आगामी आमनिर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्ने सहमतिबाट पछि हटेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २ दिनअघि पार्टी बैठकमा २०८७ सालअघि संविधान संशोधन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डाका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एकाएक यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि वर्तमान सत्ता समीकरणमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरूले सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने बताउन थालेका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ– ‘संविधान संशोधन नगर्ने भए वर्तमान सरकारको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?,’ बुधबार झापा पुगेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘संविधान संशोधन ७ बुँदे सहमतिभित्रको एक प्रमुख एजेन्डा हो, जसले कांग्रेस–एमाले सरकार किन ? भन्ने जबाफ दिन्छ । त्यही विषयलाई छायामा पारेर भाग्न खोज्नु उपयुक्त होइन, संविधान संशोधन अहिलेको अपरिहार्य पक्ष हो । यसलाई अलमल्याउने, पर सार्ने कुरा ७ बुँदे प्रतिबद्धताको विपरीत हो ।’
महामन्त्री शर्माले आगामी आम निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डाबाट कांग्रेस पछि नहटेको र यसका लागि माओवादीको साथ लिनसमेत तयार भएको बताए । तर, यस विषयमा कांग्रेस सभापति देउवा भने मौन छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको बेला नै कांग्रेसले एमालेको समेत साथ लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय प्रकट गर्दै आएको थियो । आमनिर्वाचनमा कुनै पार्टीले बहुमत हासिल गर्न अप्ठ्यारो हुने संविधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने राय कांग्रेसका तर्फबाट उठ्दै आएको हो ।
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बन्नुमा भित्री परिस्थिति तथा तात्कालिक बाध्यताहरू जे–जस्ता भए पनि देखाउने रूपमा भने संविधान संशोधन नै मुख्य एजेन्डा हो । संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिलाई लिएर सुरुआती चरणमा राप्रपाबाहेक अन्य प्रायः सबै दलले विरोध जनाएका थिए । साना दललाई सिध्याउने नियतका साथ संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रवेश गराइएको आरोप लाग्यो । तर, पछिल्ला दिनमा भने प्रायः सबैजसो पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई आन्तरिक छलफलका रूपमा ल्याएका थिए । कतिपय पार्टीले त प्रारम्भिक अवधारणासमेत प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।
संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । बाटोमा हिँड्दै जाँदा ठेस लाग्ने ढुंगाहरू पन्छाए जस्तै संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा देखापरेका अप्ठ्याराहरू पन्छाउँदै जाने प्रचलन सबै देशमा हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान पनि २ पटक संशोधन भइसकेको छ । पहिलो कुरा त वर्तमान संविधान हतारमा बनेको हो । सबै तह तप्काका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा र सहमति लिने क्रममा केही अव्यावहारिक प्रावधान संविधानमा समावेश हुन गएको महसुस धेरैले गरेका छन् । राजनीतिक पदहरू धेरै भएका कारण साधारण खर्च बढेको महसुस सबैले गरेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली वैज्ञानिक भए पनि कार्यान्वयन तहमा हुने दुरुपयोग रोक्ने प्रावधान संविधानमा राख्न नसकिएको महसुस धेरैले गरेका छन् ।
दलगत विचारलाई थाती राखेर संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउँदा सहमति नहुने सम्भावना देखिन्न । सर्वसम्मतिमै संविधानका प्रावधानहरू संशोधन हुन सक्छन् । तर, निश्चित दलहरूको नाफा–घाटालाई आधार बनाएर संविधान संशोधनको प्रयास गरियो भने द्वन्द्व बढ्छ, स्थायी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान भनेको कागजमा लेखिएको अक्षर मात्रै होइन । संविधान संशोधनका नाममा माओवादीले अघि सारेका एजेन्डा तथा मधेसवादी दलहरूको गतिविधिका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली पछि हटिसकेका हुन् भने नेपाली कांग्रेसले पनि अब संविधान संशोधनको एजेन्डा छाडेर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लाग्दा उचित हुन्छ । एमालेको सहभागिताबिना संविधान संशोधन गर्ने अंकगणित वर्तमान संसद्मा पुग्दैन भन्ने ख्याल कांग्रेसले गरेकै होला । अब आमनिर्वाचन हुन ३ वर्ष बाँकी छ । संविधान संशोधनका एजेन्डा जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम आमनिर्वाचन हो ।
प्रतिक्रिया