गण्डकी प्रदेशको उदाहरणीय कदम

अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विभिन्न ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज गर्ने तथा जिल्लास्तरका विभिन्न ३२ वटा निकाय गाभेर १७ वटामा झार्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय अन्य प्रदेशका लागिसमेत मार्गदर्शक बन्न सक्छ । यो निर्णयपछि गण्डकी प्रदेशको अनुत्पादक खर्च वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने मख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । साधारण खर्चका लागि वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेशका निम्ति ५० करोड खर्च कटौती खासै उल्लेखनीय होइन, तर खर्च कटौतीका लागि चालिएको यो कदमले दिएको सन्देशले भने निश्चय नै दूरगामी महत्व राख्छ । कसैलाई जागिर खुवाउने नाममा वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभुत्व देखाउने नाममा अनावश्यक कार्यालय तथा प्रशासनिक संरचना थप्ने, खडा गर्ने समस्या नेपालमा नयाँ होइन । केन्द्रिकृत राज्य संरचनाले थोपरेको यो समस्या समाधानका लागि मुलुकलाई संघीयतामा लगिएको हो । तर प्रदेश सरकारहरूले समेत त्यसैको सिको गरेका कारण मुलुकको राजस्व आम्दानीले साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्थामा पुग्यो ।

७ वटै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने गरेका वार्षिक बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको साधारण खर्च थोरै छ । खासै वृद्धि भएको पनि देखिन्न । तर, गण्डकी प्रदेशमा समेत अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू उल्लेख्य संख्यामा रहेछन् भन्ने तथ्य अहिले उजागर भयो । यस हिसाबले अन्य प्रदेशमा यो समस्या निकै भयावह भइसकेको हुनुपर्छ । त्यसैले संघीयता बचाउने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अनुशरण गर्न अन्य प्रदेशहरूले ढिलाइ नगरुन् ।

देशको राजस्व आम्दानीले साधरण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति बनेको मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि हो । संघीयतामा जानुअघिको मुलुकको ऋण र त्यसपछिको ऋणवृद्धि अनुपात विश्लेषण गर्ने हो भने सबै कुरा छर्लंग हुन्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको तुलनामा संविधानले पनि प्रदेश सरकारका निम्ति सीमित भूमिका दिएको छ । तर, संविधानले दिएको सीमित भूमिकालाई प्रदेश सरकारहरूले आत्मसात गर्न नसक्दा साधारण खर्च वृद्धिको समस्या उत्पन्न भएको हो । मन्त्रालयको संख्या, विभाग, निर्देशनालय, तथा कार्यालयको संरचना आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारहरू सुरुआती चरणमै चुके । रक्षा र परराष्ट्रबाहेक संघीय सरकारअन्तर्गत जुन जुन मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा पनि तिनै तिनै मन्त्रालय स्थापना गर्ने अभ्यास आफैँमा संघीयताको मूल मर्मको खिलाप थियो । कतिपय मामिलामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई परामर्शको समेत अभाव भयो ।

उदाहरणका लागि संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई र उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा अलग्गै शिक्षा मन्त्रालयको अवश्यकताका सन्दर्भमा परामर्शको अभाव रह्यो । प्रदेशमा अलग्गै वन मन्त्रालय राखिनु केबल नाटकजस्तै भएको सन्देश गण्डकीका मन्त्री राजीव गुरुङले १ वर्षअघि नै दिएका हुन्, तर कुनै पनि प्रदेश सरकार गम्भीर भएनन् ।

संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालयलाई अझै पनि निरन्तरता दिइरहेको, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट नछुट्याइएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमै अर्थमन्त्रीको झाँको झारिएको लगायतका कैयौँ उदाहरण हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई ठुलै हिम्मत मान्नु पर्छ । तर जबसम्म अनावश्यक संरचना हटाउन संघीय सरकार तयार हुँदैन तबसम्म अनुत्पादक खर्चवृद्धि तथा पुँजीगत खर्च अभावको समस्या समाधान निकै टाढा छ । मुलुक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा समेत संघीय सरकारमा मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय लगायतको संख्या करिब करिब यथावत रहनु साधारण खर्चवृद्धिको मुख्य कारक हो ।

संविधानले नचिनेको जिल्लागत संरचनालाई निरन्तरता दिइरहँदा पनि कहीँकतैबाट खबरदारी नहुनु आफैँमा समस्या हो । विगतमा यातायात तथा सूचना प्रविधिको व्यवस्था नहुँदा कायम गरिएको कर्मचारी दरबन्दीलाई अब एकतिहाइ कटौती गर्दा केही फरक नपर्ने लोकसेवा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने एकैचोटी वार्षिक कम्तिमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक खर्च कटौती हुने सम्भावना छ । तर संघीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । गण्डकी प्रदेशले ५० करोड रुपैयाँ खर्च कटौती गर्दा खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिने रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेकै छ । यो प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।