उत्तरी नाका सुचारु गर्न गृहकार्यको खाँचो

नेपाल र चीनबीच स्थल नाकामार्फत व्यापार हुने मुख्य सिजन जेठदेखि भदौ महिनासम्म हो । तर २ देशबीचका १४ वटा मुख्य नाकामध्ये यतिबेला तातोपानी नाका मात्रै सञ्चालनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा रहेको रसुवागढी केही साताअघिको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको छ भने अन्य नाकाहरू सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा सुचारु हुन नसकेका हुन् । व्यापारिक नाकाहरू सुचारु हुन नसक्दा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताबाट नेपालले खासै लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन । बस्तु निर्यातमा प्राप्त भन्सार सहुलियतको उपयोग पनि नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । चीनसँगका स्थलगत नाकाहरू नेपालका निम्ति बस्तु आयातका लागिभन्दा पनि निर्यातका लागि महत्वपूर्ण छन् । चीनमा हुने कुल निर्यातमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थलगत नाकामार्फत हुने गरेको तथ्यांक छ । चीनबाट हुने आयातमध्ये करिब ३४ प्रतिशत हिस्सा मात्रै स्थलगत नाकाको छ ।

छिटो सड्ने तथा तत्काल खपत गर्नुपर्नेबाहेक चीनबाट अन्य प्रकृतिका बस्तु आयातका लागि व्यापारीहरूले कोलकाता बन्दरगाह नै रोज्ने गरेका कारण स्थलगत मार्ग सुचारु गराउनका लागि सरकारलाई दबाब पुगेको छैन । स्थलगत नाका सुचारु गराउन दबाब दिनुपर्ने भनेको निर्यातकर्ताहरूले हो, तर हिमाल पार निर्यातकर्ताहरू संगठित छैनन् । निमुखा छन् । धेरैजसो सीमा क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्थानीय बस्तु चीन निर्यात हुन्छ । सिंहदरबारलाई दबाब दिने हैसियत सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरूले राख्दैनन् ।

तातोपानी तथा रसुवागढीबाहेक चीनसँगका अन्य नाकाहरूले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो महŒव राख्दैनन्, तर सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरका लागि यी नाकाहरूको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जडिबुडी तथा डोका डाला, थाङ्का गलैँचा, चौँरी लगायतका बस्तु चिनियाँ बजारमा पुर्याउने र त्यहाँबाट दैनिक उपभोग्य बस्तु ल्याएर गुजारा चलाउनेहरूको मर्कालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भयो भने देशले दुष्परिणाम भोग्नुपर्नेछ । यसै पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चीनतर्फका गाउँको अकल्पनीय विकास तथा समृद्धि देखेर आफ्नो सरकारलाई धिक्कार्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ, त्यसमाथि पनि परम्परागत नाका सुचारु गर्न ढिलाइ हुँदै गयो भने उनीहरू बसाइँ सर्न वाध्य हुनेछन् । त्यो क्रम सुरु भइसकेको छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भनेका देशको सीमा रक्षक पनि हुन् भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

चलनचल्तीमा रहेका यी १४ वटै नाकासँग चीनले फराकिला सडक मात्रै जोडेको छैन, व्यापारिक प्रयोजनका पूर्वाधारहरू धमाधम निर्माण निर्माणसमेत गरिरहेको छ । यी नाकासम्म नेपालको राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि चीन सकारात्मक देखिएको समाचार आउने गरेका छन् । तर व्यवहारमा भने झन कडाइ गर्दै लगिएको महसुस सीमा क्षेत्रका जनताले गरेका छन् । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको परम्परादेखिकै तिब्बत आवतजावत तथा सम्बन्धलाई पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले कडाइ गर्दै लैजानुमा विविध कारणहरू छन् ।

जसमध्ये मुख्य कारण राजनीतिक र आर्थिक हुन् । राजनीतिक कारणबाट उत्पन्न अवरोधलाई फुकाउन त्यति सजिलो छैन । तर आर्थिक कारणलाई सम्बोधन गर्ने प्रत्याभूति चीनलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । एकातिर भारतसँग नेपालको खुला सिमाना छ, अर्कातिर नेपालको उत्तरी क्षेत्रसम्म सडक सुविधा पुगेको छ । यो अवस्थालाई तिब्बती पृथकतावादीहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता चीनलाई हुनु स्वभाविकै हो । त्यसैले नेपालसँग जति व्यापारिक नाकाहरू सुचारु हुन्छन् ती सबैमा बलियो सुरक्षा उपस्थिति चीनका लागि जरुरी हुन्छ ।

यसका लागि निकै ठुलो बजेट खर्च हुन्छ । आर्थिक प्रतिफललाई विश्लेषण गरेर पनि चीनले तत्कालका लागि नेपालसँग धेरै व्यापारिक नाका सुचारु गर्न जाँगर नदेखाएको हुनुपर्छ । नेपाल आफैँले पनि सीमा नाकाहरूका बलियो सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने हो भने यो समस्याको गाँठो फुकाउन चीन तयार हुने सम्भावना छ भन्ने कुरा उसले नेपालमा सीमावर्ती गाउँसम्म विस्तार गरेका फराकिला ४ लेन सडकहरूले पनि पुष्टि गर्छ ।