सडक यातायातका सबै सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको घोषणा आफैँमा युगान्तकारी थियो । करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजनालाई यातायात व्यवस्था विभागले गौरवको सूचीमा राख्दै ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर एक दशक बितिसक्दासमेत २० प्रतिशत सवारी साधनमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन नसकेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । यही असफलताका बीच सरकारले आगामी १ असोजदेखि मुलुकभर चल्ने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुनुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ । पुरानै प्लेट प्रयोग गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई सर्कुलर जारी गरिएको समाचारले केही हदसम्म आतंक मच्चाएको छ । किनकी १ असोज आउन अब १ महिना र केही दिन बाँकी छ ।
१० वर्षको अवधिमा २० प्रतिशत सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको अवस्थामा बाँकी ८० प्रतिशत सवारी साधनमा अबको १ महिनाभित्र जडानको काम सम्पन्न होला भनेर कल्पना गर्नु हास्यास्पद छ । सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूले हचुवाको आधारमा निर्णय गर्नु भनेको आफैँ हलुंगो हुनु हो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सन्दर्भमा सरकारले १ महिने वा २ महिने अल्टिमेटम दिँदै फरमान जारी गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । आजभन्दा ३ वर्षअघि अर्थात् २०७९ जेठमा पनि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिँदै यस्तै फरमान जारी गरेको थियो ।
इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान आयोजना आफैँमा अनिवार्य आवश्यकता हो । झट्ट हेर्दा यसको लागत ठुलो देखिए पनि सवारी धनी आफैँले शुल्क तिरेर इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्ने प्रावधान भएकोले राज्यकोषमा भार पर्दैन, बरु राजस्व थपिन्छ । आफ्नो सवारी साधनको सुरक्षाका लागि पनि सवारीधनीहरू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उत्सुक देखिएकै छन् । तर एकातिर प्रक्रियागत झन्झट र अर्कातिर राज्यले मागअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आपूर्ति गर्न नसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।
देशभर कति सवारी साधन सञ्चालनमा छन् भन्ने एकीन तथ्यांक नभए पनि मोटामोटी ५० देखि ६० लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको अनुमान सरकार स्वयंको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ८० हजार सवारी साधनमा जडान गरिसकिएको र ८ लाख वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयारी अवस्थामा रहेको सरकारको भनाइलाई आधार मान्दै विगतमा उत्पन्न झमेला समेतलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै कम्तिमा पनि २ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी साधनलाई सडकमा निस्कन कडाइ गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान आयोजनाले गति लिन नसक्नुमा सरकारमा रहनेहरूको लापरबाही त मुख्य कारण हुँदै हो, अंग्रेजी अक्षर तथा अंकको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा फैसलामा भएको ढिलाइ पनि एउटा कारण हो । १० वर्षअघि सरकारले योजना थाल्दै गर्दाको भन्दा अहिले मुलुकभर सडकको लम्बाइ मात्रै दोब्बर भएको छैन, सवारी साधनको संख्या पनि दोब्बर भइसकेको छ । यसको पूर्वानुमान नगरी आयोजना अघि सार्दा पनि असफलता हात परेको हो ।
हुन त विकृति र विसंगतिबाट मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन, तर जनताले सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष पीडा महसुस गर्ने विकृति सडक यातायातको दुरावस्था हो । सडक यातायातमा देखिएका विकृतिमध्ये आधाभन्दा बढी विकृतिको समाधान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीले गर्ने विश्वास विज्ञहरूको छ । विज्ञहरूले भनेझै आधा विकृति समाधान होला या नहोला यसै भन्न सकिन्न ।
यद्यपि देशमा सञ्चालित कुन सवारी साधन कहाँ छ ? के कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने कुरा तत्काल ‘कन्ट्रोल रुम’मै बसेर थाहा हुने भएकोले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीले राजस्व वृद्धि र अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । तर, यो प्रणालीलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारमा रहनेहरू स्वयं नै गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा गृहकार्यभन्दा फरमान जारी गर्न उद्धत हुने प्रवृत्तिले उजागर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया