपय मामिलामा विदेशी स्वार्थ प्रवेश गराउनुको कारण सांसदहरूकै लापरबाही हो । जनताले जुन जिम्मेवारीमा पठाएका हुन् त्यो जिम्मेवारीप्रति सांसदहरू इमानदार भइदिएको भए उनीहरूले कम्तिमा पनि विधेयक पारित गर्नुभन्दा अघि सरसर्ती पढ्ने जाँगर देखाउने थिए ।

निश्चित व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको पक्षपोषण हुने गरी कानुन बन्नु भनेको राष्ट्रघात हो भन्ने कुरामा सांसदहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यस्ता कानुनको जिम्मेवार पनि सांसद नै हुन्छन् । सांसदबाट हुने यस्ता लापरबाहीले देश र जनताले चिरकालसम्म दुःख पाइरहने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यस सन्दर्भमा अहिले निकै ठुलो समस्या निम्त्याएको सहकारी ऐनलाई पनि लिन सकिन्छ । कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभाव नियन्त्रणका लागि सांसदहरू स्वयंले नै आफ्नो मूल जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नुबाहेक अर्को सहज उपाय छैन । सांसदहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारीको साटो बजेट खर्च गर्ने लोभ त्याग्नुपर्छ ।

भत्ताका लागि स्वार्थ समूहका गोष्ठी सेमिनारमा समय बिताउने, उनीहरूको प्रायोजनमा विदेश भ्रमण गर्ने सिलसिला पनि सांसदहरूले अब अन्त्य गर्नुपर्छ । एकातिर संसद्को एउटा अधिवेशनमा करिब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ भने अर्कातिर गणपुरक संख्या नपुगेर संसद तथा संसदीय समितिको बैठकसमेत स्थगित हुने समाचार पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् ।

विधेयक नै पारित नभई संसद्का कतिपय अधिवेशन सकिएका नजीर छन् । राजनीतिकदलकै शीर्ष नेताहरू तथा प्रधामन्त्रीकै तहबाट स्वार्थ समूहले कानुन निर्माणमा चलखेल गरेको अवस्थालाई निस्तेज गर्न सांसदहरूलाई पक्कै पनि सहज नहुन सक्छ । तर अन्य तहबाट हुने चलखेल नियन्त्रणका लागि भने सांसदहरूले दर्ता भएपछि र पारित हुनुभन्दा अघि विधेयक पढिदिए मात्रै पनि पुग्छ । त्यसो त विधेयकलाई जनताबीच लगेर छलफल गर्ने दायित्व पनि सांसदहरूकै हो ।