कहिले अन्त्य होला नरपिशाचहरूको नेतृत्व ?

संविधान राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज बनेको छ । जनताको संविधान त बन्न बाँकी नै छ । आफैँले बनाएको संविधान छोटो समयमा धेरैपटक संशोधन गरिसके । अझै संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । त्यो पनि आफ्नैलागि । मुलुक र जनताको चाहना र हितमा संशोधनको एजेन्डा कसैसँग छैन । यो जायज कसरी मान्ने ? मालपोत कार्यालयमा गयो जग्गा पास, दर्ता र मुद्दामा घुस तिर्नु परेकै छ ।

पीडित जनताद्वारा सधँै भरी सोधिने प्रश्न हो, ‘नेपालको राजनीतिमा पदपिचासहरूको बिगबिगी, द्रव्यपिचासहरूको हालिमुहाली र नरपिचासहरूको नेतृत्व कहिले अन्त्य होला ?’, यसको उत्तर हो, ‘जब पार्टीभित्रका लासहरू उठनेछन्, दासहरू जाग्नेछन् र बधुवाहरू विद्रोह गर्नेछन् । अन्त्य अवश्य होला ।’

मेरो नानीदेखि लागेका केही बानीहरू छन् । देखेको प्वाक्क बोल्नुपर्ने । अन्याय पटक्कै नसहने । हेपेको मन नपर्ने । प्रशस्ती गाउन पटक्कै आउँदैन, अलमलिन्छु । देखेको गल्ती कमजोरी औँल्याउनुपर्ने । गल्ती भएमा क्षमा माग्न लाज नमान्ने । बोलेको कुरा र दिएको बचनमा अड्नुपर्ने । झुठो आश्वासन दिन नसक्ने । सकेसम्म ढाट्नु नपरोस् । चाउरे पिरती कहिले लगाइएन । हृदयको भित्रबाट माया गरियो । आवश्यक कुरामा मर्यादामा बस्ने । असह्य हुँदा विद्रोह गर्ने । स्वभाव बस्यो । मेरा पनि गल्ती र कमजोरीहरू छन् । मनन गर्छु ।

सानो छँदा बुबा र आमा, विद्यालय पढ्दा गुरुजन र साथीभाइ, राजनीति गर्दा सहकर्मी र नेतागणहरूसँग बानी अनुसारको व्यवहार गरियो । यो व्यवहारमा ठुलो वा सानाको भेद रहेन । बुबा, गुरु, नेता र मान्यजनलाई सम्मान र आदर पनि हदैसम्म गरियो । चित्त नबुझ्दा असहमति राखेर विद्रोह गर्न पनि छाडिएन । बानी फेरिएको छैन । घाटा नोक्सान पनि छ । छडी, कारबाही र कोर्राको कथा लेखेको छु । फाइदा नभएको पनि होइन । ठुलाबडा अलि बडी नै रिस गर्छन् । धेरैजसो साना सामान्य सर्वसाधारणको माया पाएको छु ।

देशको अवस्था बिग्रेको छ । ठिक छ, कसरी भनु ? नेता पनि ठेगानमा छैनन् । सबै राम्रो गरेको मात्रै भन्छन् । थितिमा न आफू बसे न बसाउनसके । इतिहासको योगदानलाई सम्झेर कति असल भनिरहुँ ? इतिहासै नभएका पनि ठालु बनेका छन् । नेताहरू कोही प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिकदेखि जनवादी सम्मका छन । तन्त्र र वादहरू जनताका अधिकार र देश बनाउनका लागि होलान् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि अधिकार नियन्त्रण गरिएको छ । नेताहरू निरंकुश छन् । विधि विधान र पद्धति नेताहरू अनुकूल बनेका छन् । अझ संविधान राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज बनेको छ । जनताको संविधान त बन्न बाँकी नै छ । आफैँले बनाएको संविधान छोटो समयमा धेरैपटक संशोधन गरिसके । अझै संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । त्यो पनि आफ्नैलागि । मुलुक र जनताको चाहाना र हितमा संशोधनको एजेन्डा कसैसँग छैन । यो जायज कसरी मान्ने ?

मालपोत कार्यालयमा गयो जग्गा पास, दर्ता र मुद्दामा घुस तिर्नु परेकै छ । अदालतमा घुस र वकिलको दस्तुर भयो । प्रहरीमा पावर र पैसा चलिरहेकै छ । सरकारी कार्यलयहरूमा पेन्सिलदेखि प्लेन खरिदसम्म कमिसन असुल भइरहेकै छ । परियोजना, ठेक्का, भन्सार, कर, सरकारी र गैरसरकारी सबैतिर पिसी, मार्सी र ह्विस्कीले छाडेको छैन । बालेनको पालिकामा नक्सा पास सित्तै हुँदैन । मुद्दामा घुस हटेको छैन । ठेक्कामा कमिसन चलिरहेकै छ । अहिले त बालेन आफैँले सुरु गरे भनेर समाचार पो आउँछ । ‘उज्यालोका नायक’ कुलमानको कुरा रमेश खरेलले लेखेको सत्य हो भन्छन् । नपत्याए ठेकदारलाई गोप्य सोधे नि भयो । सम्पत्ति छानबिनको आँट त कसले गर्ला । आफँैतिर फर्केला । यसको विरोधमा बोल्नु अपराध हो ?

अदालत र प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा पार्न रवि कार्यकर्ता उफार्दै छन् । पैसा टन्न कमाएर प्रतिष्ठा खोज्न राजनीतिमा हाम्फालेका रास्वपाका नेता सर्वस्व जाने भयो जस्तो गरेर धताइरहेका छन् । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक मर्यादा कुन चराको नाम हो थाहा छैन । अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने उद्देश्यले सडकमा ताण्डव मच्चाइरहेका छन् । यो चरित्रलाई ठिक कसरी भनौँ ?

एमाले ओलीको कब्जामा छ । अरू कोही सास काडन सक्दैनन् । बल्खु र च्यासलमा घर घडेरी हुँदाहँुदै किन चाहियो मीन भवन ? भन्न पाइँदैन । कारबाहीको कोर्रा लगाउँछन् । किम जोङ बनेका छन् । हाम्रो कांग्रेसका शेरबहादुर बुढा भए । २–४ जना शेरबहादुरको जन्म भइसक्यो । यिनीहरू चुरिफुरी गर्दैछन् । देश, जनता, पार्टी र कार्यकर्ताको चिन्ता भाषणमा । उद्देश्य, लक्ष्य र ध्यान केन्द्रित सबै शेर बहादुरको आसनमा । महाधिवेशनमा एकथरीको बुद कब्जा थियो । नपुगेर एकजनालाई हालेको भोट अर्काको नाममा पनि गनियो । केन्द्रीय सदस्य पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने विधान बनाएका छन् । आफू पदेन आउने भएपछि छाडा साँढेजस्तो जिल्लामा कांग्रेसको बाली माडेका छन । किचलो मच्चाएर जिल्ला भाडेका छन् । यी सबै गलतभन्दा ऊ मान्दैन । उल्टो अर्ती बर्साउँछ । सही भनौँ आफ्नै आत्माले अनुमति दिँदैन ।

विकास बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा । अलिअलि माननीय । कति बजेट बोलकबोलमा । कार्ययोजना, प्राथमिकता र लक्ष्य उद्देश्य केही छैन । जसको शक्ति उसको भक्ती । प्रधानदेखि पिउनसम्मले खाएको घुस जनताको टाउकोमा । निर्वाचनमा बुथ कब्जा, मतको खरिदबिक्री र जोरजबरजस्ती लोकतन्त्रको आदर्श बनेको छ । बेइमानले राज गर्ने । इमानदारहरू शीर घोप्ट्याएर हिँड्नुपर्ने चलन आएको छ । मैले मान्नुपर्ने !

सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर गरिब मर्छ । निजी अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर मर्छ । नाराबाजी, पत्रिकाबाजी, मनी, मसल्स र पावरमा न्याय अड्किएको छ । निर्धा, निमुखा र दीन दुःखीको निसाप हरायो । युवा पलायनले देश रित्तिन लागिसक्यो । कति बक्सामा फर्कन्छन् । उता बस्नेको ब्यथा अर्कै छ । आँसु पिएर बसेका छन् । यसलाई सुशासन भनौँ कि के भनौँ । म त भन्नै सक्दिन । विवेक मार्न सक्दिनँ । धर्म छाड्दिनँ । सत्य बोल्यो एकथरी पदपिचास, दास र राजनीतिबाट जीविका चलेकाहरू रिस पोख्छन् र कन्सिरी तताउँछन् । धिक्कार छ तिमीहरूलाई ! सुधारतिर सुरुआत छैन । गौरवमय इतिहास र बलिदानका महान गाथा बेचेर कति जीविका चलाउने ? पहुँच, पैसा र पावर नभएकाहरू थिचोमिचो, उपेक्षा र हेपिएर बाँच्नुपरेको छ । कसरी चित्त बुझाउने ।

जसो जसो बाहुन बाजे, उसो उसो स्वाहा ! राजनीतिको मूल प्रवाह ! वा !! ठालुले जे भन्यो मानिदिनुपर्ने । आदेश तामेल गर्नुपर्ने । यस्तै हो भने बा र दाइहरू सँगसँगै युवाहरू पनि सकिने भए । कलिलैमा किरा लाग्यो । ठ्वाँस्स गनाए । टुप्पोबाट पलाए । झुसिलकिराले खाए । माडी मैदान पार्छु भन्थे । जसरी आए त्यसरी नै बिलाउने भए ।

पद नभई हँुदैन हाम्रा नेतालाई । पदविना बस्न सक्दैनन् । पैसा नभए चल्न सक्दैनन् । पावरविना लाटा हुन्छन् । बिधि, पद्धति र आफ्नै आस्था विपरीत जबरजस्ती गर्ने, कज्ज्याउने, फतुर लगाउने, दिक्क पार्ने, ठेगान लगाउने र पराजित गर्ने रणनीति नेपालको राजनीतिमा गज्जबले फस्टाएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने जटिलतम काम सम्पन्न भयो । किसुनजीको साहस, चातुर्यता र अडान कमजोर भएको भए राजालाई संविधानभित्र बाँध्न सम्भव थिएन ।

नेकपा एमाले अब्बल बन्न संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन भन्यो । २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११४ को पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो । पञ्चायतको विरासतको रूपमा आएको विकृति विसंगतिमाथि प्रहार गर्न सकेन । मकै पिस्दा घुन पनि परे होलान् तर मल्लिक आयोगको सिफारिसमा परेका पञ्चायतकालीन केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बर्खास्त गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन खोजेका थिए । अदालतले ब्रेक लगाइदियो । मुद्दा जितेर पुनर्बहाली भएका तिनै कर्मचारीलाई एमालेले उपयोग गर्यो ।