आयोजना छनौटमा गम्भीरता जरुरी

मुलुकभरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कति आयोजना निर्माणाधीन छन् ? भन्ने एकीकृत तथ्यांक नहुँदा बजेट दुरुपयोगको सम्भावना बढेको छ । संघीय र प्रदेश सरकार मातहत निर्माणधीन करिब १८ हजार आयोजनामध्ये करिब ११ हजार आयोजना रुग्ण रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको न्यून प्रतिफल भएका रुग्ण आयोजनाबारे पुनर्विचार गर्ने आफ्नै प्रतिवद्धतालाई सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा कार्यान्वयनमा ल्याएन । जसका कारण स्रोतको सुनिश्चितता नभएका, रुग्ण र प्रतिफलविहीन आयोजनामा समेत कनिका छरे जसरी बजेट छरेर निरन्तरता दिइयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना अघि बढाउँदा अपरिहार्यता र प्रतिफलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिन्छ । त्यसैले एकैचोटी १८ हजार वटा आयोजना कुन सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाइएको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । स्रोत र क्षमताबिना आयोजना अघि बढाइएका कारण निर्माण सम्पन्न हुने अवधि अनिश्चित बन्नु स्वभाविकै हो । निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रतिफल आउने कुरै भएन । यसरी पुँजी फँसेकै कारण मुलक विदेशी तथा आन्तरिक ऋणले चुर्लुम्म डुबेको हो । आवश्यकता र प्रतिफललाई भन्दा कमिसन तथा मतदाता रिझाउन योजना छनौट तथा बजेट विनियोजन गर्ने घातक प्रवृत्ति बन्द नगरिएसम्म देश उँभो लाग्ने अवस्था छैन ।

मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार र त्यस अन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडाहरूले समेत आफ्नो हैसियत अनुसारका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरिरहेको सन्दर्भमा संघीय र प्रदेश सरकारहरूले १ लाख रुपैयाँ बजेटसम्मका करिब १८ हजार आयोजना अघि बढाउनु भनेको सत्ताको हदैसम्म दुरुपयोग मात्रै होइन देशको शासन व्यवस्थाकै उपहास हो । सत्ताको दुरुपयोग तथा शासन व्यवस्थाको उपहासमा मुख्य दोषी जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । कसैले मन्त्रीको कुर्सीबाट र कसैले सांसदका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग हुँदा खबरदारी गर्ने मुख्य दायित्व सांसदहरूको हो, तर कतिपय सांसदहरूले नै आफ्नो मूल जिम्मेवारी भुलेका कारण यो विकृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । वडाध्यक्षको कामसमेत सांसदहरू आफैँले गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको यो समस्या समाधानका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नु जरुरी छ । विगतमा बजेट दुरुपयोग भएका कतिपय आयोजनाको मामिलाहरूमा संसदीय समिति सक्रिय भएको देखिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा संसदीय समिति पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छन् । विकृतिको जालो संसदीय समितिसम्म पुगेको अनुमान गरिएको छ । खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका संस्था तथा व्यक्ति स्वयं नै विकृतिको संवाहक बन्नु आफैँमा विडम्बना हो ।

देशको राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र छ । पुँजीगत खर्चको अधिकांश अंश वाह्य तथा आन्तरिक ऋण हो । ऋण काढेर ल्याइएको रकम निर्माणाधीन रुग्ण आयोजनामा ‘होल्ड’ भएका कारण ब्याज तिर्नसमेत पुनः ऋण लिनुपर्ने वाध्यता आइलागेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । निर्माण कार्यलाई गति दिनुको सट्टा आयोजनाहरूलाई थप रुग्ण बनाउन सरकार तल्लीन देखिनु ठुलो विडम्वना हो । उचित ठाउँमा पुँजी परिचालन गर्ने मामिलामा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुँदा खर्बौं रुपैयाँ पुँजी फँसेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका कैयौँ आयोजनाहरू यसका उदाहरण हुन् । यसैगरी लुम्बिनी र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्दा खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर यी सम्पत्तिलाई पुँजीकृत गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । खर्च गर्ने तर प्रतिफल नआउने अवस्था रहेसम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । साथै पुँजीगत खर्चको प्राथमिकता पनि पुनर्परिभाषित गर्न पनि ढिलाइ भएको छ । आयोजनाको संख्या घटाउने र छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी सवर्दलीय सहमति बनाउनु जरुरी छ ।