रासायनिक मल अभावका विकल्प

खडेरीको मारमा परेका किसानले ढिलै भए पनि बल्लतल्ल धान रोपेर सिध्याए । अब किसानलाई रासायनिक मलको चिन्ता सुरु भएको छ । गत वर्षभन्दा पनि धेरै रासायनिक मल आयात गरिएको कृषिमन्त्रीको भनाइ छ । तर धानको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव गत वर्षको भन्दा चर्को छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको जबाफ विश्लेषण गर्ने हो भने रासायनिक मल अभावको समस्या तत्कालका लागि मात्रै होइन, दीर्घकालसम्म पनि समाधान हुने देखिँदैन । किनकी देशमा रासायनिक मलको वार्षिक माग करिब १३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा पुगेको छ । तर सरकारले छुट्याउने गरेको बजेटबाट कृषि मन्त्रालयले वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । ७ लाख मेट्रिकटन त यसै पनि अपुग हुने नै भयो । यो अपुग मलको आपूर्ति निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले गरिरहेका छन् । तर सरकारले आपूर्ति गर्ने मूल्य र निजी क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने मूल्यमा निकै ठुलो अन्तर छ । किनकी सरकारले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत मूल्य अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदानका लागि मात्रै सरकारले गत वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा यस वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । एकातिर रासायनिक मलमा अनुदानका लागि मात्रै कुल वार्षिक बजेटको डेढ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिनु, अर्कातिर किसानले सधैँ मलको सास्ती खेप्नु सानो बिडम्बना होइन । यो बिडम्बना अन्त्यका लागि यथाशीघ्र विकल्प खोज्नु जरुरी छ ।

खेतीको मुख्य सिजनमा प्रायःजसो रासायनिक मलको समस्या उत्पन्न भइरहनुमा भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हो । सरकारले आपूर्ति गर्ने मल समयमै किसानको हातमा नपुग्नुमा विभिन्न तहका विचौलियाहरूले अवलम्वन गर्ने खेलो फड्कोको सन्दर्भ लिएर आजभन्दा ३४ वर्षअघि नै तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले संसद्मै पोल खोलेकी थिइन् । तर खेलो फड्को नियन्त्रणको साटो मन्त्रीलाई नै पदमुक्त गर्ने सजिलो बाटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अबलम्बन गरे । त्यसयता यो जालो झन्झन् बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले आयात गर्ने मल ढुवानीमा ढिलाइ हुने, स्वदेश भित्रिइसकेको मल पनि चोरबाटो हुँदै निजी क्षेत्रका व्यापारीकहाँ पुग्ने बिडम्बना नयाँ होइन । यो बिडम्बना रोक्नका लागि निकै ठुलो सुधारको खाँचो छ । तर सजिलो छैन । कृषिमन्त्री अधिकारीले भनेझैँ अनुदानको बजेट दोब्बर बनाउने हो र नेपाल आयल निगमकै ढाँचामा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने हो भने रासायनिक मल अभावको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ । तर समस्या अभावको हो या रासायनिक मल स्वयंको हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ सिंगो देशको ध्यान जानुपर्छ ।

वार्षिक १३ लाख मेट्रिकटन खपत र सबैभन्दा कम मूल्य पर्ने युरियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रति मेट्रिकटन ६०० डलरलाई आधार मान्ने हो भने नेपालबाट वर्षभरीमा कम्तिमा डेढ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गरेको मोटामोटी अनुुमान लगाउन सकिन्छ । यो रकम भनेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको निकै ठुलो अंश हो । एकातिर मल आयतमा यति ठुलो रकम बिदेसिइरहेको छ, अर्कातिर किसानले समयमै मल नपाउने समस्या मात्रै छैन, अमूल्य कृषि क्षेत्र क्रमशः मरुभूमिकरण भइरहेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले अभावलाई मात्रै समस्या ठान्नुको सट्टा रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग र यसले पारेको दुस्प्रभावलाई पनि समस्या मानेर एकीकृत रूपमा समाधानको पहल गर्नुपर्छ । रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान एक्कासि कटौती गर्न सम्भव नहोला । तर अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र त्यो रकमले प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई परिचालन गर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुनेछ ।