कारागार सुरक्षाको दायित्व कसको ?

करिब ४० घण्टाको प्रयासपछि आइतबार कैलाली कारागारलाई प्रहरीको नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको घटनालाई गृह मन्त्रालयले ठुलै उपलब्धि ठानेको छ । अब गत शनिबार कैदीबन्दीबीच भएको झडपका विषयमा छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ । तर कारागार हुने गरेको यो झडप नयाँ भने होइन । विगत १० वर्षका समाचार हेर्ने हो भने विभिन्न कारागारमा गरी १४ पटक झडप भएको देखिन्छ भने कुल घाइतेको संख्या ३०० बढी र मारिनेको संख्या ३ रहेको देखिन्छ । चाहे २०७६ साउनमा नख्खु कारागारमा झडप हुँदा कैदीबन्दी मारिएको घटना होस्, चाहे २०६८ मंसिरमा चितवन कारागारमा भएको झडपमा कैदीबन्दी मारिएको घटना होस्, यस्ता झडपका सबै घटनामा गृह मन्त्रालयले टोेली बनाएरै छानबिन गर्ने गरेको छ । यी सबै छानबिनपछि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, कैदीबन्दीका लागि सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अभाव भएको, कारागार प्रशासनभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसै अनुसारका सुझाव दिइएको देखिन्छ ।

अब कैलाली कारागार झडपबारे गरिने छानविन प्रतिवेदनले पनि मोटामोटी रूपमा निकाल्ने निष्कर्ष र दिने सुझाव यही हो । किनकी विगतका निष्कर्ष तथा सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्याउने गरेका कारण कारागारभित्र झडपका घटनाले निरन्तरता पाइरहेको यथार्थलाई उल्लेख गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट यस्ता समितिहरूले राख्दैनन् । सरकारको कमजोरीका कारण यस्ता घटनाले निरन्तरता पाएका हुन् । सरकारको यो कमजोरी औँल्याउने आँट सरकारद्वारा नै गठित समितिले गर्दैनन् ।

२०४६ सालयताकै तथ्यांक हेर्ने हो भने नाममात्रैको अपवादबाहेक कुनै पनि गृहमन्त्री यस्ता छैनन्, जो लामो समय कारागार नबसेका होउन् । कारागारमा क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको यथार्थप्रति उनीहरू अनभिज्ञ छैनन् । उदाहरणका लागि १५० जना क्षमताको कैलाली कारागारमा ७०० कैदी बन्दी राखिएको कुरा वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थाहा नभएको होइन । गृह मन्त्रालयकै अभिलेख अनुसार मुलुकभरका ७४ कारागारमा १६ हजार ५०० को मात्रै क्षमता छ, तर कैदीबन्दी भने २७ हजार ५५० राखिएका छन् । बस्ने कोठा, शौचालय, खानेपानी, खेल मैदान, कपडा सुकाउने ठाउँ, नुहाउने ठाउँ, पुस्तकालयलगायत सबै सुविधा आपसमा बाँड्नुपर्ने अवस्थामा एउटै घर परिवारका सदस्यबीच त तनाव हुन्छ भने विविध पृष्ठभूमि रहेका कैदीबन्दीहरूबीच झडप हुनु स्वभाविकै हो । तर यो कुराका भुक्तभोगीहरूले नै अटुट रूपमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा कारागार सुधारतर्फ ध्यान नदिनुले उनीहरू शासनसत्ताका लागि कतिसम्म अयोग्य रहेछन् ? भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।

करिब डेढ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलभित्र बस्ने ३ करोड नेपालीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीले चारैतिर अग्लो पर्खालले घेरिएको करिब आधा वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा रहेका ७०० जनालाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिन ४० घण्टा लाग्नु भनेको आफैँमा आश्चर्यजनक घटना हो । कि त नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधानसेनापतिले ‘राजपरिवारको सुरक्षा हाम्रो दायित्वभित्र होइन’ भने जस्तै मन्त्री लेखकले पनि ‘कारागारको सुरक्षा गृह मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्दैन’ भन्न सक्नुप¥यो, होेइन भने कारागार सुधारका लागि तत्कालै ठोस कदम चाल्नुप¥यो । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा उत्पन्न हुने जोखिम त छँदै छ, एउटै कारागारभित्र धेरै कैदीबन्दी राख्दा उनीहरूले सामुहिक प्रतिकार गरे भने प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ । तर कारागारको क्षमता वृद्धि तथा त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण समस्याको अल्पकालीन समाधान मात्रै हो । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कैदी बन्दीलाई नैतिकताको पाठ, सीपमूलक तालिम दिएर उत्पादनमूलक काममा व्यस्त बनाउनुपर्छ । ‘खाली दिमाग सैतानका घर’ भन्ने उखान नै छ । काम केही नभएपछि विवाद र झगडातर्फ दिमाग भड्किनु स्वभाविकै हो । कारगार यातना गृह नभएर सुधार गृह हो भन्ने यथार्थलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।