सवारी दुर्घटनाको कहालीलाग्दो तस्बिर

३ करोड जनसंख्या रहेको देश नेपालमा सवारी दुर्घटनाबाट औसत दैनिक ७ जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक आफैँमा कहालीलाग्दो हो । त्यसमाथि पनि सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका हुने गरेको तथ्यांक झन् विचारणीय हो । दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति मात्रै बढेको छैन, अंगभंग भई आजीवन अपांगताको जीवन बाँच्नु पर्ने बिडम्बनासमेत बढ्दो छ । कमाइ गर्ने उमेर समूहका नागरिकको मुत्यु देशका लागि सानो क्षति होइन ।

एउटा व्यक्तिलाई कमाइ गर्ने उमेरसम्म पुर्याउन राज्य तथा सम्बन्धित परिवारको लाखौँ लगानी भइसकेको हुन्छ । सन्तान भनेका हरेक परिवारका सदस्यका लागि बुढेसकालका सहारा हुन् । बुढेसकालको सहारा गुम्नु भनेको सम्बन्धित परिवारका लागि सबै कुरा समाप्त हुनु हो । तर बिडम्बना ! सवारी दुर्घटनाबाट बर्सेनि हुने गरेको यस्तो क्षतिलाई राज्यतहबाट गम्भीर रूपमा लिने गरेका पाइँदैन । १–२ जनाको ज्यान गएका दुर्घटनाहरू त सरकारको ‘नोटिस’मा समेत आउँदैनन् । अली धेरैको ज्यान लिएका दुर्घटनाका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट समवेदनमा आउने, छानबिन समिति बनाउने प्रचलन पनि छ ।

छानबिन समितिले हतारहतार प्रतिवेदन पनि दिन्छ । प्रतिवेदनमा दिइने कारण तथा सुझावहरू एक प्रकारले ‘रेडिमेड’ जस्तै हुने गर्छन् । सडक, साधन र चालकलाई दोषी देखाइएका यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रायः दराजमा थन्किने गर्छन् । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायतर्फ खासै चासो दिइन्न । किनकी सडकको मापदण्ड पालना नहुनु, सवारी साधनको अवस्था अनुगमन नहुनु र चालक अनुमतिपत्र लेनदेनमा आर्थिक चलखेल हुनुमा मुख्य दोषी सरकार हो ।

मापदण्ड विपरीतका सडक, थोत्रा सवारी साधन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा नशालु पदार्थ सेवन गरेका सिकारु चालक नै सडक दुर्घटना बढ्नुका मुुख्य कारण हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि राज्य पक्ष गम्भीर नदेखिनुका पछाडि आर्थिक चलखेलले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

सडक निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारको रकम राज्यसत्ताको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहनेहरूसम्म पुग्छ । सवारी साधनको अवस्था, चालकको मनस्थिति अनुमगन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय देशकै सबैभन्दा ठुलो कमाउ अड्डाका रूपमा परिचित छ । जहाँ कार्यरत हुनका लागि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको सचिवालयमा ठुलै रकमको बार्गेनिङ हुने गर्छ । घुस दिएपछि विदेशमा रहेको व्यक्तिले समेत सवारी चालकको अनुमति पत्र पाउने तर घुस नदिएसम्म काबिल चालकले समेत महिनौँसम्म अल्झिनुपर्ने बिडम्बना नयाँ होइन । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो अड्डा यसै भनिएको होइन ।

सवारी दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण राज्य सत्ताको सम्बन्धित निकायको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि खबरदारी र दबाब नपुग्नु हो । अनावश्यक मामिलामा ठुलो दबाब दिने, मुद्दा बनाउने तर अत्यावश्यक मामिलामा खासै चासो नदिने प्रचलन देशका दबाब समूहहरूमा पनि छ । उदाहरणका लागि पेट्रोलको मूल्य १ रुपैयाँ बढ्दा आकाशै खसेजस्तो गरी आन्दोलन हुन्छ, तर सडक नै पहिरो जानेगरी कसैले घडेरी प्लटिङको व्यवसाय गर्दा अनदेखा गरिन्छ । उपभोक्ता अधिकारका नाममा दर्जनौँ समूहहरू सक्रीय छन्, तर सवारी दुर्घटनाका सन्दर्भमा खबरदारी गर्नुलाई उनीहरूले आफ्नो भूमिकाभित्र राखेको देखिन्न ।

विदेशबाट दैनिक आधा दर्जन लाश भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरू सदनमा कुर्लन्छन्, तर त्यो भन्दा बढी युवाहरूको ज्यान स्वदेशमै सडक दुर्घटनाबाट गइरहेको यथार्थप्रति उनीहरू अनभिज्ञ छन् । सवारी दुर्घटनाको तथ्यांकलाई यथार्थपरक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने युवाहरू स्वदेशमै बढी असुरक्षित छन् । राज्यसत्तामा रहनेहरू त भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेका कारण यो मामिलाका कारक भए भए, कतिपय अभिभावक स्वयं नै गम्भीर छैनन् ।

चालक अनुमतिपत्रविना छोराछोरीलाई २ पाङ्ग्रे सवारी साधन किनिदिने र भनसुन तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा अनुमतिपत्र लिइदिने अभिभावकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । जसका कारण सडकमा हिँडिरहेका सर्वसाधरण मानिसहरूको समेत मोटरसाइकलको ठक्करले ज्यान गएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । सवारी दुर्घटना रोक्नका लागि विशेष अभियानकै खाँचो छ ।