५६ जना रापंस मनोनीत गर्दासमेत राजा वीरेन्द्रले आफ्ना नातागोताहरू १ जनालाई पनि समावेश गरेनन् । जुन जाति तथा समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने रापंसका संख्या कम हुन्थ्यो त्यही जाति तथा समुदायलाई पञ्चायतकालमा मनोनीत गरी राष्ट्रिय पञ्चायतमा लगिन्थ्यो । पञ्चायतकालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द थिएन । समानुपातिक समावेशीजस्ता शब्दजाल पनि पञ्चायति संविधानमा राखिएको थिएन, तर व्यवहारमा भने ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलाका जोन्देन उक्यावदेखि कन्चनपुरको बेलौरीका लवरु रानाथारू सम्मको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको कुनै पनि जाति तथा समुदाय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको १४० जनाको सूचीमा छुट्दैनथ्यो ।
विन्दुकान्त घिमिरे
अमेरिकामा हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै मत अन्तरले बाजी मारे । तर, उनको पार्टी रिपब्लिकले भने संसद्मा बहुमत हासिल गर्न सकेन । संसद्मा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गर्यो । अमेरिकाका मूलधारका मानिने सबै मिडियाहरूले जे लेखेका थिए, जे जस्तो प्रक्षेपण गरेका थिए, ठ्याक्कै उल्टो परिणाम आयो । अमेरिकी मिडियाहरूले लेखेका थिए, ‘ सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति कोरोनाको मामिला, रुस–युक्रेन मामिला र इजराइल– प्यालेस्टाइन मामिलालाई लिएर जनतामा असन्तुष्टि भएकोले संसद्मा रिपब्लिक पार्टीको बहुमत कायमै रहन सक्छ, तर डोनाल्ड ट्रम्प धेरै नै अलोकप्रिय भएकोले राष्ट्रपतिको निर्वाचन डेमोक्रेटिक पार्टीकी कमला ह्यारिसले जित्नेछिन् ।’
अमेरिकी मिडियाहरूले विभिन्न सर्भेक्षणको हवाला दिएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा धेरै ठूलो टक्कर रहेको तर झिनो अन्तरले कमला ह्यारिसले जित्ने भन्दै समाचार तथा विश्लेषण प्रवाह गरिरहे । करिब ९० प्रतिशत मिडियाहरूले यसरी समाचार तथा विश्लेषण गरेका थिए । तर धेरै नै फराकिलो अंकगणितका साथ ह्यासिसले हारिन, ट्रम्पले जिते । यसपटक होइन, अघिल्लो पटक अर्थात सन् २०१६ मा भएको निर्वाचनका क्रममा पनि डोलाल्ड्र ट्रम्पलाई मिडियाहरूले अहिलेको जसरी नै राक्षसीकरण गरेका थिए । ट्रम्प विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका समाचार तथा विश्लेषणहरू अमेरिकी मिडियाहरूले सन् २०१६ देखि नै प्रवाह गर्न थालेका थिए । तर जनतामा मिडियाको प्रभाव खासै नपरेको मत परिणामले देखायो ।
अमेरिकाजस्तो वैभवशाली देशमा त मूलधारका मिडियाको साख यसरी चुर्लम्म डुबिसकेको रहेछ भने नेपालको के कुरा गर्नु ? जसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको सामाजिक चेतना र नेपालको हैसियतलाई अमेरिकासँग तुलना गर्नु हास्यास्पद मानिन्छ, त्यसरी नै डोनाल्ड ट्रम्प र रवि लामिछानेलाई तुलना गर्नु हास्यास्पद हो । तर, अमेरिकी मूलधारका मिडिया र नेपाली मूलधारका मिडियाको सवालमा भने केही न केही समानता देखिएकै छ । डोनाल्ड ट्रम्प मूलधारको मिडियाबाटै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्, राजनीतिमा होमिनुअघि उनी टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँथे । नेपालका रवि लामिछाने पनि मूलधारको मिडियाबाटै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्, उनले पनि टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँथे ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नासाथ डोनाल्ड ट्रम जसरी मिडियाको निशाना बनेका थिए, लामिछाने पनि त्यसरी नै निशाना बने । डोनाल्ड ट्रम्पले जे जसरी मूलधारका मिडियालाई चुनौती दिएका थिए, त्यसरी नै लामिछानेले पनि चुनौती दिए । गत आमनिर्वाचनमा लामिछानेलाई मिडियाले खासै वास्ता नगरे पनि त्यसपछिको नागरिकता प्रकरण तथा ढाकाकुमार श्रेष्ठ प्रकरणमा त मूलधारका मानिने प्रायः सबै मिडियाहरू लामिछानेको खिलापमा लागेकै हुन् । २०८० वैशाखमा चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा त केही मिडियाहरू एकढिक्का भएरै लामिछानेको विरुद्धमा लागे । लामिछानेले पनि १० भाइ भन्दै नामै किटेर मिडियाकर्मीको उछितो काढे । १० भाइ भनेर नामै किटेकामध्ये १ जना कैलाश सिरोहियालाई न लामिछानेले आफू गृह मन्त्री भएको बेला पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमै पुर्याइदिए ।
