इन्धनको मूल्य घट्दा पनि गाडी भाडा वृद्धि

सरकारले सडक यातायातका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको भाडा बढाएको छ । यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा गत सोमबार बसेको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी यात्रुबाहक सवारी साधनमा ३ दशमलव ३० प्रतिशत र मालवहाक साधनमा करिब २ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको हो । आजभन्दा करिब डेड वर्षअघि अर्थात २०८० साउन ३१ गते पनि भाडा बढाइएको थियो । सामान्यतया इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायातका साधनको भाडा पनि बढ्ने र मूल्य घट्दा भाडा पनि घट्ने गर्छ । तर, हाम्रो देश नेपाल यस्ता व्यक्तिहरूले शासन गरेको मुलुक हो, जहाँ इन्धनको मूल्य घट्दा पनि गाडी भाडा निरन्तर बढ्ने गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धभन्दा अघिको इन्धनको मूल्य र अहिलेको इन्धनको मूल्य तुलना गर्ने हो भने करिब ४० प्रतिशत घटेको देखिन्छ, तर त्यतिबेला कायम रहेको सवारी साधनको भाडाभन्दा अहिलेको भाडा करिब ३० प्रतिशत बढी छ । गत वर्षको साउनकै तुलनामा पनि इन्धनको मूल्य धेरै नै घटेको छ । इन्धनको मूल्य घट्दै गर्दा गाडी भाडा पनि घट्नुपर्ने माग जनस्तरबाटै उठेको थियो । गत दसैँमा पनि भाडा घटाउने विषयमा कुरा नउठेको होइन, तर यातायात व्यवसायीको आग्रहमा छठपर्व नसकिएसम्मका लागि यथावत राख्ने सहमति भयो । छठपर्व सकिनासाथ सरकारले गाडी भाडा घटाउने प्रतिक्षामा सर्वसाधारण थिए । तर, सरकारले उल्टै भाडा बढायो ।

सार्वजनिक यातायातको भाडा नेपालमा विश्वभरीमै सबैभन्दा महँगो मानिन्छ, तर सेवा भने विश्वभरीमै सबैभन्दा कमजोर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरिसकेका छन् । यातायातको भाडामा हुने घटबढले धेरै उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा समेत घटबढ गराउँछ । अब यातायात भाडा बढेकै निहुँमा अन्य उपभोग्य बस्तुहरूको पनि मूल्य बढ्ने निश्चित छ । साढे २ वर्षअघि रुस र युक्रेन युद्ध आरम्भ हुने हुने बेलामा इन्धनको मूल्य १० प्रतिशत बढेको थियो, तर गाडी भाडा १५ प्रतिशत बढाइयो । र, त्यस यता इन्धनको मूल्य ४० प्रतिशत घटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि गाडी भाडा बढ्नु भनेको जनविरोधी तत्वहरू सरकारमा हावी भएको पुष्टि हुनु हो ।

लोकतन्त्रमा सरकार जनताका लागि हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताले आफ्ना लागि आफैँ शासन गर्ने व्यवस्था हो । तर लोकतन्त्रका नाममा जनविरोधीहरू शासन सत्तामा पुग्ने विकृति नेपालमा सुरु भएको छ भन्ने आशंकालाई यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पुष्टि गरेका छन् । झट्ट हेर्दा गाडी भाडा वृद्धि ३ दशमलव ३० प्रतिशत त हो नि भन्ने देखिन्छ । तर, गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो वृद्धिले सर्वसाधारण जनताले वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने हिसाब निस्कन्छ ।

यातायातको भाडामा मुख्य भूमिका इन्धनको हुन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कुल खपत वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत खपत यायातातका साधनहरूले गर्छन् । यस हिसाबले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४० प्रतिशत घट्नु भनेको यातायात व्यवसायीहरूका लागि वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ फाइदा हो । तर यो फाइदा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको गुणस्तर सुधारका लागि खर्च भएको देखिन्न । वर्षौंदेखिका थोत्रा बसहरू कालो धुँवाको मुस्लो फाल्दै चलिरहेका छन् ।

कुन ठाउँमा पुगेर बिग्रने हो, या कहाँ पुगेर पल्टने हो ? भन्ने त्रासमा यात्रुहरू रहनु परेको छ । बसभित्र छिर्नासाथ दुर्गन्ध आउने, सिटमा बस्नासाथ उपियाँ र उडुसले टोक्ने सास्ती यात्रुहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा अर्को उदेकलाग्दो कुरा पनि छ । इन्धनको मूल्य १–२ प्रतिशत बढ्नासाथ राजनीतिकदलका विद्यार्थी संगठनहरू विरोध प्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रन्छन् । तर सवारी साधनको भाडा वृद्धि हुँदा उनीहरू मौन बस्छन् । प्राइभेट सवारी साधन हुनेहरूको कब्जामा विद्यार्थी संगठनहरू पुगेको पुष्टि यसले गर्छ । यसैगरी उपभोक्तावादी संघसंगठनमा रहनेहरू पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा विरोधमा उत्रन्छन्, तर गाडी भाडा बढ्दा मौन रहन्छन् । गरिब जनताको पक्षमा बोल्न संघसंगठनको अभाव देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया