राजनीतिक सौदाबाजी गरेर माफिया पोस्ने काम नहोस्

गणतन्त्र स्थापनायता देशले हासिल गरेका उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले वनजंगल क्षेत्रको वृद्धिलाई ठुलो सफलता मान्दै आएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २००० मा नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख १५ हजार हेक्टर क्षेत्र वनजंगलले ढाकिएको थियो । तर, सन् २०२२ मा यो क्षेत्रफल वृद्धि भएर ४२ प्रतिशत अर्थात् ६१ लाख ६६ हजार हेक्टर पुगेको छ । बुट्यानले ढाकेको क्षेत्रफलसमेत जोड्दा ४६ प्रतिशत पुगेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ । देशको कुल भूभागमध्ये करिब आधा क्षेत्र वनजंगल तथा बुट्यानले ढाकिनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

तर, कस्ता क्षेत्रमा वनजंगल बढेको छ र कस्ता क्षेत्रमा घटेको छ ? भन्ने तथ्यांक केलाउने हो भने भविष्यमा विकराल समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो २ दशकको अवधिमा मध्यपहाडी भेगमा गाउँ बस्ती रित्तिएका कारण वनजंगल बढे पनि तराई तथा चुरे क्षेत्रको संवेदनशील भेगको वनजंगल मासिँदै गएको छ । उदाहरणका लागि विगत २ दशकको यो अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै करिब २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र घटेको छ । कैलाली त उदाहरण मात्रै हो, तराई तथा भित्री मधेसको अधिकांश क्षेत्रमा वनजंगल अतिक्रमण भएको छ । जुन क्षेत्रमा वनजंगलको ठुलो आवश्यकता छ, त्यहाँ घट्दै जानु र जहाँ खासै आवश्यकता छैन त्यहाँ बढ्दै जानु मुलुकको भविष्यका लागि अशुभ संकेत हो । यो समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएर समाधान गर्दै जानु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा समस्या समाधानभन्दा झन् समस्या थप्ने प्रावधानहरू धेरै छन् ।

संवेदनशील क्षेत्रको वनजंगल अतिक्रमणलाई सहयोग पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही महिनाअघि २ दिनसम्म भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाती राखेका थिए । त्यो अध्यादेश निष्क्रिय बनाएको सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर सोही बदनियत दोहो¥याएको छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकको विषयमा सत्ताको सबैभन्दा ठुलो घटक नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट छ । तर, सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले हुबहु पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ । भूमि विधेयकको विवाद बढ्दै जाँदा अन्य विधेयकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रियसभामा पुगेको निजामती कर्मचारी विधेयकसमेत अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । चोरबाटोमार्फत् झुक्याएर छिराइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने षड्यन्त्रलाई एमालेका सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावमार्फत् खुलेआम साथ दिएका छन् ।

कुलिङ अफ पिरियड राख्नै हुन्न भन्दै एमाले सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव, कुलिङ अफ पिरियडलाई २ वर्षको सट्टा ३ वर्ष पु¥याउनुपर्ने भन्दै माओवादीका सांसदहरूले दर्ज गराएको संशोधन प्रस्ताव र कुलिङ अफ पिरियडलाई थप कसिलो बनाउन कांग्रेसका सांसदहरूले दर्ज गराएको संशोधन प्रस्तावका कारण निजामती कर्मचारी विधेयक अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको होे । जुन स्पिरिटका साथ प्रतिनिधिसभाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको हो, त्यो स्पिरिटको स्वामित्व राष्ट्रियसभाका कुनै पनि पार्टी तथा सांसदहरूले नलिनु भनेको विधेयक अलपत्र पर्ने संकेत हो ।

विधेयक निर्माण गर्दा देश र जनताको आवश्यकताभन्दा पनि निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थसिद्धिका लागि प्रावधान राखिने र त्यस्ता प्रावधानलाई जनप्रतिनिधिहरूले संशोधन तथा सुधार गर्ने प्रयास अघि बढाए विधेयक नै अलपत्र हुने घटना नेपालमा नयाँ होइन । यो समस्या संसदीय व्यवस्थाको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको पक्कै होइन, सरकारमा रहनेहरूको स्वार्थका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिएर निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरू संसद्मा पुग्ने र उनीहरूले कानुन निर्माणका क्रममा पर्दा पछाडिको गिरोहको इशारामा चलखेल गर्ने सिलसिला बढेर जाँदा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविकै हो । संविधान जारी भएको १ दशक बितिसक्दा पनि कतिपय महत्वपूर्ण कानुन निर्माण तथा संशोधन नहुनु, तर भूमिलगायत कतिपय कानुनहरू अध्यादेश तथा फास्ट ट्र्याकमार्फत् अघि बढ्नु सानो षड्यन्त्र होइन ।

देशमा भूमिसम्बन्धी समस्या नभएको होइन, तर जंगलको क्षेत्र भूमाफियाको हातमा सुम्पिने प्रपञ्च रच्नु, हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा तथा बेचबिखन गर्ने बाटो खोल्नु समस्या समाधान होइन । बसाइँसराइका कारण उजाड भएका गाउँबस्तीका बाँझा जग्गा सरकारले प्रचलित मूल्यमा खरिद गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने र सोही जग्गा भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्नु नै समस्या समाधानको सरल उपाय हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको बदनियत र त्यसलाई साथ दिनेहरूमाथि जनस्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ । राजनीतिक सौदाबाजी गरेर माफियाराज चलाउने काम नहोस् ।