लामिछानेले जुन प्रकरण लगाएर सिरोहियालाई खोरमा थुनेका थिए, त्यो सिधै मिडिया माथिको प्रतिशोध थियो भनेर धेरैले लेखे । जसरी अहिले लामिछानेलाई खोरमा पुर्याइनु प्रतिशोध हो भन्दै रास्वपा सडकमा छ । फरक यत्ति हो कि सिरोहियाको गिरफ्तारी विरोधमा जनता सडकमा थिएनन्, तर लामिछानेको गिरफ्तारी विरोधमा जनता पनि सडकमा छन् । मूलधारका मिडियाको साख कतिसम्म गिर्दै गइरहेको छ ? भन्ने दृष्टान्त हो यो । मूलधारका मिडियाले प्रवाह गरेको समाचार र विश्लेषणमाथि जनताले विश्वास गर्न छाडिसकेको उदाहरण हो यो । त्यसको सट्टामा जनताहरू नयाँ मिडिया भनिने सामाजिक सन्जालतर्फ आकर्षित भए । विश्वव्यापी आएको यो लहरबाट न सबैभन्दा धुरीको देश अमेरिका अछुतो रह्यो, न सबैभन्दा भुँइको देश नेपाल अछुतो रह्यो ।
सयौँ वर्षदेखि विधि र पद्धतिको आधारमा चल्दै आएको देश हो अमेरिका । जहाँ कसैले पनि विधि मिच्ने र अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने गुन्जायस छैन । त्यसैले मूलधारमा मिडियाको साख समाप्त हुँदैमा अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन । नयाँ मिडियाका रूपमा आएका सामाजिक सन्जाललाई मज्जाले अनुगमन गर्ने हैसियत र योग्यता त्यहाँको समाज तथा राज्य संयन्त्रसँग छ । तर, हाम्रो देश नेपालमा शासनका लागि विधि र पद्धतिको निर्माण गरिएको धेरै पछि हो । तर त्यो विधि र पद्धतिको पालना न शासक तह तथा राज्य संयन्त्रबाट हुने गरेको छ, न जनस्तर नै अनुशासित छ । नेपाली समाज अझै पुरातनपन्थी छ । त्यसैले मूलधारका मिडियाको साख समप्त हुनु भनेको नेपालका लागि सबैथोक समाप्त हुनु हो । नयाँ मिडियाका रूपमा आएका समाजिक संजाललाई अनुगमन गर्ने, जिम्मेवार बनाउने योग्यता र हैसियत न हाम्रो देशको सरकार तथा राज्य संयन्त्रसँग छ न समाजसँग ।
विधि र पद्धति बलियो बनाउन खेल्नुपर्ने मुख्य भूमिकाबाट नेपालको मूलधारको मिडिया चुक्नुको परिणाम हो यो । मूलधारका मिडिया दुरुपयोग गर्नेहरू हाबी भए । मुख्यगरी राजनीतिक बिट बनाएर पत्रकारिता गर्नेहरू अयोग्य देखिए । देशको आवश्यकता र अनुभव होइन कि आफूले भोट हाल्ने दलको धारणा प्रचार गर्ने भूमिकाभन्दा माथि उठ्न नेपाली पत्रकारहरू सकेनन् ।
संविधान संशोधनको बहस
वर्तमान सरकार बन्दै गर्दा बहुदलीय व्यवस्थाको मुख्य मर्ममाथि प्रहार भएको सत्य हो । तर, संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नका लागि २ ठूला पार्टी मिल्नु परेको भनेर कांग्रेस र एमालेले ७ बुँदे संझौताको सिरानमा लेखेका थिए । संविधानका कुन कुन प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ ? भन्ने बहस मूलधारका मिडियामार्फत उठ्नुपर्ने थियो । तर संविधान संशोधन गर्न हुन्छ कि हुन्न ? भन्नेतिर मिडियाको बहस सुरु भयो । सत्ता पक्षमा रुझान राख्नेहरूले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुनै पर्ने भन्दै लेखे, बोले, तर कुनकुन प्रावधानलाई किन संशोधन गर्नुपर्ने ? भन्ने तर्क दिएनन् । त्यसैगरी प्रतिपक्षप्रति रुझान हुनेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै लेखे । संविधानका कुनकुन प्रावधानलाई के कस्ता कारणले दुरुपयोग गरियो ? भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएन ।
उदाहरणका लागि हाम्रो देशको शासन व्यवस्थामा अपनाइएको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको समानुपातिक समावेशिता हो । तर व्यवहारमा भने उल्टो भइरहेको छ । समानुपातिकका नाममा को को पुगेका छन्, समावेशिताका नाममा कसकसलाई पुर्याउने गरिएको छ ? निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी प्रतिनिधित्वविहीन गराइएको छ ? भन्नेतर्फ मिडियाको ध्यान पटक्कै गएन । यति सम्मकी सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक तथा समावेशी प्रावधानको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा पटकपटक बोलेको छ । तत्काल कानुन बनाउन पनि पटकपटक निर्देशन दिएको छ । तर यसका लागि राजनीतिक शक्तिलाई घच्घच्याउने मामिलामा मिडिया बेखबर छन् ।
नेपालको संविधान(२०७२) ले राज्य सत्तामा सबै तह, भूगोल, क्षेत्र, जाति, भाषा तथा समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो छ । यसका लागि दायाँ बायाँ गर्न नमिल्ने प्रावधान संविधानमा समावेश गर्न छुटेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि यतिबेला राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ जिल्लाका मात्रै ४८ जना व्यक्ति भिन्न पार्टीबाट सांसद बनेका छन् । झापा जिल्लाका मात्रै ३७ जना व्यक्ति विभिन्न पार्टीबाट सांसद बनेका छन् । २ जिल्ला अर्थात झापा र काठमाडौँबाट मात्रै ७५ जना सांसद बन्नु भनेको भौगोलिक हिसाबले के कति सन्तुलित हो त ? भन्ने प्रश्न निकै नै कहालीलाग्दो छ । बरु पञ्चायतकालमा १ राजाले १४० मध्ये २८ जना सांसद मनोनीत गरिबक्सँदा क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन मिलाइबक्सन्थ्यो । त्यतिबेला अहिलेका जस्ता झारपातहरू किञ्चित पर्दैन थिए । जो पर्थे उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । गत आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा ७ दलले मात्र सिट प्राप्त गर्ने मतको संख्या (थ्रेसहोल्ड) कटाएका थिए । नेकपा एमालेले ३४ सिट, नेपाली कांग्रेसले ३२ सिट, माओवादी केन्द्रले १४ सिट प्राप्त गरेका थिए । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ सिट, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले ५–५ सिट समानुपातिकतर्फ सिट संख्या प्राप्त गरेका थिए । यो सिटमा उनीहरूले कसकसलाई प्रतिनिधित्व गराए ? भनेर अनुहार हेर्ने हो भने संविधान या कानुनमै किटानीसाथ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान या कानुनमा किटानी नगर्दासम्म दलका नेताहरूले दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । बरु जुन बेला संविधान र कानुनमा समाबेशिताको प्रावधान थिएन, त्यो बेला राजाले सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयत्न गर्थे । उदाहरणका लागि पञ्चायतकालमा व्यवस्थापिका संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायत भन्ने चलन थियो । पञ्चायतकालको अन्तिम दशकतिर राष्ट्रिय पञ्चायतमा जिल्ला तहबाट ११२ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिन्थ्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको नतिजा आएपछि २८ जना रापंस राजाले मनोनीत गर्थे । राजा वीरेन्द्रले २०३८ सालको आमनिर्वाचनपछि २८ जना र २०४३ सालको आमनिर्वाचनपछि २८ जना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू मनोनीत गरे । यसरी ५६ जना रापंस मनोनीत गर्दासमेत राजा वीरेन्द्रले आफ्ना नातागोताहरू १ जनालाई पनि समावेश गरेनन् । जुन जाति तथा समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने रापंसका संख्या कम हुन्थ्यो त्यही जाति तथा समुदायलाई पञ्चायतकालमा मनोनीत गरी राष्ट्रिय पञ्चायतमा लगिन्थ्यो । पञ्चायतकालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द थिएन । समानुपातिक समावेशीजस्ता शब्दजाल पनि पञ्चायति संविधानमा राखिएको थिएन, तर व्यवहारमा भने ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलाका जोन्देन उक्यावदेखि कन्चनपुरको बेलौरीका लवरु रानाथारू सम्मको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको कुनै पनि जाति तथा समुदाय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको १४० जनाको सूचीमा छुट्दैनथ्यो ।
तर, आज संविधानमै आरक्षण शब्द लेखिएको छ । समानुपातिक समावेशी शब्द जाल पनि संविधानमा लेखिएको छ । ८०० भन्दा बढी सांसदहरू निर्वाचित तथा मनोनीत गर्दा न ओलाङचुङगोलाका आदिवासीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ न कञ्चनपुरका रानाथारूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । न झापाका धिमाल तथा राजवंशीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । न मध्यपहाडका आदीवासी दराई तथा कुमालको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । चेपाङ तथा राउटे समुदायको प्रतिनिधित्वको त कुरा छाडौँ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने शेर्पा जातिको प्रतिनिधित्वसमेत करिबकरिब शून्य छ । बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी डा.आरजु राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी कान्छी श्रीमती मञ्जु खाण लगायतका चिल्ला सुकिला तथा खातापिता महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेसिता भन्दै सांसद बनाइएको छ । अशोक राई तथा उनकी श्रीमती । शंकर पोखरेलकी बहिनी लगायतलाई समानुपातिक सांसद बनाइएको छ । लोकतन्त्रका नाममा यहाँभन्दा ठूलो बेइमानी अरू के हुन सक्छ ?
सबै उस्तै
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला पार्टीहरूले समानुपातिक सांसद मनोनीत गर्दा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने गरेको यो पहिलोपटक होइन । जुन बेलादेखि समानुपातिक सांसदको व्यवस्था गरियो त्यही बेलादेखि नै ठूला दलका नेताहरूले समानुपातिक सांसद पद व्यापारीहरूलाई पैसामा बिक्री गर्ने, आफ्ना श्रीमती तथा नातागोतालाई पजनी गर्ने सिलसिला सुरु गरेका थिए । त्यो सिलसिला अहिलेसम्म पनि कायम छ । ठूलादलका शीर्ष नेताहरूले त यस्तो बेइमानी गरे गरे, मौका पाउनासाथ सानादलका शीर्ष नेताहरूले पनि यस्तै बेइमानी गरेका छन् । एकपटक मौका पाउँदा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले शेखर गोल्छालाई र आफ्नी श्रीमती सीता खड्का उर्फ निलम केसीलाई समानुपातिक सांसद बनाएको पनि देखिएकै हो ।
२०७० सालको आमनिर्वाचनमा राप्रपा नेपालको पक्षमा ठूलै चुनावी लहर आयो । राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ २५ सिट पायो । २५ मध्ये १५ सिट अध्यक्ष कमल थापाले पैसा लिएर व्यापारीलाई बेचे भने बाँकी १० सिटमा आफ्ना भाइ, श्रीमती, सम्धीलगायत नातागोता भरे । कमल थापाले गरेको विकृति हटाएर पार्टीलाई संस्थागत बनाउने एजेन्डाका साथ राजेन्द्र लिंग्देन राप्रपाको अध्यक्ष निर्वाचित बने । लिंग्देन अध्यक्ष बनेपछि राप्रपाले पुराना विकृति छाड्ने अनुमान गरिएको थियो, तर नवनिर्वार्चित युवा अध्यक्ष लिंग्देन पनि कमल थापाभन्दा पृथक देखिनुभएन ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट पुगेका पात्रहरूलाई प्रतिशतका आधारमा भाग लगाउने हो भने सबैभन्दा बढी बद्नाम अनुहारहरू राप्रपाकै छन् । जनताले यसपटक राप्रपालाई सुधारको अपेक्षासहित भोट हालेका हुन् । गत आमनिर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेसको भोट २४ प्रतिशत, नेकपा एमालेको भोट १९ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रको भोट २१ प्रतिशत घट्दै गर्दा राप्रपाको भोट भने गत निर्वाचनको भन्दा १२० प्रतिशत बढेको छ । यो कुनै पनि पार्टीका निम्ति धेरै नै ठूलो जनविश्वास हो । तर एउटा मामिलामा भने ७ जना समानुपातिक सांसद मनोनयन गर्दा राप्रपाले सुझबुझ पुर्याएको छ । संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि इसाइ धर्माबलम्बीलाई राप्रपाले ठाउँ दिएको छ । हिन्दूवादी एजेन्डा बोकेर भोट मागेको राप्रपाले इसाइ धर्माबलम्बीलाई सांसद बनाउनु सानोतिनो सदासयता होइन । तर यो पद पनि आर्थिक लेनदेनमै बिक्री गरिएको आरोप राप्रपाभित्रै लगाइएको थियो । नवोदित शक्तिका रूपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले जनजातिको कोटामा ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पद बिक्री गरेको प्रकरण त छरपष्ट नै भइसकेको छ ।
मूलधारका मिडिया कति दोषी ?
मूलधारका मिडियाको मुख्य जिम्मेवारी महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई ओझेलमा पर्न नदिनु पनि हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लोपोन्मुख तथा पिछडिएको मेचे समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो । सांसद थिइन्, ‘५६ वर्षीया सांसद कुमारी मेचे ।’ उनले सामान्यतया बोल्ने पालोसमेत पाउँदिनथिन् । बल्ल बल्ल २०७६ भदौ ५ गते शून्य समयमा उनले बोल्ने पालो पाइन् । दाहिने हातमा माइक, देब्रे हातमा बोल्ने विषय टिपोट गरिएको कापी लिइन् । कापी हेर्दै बोल्न थालिन्, बोल्ने अभ्यास नभएकोले सुरुआतमै अल्मलिइन् । अक्मकिँदै बोल्दा समय र विषयवस्तुमा ध्यान दिन सकिनन् । बोली नसक्दै समय सकियो । उनले सबैले बुझ्ने गरी कुरा राख्न नसके पनि मुलुकभर कृषकलाई मलको अभाव भएको समस्या उठाउन खोजेको अड्कल काट्न सकिन्थ्यो । तर यही विषयलाई लिएर मूलधारका मिडियाहरूले समानुपातिकको धज्जी उडाइएको भन्दै खिसी टिउरी गरी समाचार प्रवाह गरे । मेचे समुदाय यसै पनि पिछिडिएको सीमान्तकृतमा परेको समुदाय हो । त्यस्तो समुदायबाट पनि उनले राजनीतिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी थिइन तर उनले अन्य सांसद जस्तै बोल्नुपर्ने अपेक्षा मूलधारका मिडियाकर्मीहरूले गरे । समानुपातिकमा कुमारी मेचेको सट्टा आरजु राणा ल्याउने वातावरण बनाउनुमा मूलधारका मिडियाको पनि भूमिका छ ।
कुमारी मेचेलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा समावेशिताको खिल्ली उडेको हो कि ? आरजु राणालाई बनाउँदा खिल्ली उडेको हो ? भन्ने यथार्थतालाई ठिक ढंगबाट जनतामा प्रस्तुत गर्नु मूलधारका मिडियाको दायित्व हो । तर, यस्तो दायित्वबाट धेरै प्रकरणमा मूलधारका मिडियाहरू चुकेको देखिएको छ । मूलधकारका भनिने मिडियाकै कारण पिछडिएको समुदाय हतोत्साहित भएको छ मिडियाले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ भनिन्छ, पिँधमा रहेको समुदायका लागि खोइ त मिडियाले लेखेको ? जहिले पनि सत्ता, पद, एकै लिंग, एकै जात अझ भनौँ, पहुँचवालालाई मात्र ‘स्पेस’ दिने हो त मिडियाले ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
कुनै जमना यस्तो थियो, अखबारमा लेखेको कुरालाई शिलापत्रजस्तो । रेडियोमा बोलेको कुरालाई मन्त्रजस्तो मानिन्थ्यो । अखबारमा लेखिएपछि र रेडियोमा बोलिएपछि त्यो खबर विश्वसनीय मानिन्थ्यो । तर, अहिले विश्वसनियता गुम्यो । सामाजिक सन्जाललाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । मूलधारका नेपाली मिडिया पहुँचवालाको, व्यक्तिकेन्द्रित बढी मुद्दाकेन्द्रित कम, पदकेन्द्रित, सम्बन्धकेन्द्रित हुन पुुग्नुको परिणाम हो यो । व्यक्तिगत सम्बन्ध र पदीय आधारमा राजनीतिक समाचार र विश्लेषण गरिएको महसुस जब पाठक तथा स्रोताले गर्छन् तब उनीहरूले विश्वास गर्न छाड्छन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । गोरखापत्र र रेडियो नेपालभन्दा टंक दाहल पावरफूल बन्नुको कारण यही हो । १० भाइको नामै किटेर रवि लामिछानेले चुनौती दिन सक्नुको कारण पनि यही हो ।
प्रतिक्रिया