पारदर्शिताको मुद्दामा दलीय आपत्ति खेदजनक

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ माथि सानाठुला सबै पार्टीले प्रकट गरेको आपत्ति गम्भीर छ । मुख्य सरोकारवालासँग आवश्यकताको विषयमा छलफल नगरी कार्यविधि मस्यौदा तय गर्नु साधन, स्रोत र समय खेर फाल्नु हो भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी हो । निर्वाचन आयोगको वर्तमान सामथ्र्यले धान्नै नसक्ने खालका प्रावधानहरू कार्यविधिमा किन र कसको स्वार्थका लागि राखियो ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टीहरूले कार्यविधिप्रति असहमति जनाउने क्रममा राखेका तर्क अत्यन्त फितला र लोकतन्त्रप्रति नै निराशाजनक छन् ।

उदाहरणका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा (एमाले)ले राजनीतिक दलको मूल्यांकन उसकै आन्तरिक मामिला भएकाले निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यविधि स्वीकार गर्न नसकिने तर्क राखेको छ । यो तर्क कुनै पनि कोणबाट जायज छैन । सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समुहको गतिविधि राज्यको संवैधानिक अंगको नजरबाट बाहिर हुनुपर्ने तर्क अधिनयाकवादी हो ।

नेपाली कांग्रेसले राखेको ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन जनताले गर्ने’ तर्क झट्ट हेर्दा नाजायज देखिन्न, तर मूल्यांकनको एक मात्रै आधार भनेको दलको निरन्तरको गतिविधि हो । गतिविधि नै पारदर्शी नभएपछि जनताले केका आधारमा मूल्यांकन गर्ने ? कि त प्रतिस्पर्धी दलले लगाएको आरोपलाई जनताले विश्वास गर्नुप¥यो, होइन भने दलका नेताहरूले गर्ने आत्मप्रसंसालाई जनताले विश्वास गर्नुप¥यो । संवैधानिक अंगमा आफ्ना गतिविधि दर्ज गराउन अस्वीकार गर्ने पार्टीले पारदर्शी रुपमा सत्ता चलाउन सक्दैन । ‘कांग्रेस र एमालेले साना दल सिध्याउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको’ माओवादीको दावी त सुरुवाती चरणमै खारेज भइसकेको छ ।

लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचनद्वारा सत्ताधारी छान्ने प्रावधान मात्रै होइन, पारदर्शी शासन व्यवस्था पनि हो । जसले अपारदर्शी रुपमा दल सञ्चालन गर्छन्, उनीहरू पारदर्शी शासन गर्न असक्षम हुन्छन् । शासन सत्ताको मुहानमा रहने दलहरुका गतिविधि पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । निर्वाचन आयोगले यही अपरिहार्यताको आधारमा स्वमूल्यांकन कार्यविधि मस्यौदा तयार गरेको हो । तर यति गहन र अपरिहार्य विषयमा कार्यविधि तयार गर्दा हचुवा विधि अवलम्वन गरिनुले आयोगमा काविल जनशक्ति छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । संविधान तथा विद्यमान कानुन तथा नियममा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि दलहरूलाई बाध्य पार्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।

यी अधिकारको सघन कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिले प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि मस्यौदाप्रति दलहरू असन्तुष्ट हुने ठाउँ खासै रहने थिएन । दलहरूको अनुगमनका लागि विद्यमान कानुनहरूमा भएको प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले पारदर्शी रुपमा अघि बढाउने हो भने अहिले प्रस्ताव गरिएको कार्यविधिका सबैजसो प्रावधानहरू स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछन् । यस हिसावले कार्यविधि आवश्यक नभएको दलहरूको दृष्टिकोणलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । कार्यविधिका सन्दर्भमा दलहरूले प्रस्तुत गरेका तर्क मात्रै नाजायज हुन् ।

संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई व्यवहारतः कार्यपालिका अन्तर्गतको एउटा निकायजस्तो बनाइएका कारण दलहरूका गतिविधि पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा समस्या उत्पन्न भएको हो । निर्वाचन आयोग जति बलियो र अधिकार सम्पन्न भयो, लोकतन्त्र पनि त्यति नै दीगो र बलियो हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन । छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ । तर कार्यपालिकाले संवैधानिक अंगको दुरुपयोग गर्ने सिलसिला चलिरहेको हाम्रो देशमा निर्वाचन आयोगलाई थप भूमिका दिन दलहरु डराइरहेको देखिन्छ । किनकी निर्वाचन आयोग सत्ताको कठपुतली बनेको अवस्थामा अहिले प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि घातक हुनसक्ने डर दलहरुलाई हुनु स्वाभाविकै हो ।

सत्ताले दलीय आस्थाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पदाधिकारीका रुपमा मात्रै होइन, कर्मचारीका रुपमा समेत खटाउने गलत अभ्यासले निर्वाचन आयोग आक्रान्त छ । यसैले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टीको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिन दलहरू हच्केका हुन् । सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ भन्ने उखान छ । अन्यथा पारदर्शी शासन व्यवस्थामा सघाउ पुग्ने कार्यविधिप्रति दलहरू विपक्षमा उभिनु खेदजनक छ । लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बृद्धि गर्न निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न, दक्ष जनशक्तियुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुको विकल्प छैन भन्ने हेक्का दलहरूले राख्नैपर्छ ।