वर्तमान सरकार अन्त्यको प्रस्थान विन्दु

नेपाली कांग्रेसले त ३–४ पटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई समेत पनि अपदस्थ गराएको छ भन्ने विपक्षी दलप्रति किन सहानुभूति देखाउँथ्यो ? सरकारमा सहभागी दलहरूले नै सरकारको विरोध गर्न थालेपछि जनतामा पनि सरकारप्रति अविश्वास उत्पन्न हुने गर्दछ । यस अविश्वासले अन्ततः सरकारप्रति आक्रोश उत्पन्न गराउँछ र सरकारको अन्त्यको प्रस्थान विन्दु पनि बन्न पुग्दछ ।

प्रमुख सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य र नेकपा एमालेसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरेर जाने रणनीति लिएको छ । संसद्को दोस्रो दल एमाले सांगठनिक रूपमा सबैभन्दा बलियो भएकाले आगामी निर्वाचनमा उसैसँग प्रतिस्पर्धा हुने निष्कर्षसहित कांग्रेसले सत्तामा सहकार्य र राजनीतिक एजेन्डामा फरक रणनीति अपनाउने भएको हो ।

सरकारमा बसेर सरकारको कामकाजको विरोध गर्ने, कमी कमजोरी देखाउने र एकैसाथ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका समेत खेल्ने दोहोरो राजनीतिको अभिनय नेपालमा सफलताका साथ मञ्चन हुँदै आएको छ । यस अभिनयमा नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दल माहिर छन् । नेपाली कांग्रेसले त ३–४ पटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई समेत पनि अपदस्थ गराएको छ भन्ने विपक्षी दलप्रति किन सहानुभूति देखाउँथ्यो ? सरकारमा सहभागी दलहरूले नै सरकारको विरोध गर्न थालेपछि जनतामा पनि सरकारप्रति अविश्वास उत्पन्न हुने गर्दछ । यस अविश्वासले अन्ततः सरकारप्रति आक्रोश उत्पन्न गराउँछ र सरकारको अन्त्यको प्रस्थान विन्दु पनि बन्न पुग्दछ ।

संसदीय राजनीतिमा मूलतः २ पक्ष हुन्छन् । एउटा सरकार समर्थक र अर्को विरोधी अथवा प्रतिपक्ष । नेपालमा सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिने दलहरू आफूलाई तटस्थको कित्तामा उभ्याउँछन् जबकी यथार्थमा सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिने अथवा सरकारमा सहभागी हुने दललाई सत्ताधारी दल नै मान्ने गरिन्छ किनभने सरकारलाई विश्वासको मत दिने र समय समयमा समर्थन गर्ने काम त्यस्ता दलहरूबाट भइरहेको हुन्छ । सरकार पक्षीय दलले सरकारको कामकाजको समर्थन विरोध गर्नु र विपक्षी दलले विरोध गर्नु तिनको स्वभाविक धर्म, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको नेपाली कांग्रेसको, समर्थनमा नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा एमाले संसद्को दोस्रो ठलो दल हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रहेको छ । सरकारलाई जनमत र लोसपा लगायतका दलहरूको पनि सहयोग र समर्थन प्राप्त छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र लगायतका दलहरू सरकारको विरोधमा छन् । सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा समर्थन र सहयोगका स्वरहरू तीव्र भएका छन् । सत्ताधारी दलकै माथिल्लो स्तरका नेताबाट खुलेर सरकारको समर्थनमा प्रतिक्रिया नआउनु तर अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध हुनुले कथित दुईतिहाइ बहुमतकै सरकारको जग पनि बलियो नरहेको भन्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताले त सरकारको विकल्प समेत खोजिनुपर्ने तर्कसमेत अघि सारेका छन् ।

सरकारको समर्थनभन्दा बढी सरकारको आलोचना गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । हुनत उनी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि इतर पक्षका नेता नै छन् । उनी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सहकार्यभन्दा पनि संभव भए कसैसित सहकार्य नै नगर्ने र सहकार्य नै गर्ने भए लोकतान्त्रिक दलहरूसँगको सहकार्यलाई बढी प्राथमिकता दिन चाहन्छन् । वर्तमान सरकारले लक्ष्य अनुसारको काम नगरेको भन्दै सरकारको कमी कमजोरीलाई औँल्याउनमा कन्जुस्यार्इं गर्दैनन् । राजनीतिक स्थायित्व र देशको आर्थिक विकासका लागि एमालेसँग मिले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभूति गर्न नपाएको धारणा उनको रहेको छ । सरकार गलत बाटोमा हिँडन लागेको हो कि जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ ।

डा.शेखर कोइरालाले सरकारको विरोध गर्नुको प्रमुख तीन कारणमा कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र उपसभामुख प्रकरणलाई हो । उद्योगीसँग विद्युत् बक्यौता उठाउन खोज्ने कुलमान घिसिङको प्रयासलाई उनले प्रशंसा गरेका छन् तथा वर्तमान अवस्थामा घिसिङलाई हटाउन खोजिए यसबाट जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुने र यसको हानि सकारमा सामेल दलहरू त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले नै उठाउनुपर्ने उनको ठहर छ । एकातिर विदेशबाट ऋण लिएर देश चलाउने तर अर्कोतिर देशभित्रकै उद्योगी–व्यवसायी कहाँ बाँकीरहेको रकम नउठाउने हो भने देश आर्थिक रूपले कमजोर हुन सक्नेछ । त्यसै गरी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने प्रकरणमा पनि उनको असहमति रहेको छ किनभने उपसभामुखको भूमिका त्यस्तो कुनै विवादास्पद किसिमको रहेको छैन ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास भएकोमा समेत डा.कोइरालाको आपत्ति रहेको छ । राम्रो काम गरेमा जनताले स्वतः नै समर्थन गर्ने छन् । देश र जनताको हितमा काम गरिएमा जनताको आशीर्वाद र समर्थन पाउन समस्या हुँदैन । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्र तथा बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाईनु हुँदैन भन्ने आम धारणा देखिन्छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको चर्चाले सबै दललाई चिन्तित बनाएको छ खासगरिकन जसपा, जनमत, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल पनि यस चिन्ताबाट मुक्त छैन । दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले नेकपा (माओवादी केन्द्र) रास्वपा र नेपाली कांग्रेसलाई पनि आफ्नो सिकार बनाउन सक्दछ । यो चिन्ता गलत होइन ।

नेकपा एमाले नै चुनावमा, नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो भन्ने यथार्थलाई नेपाली कांग्रेसले बिर्सेको छैन । यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सरकारको १०० दिनको कामप्रति आफ्नो पार्टी सन्तुष्ट रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिकाको प्रशंसा नै भइरहेको छ । खासगरिकन असोजको दोस्रो सातामा आएको अविरल वर्षाले निम्ताएको हो । आपदासित मुकाबिला गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री (उपप्रधानमन्त्री) प्रकाशमान सिंहले तत्क्षण नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरी द्रुत निर्णय लिनु सरकार र सुरक्षाका निकायहरूको परिचालन आदिले बढी समस्या उत्पन्न हुन दिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला उत्पन्न संकटको सामना गर्नु सहज थिएन । बाढी र आपदा विपरीत जनता अब राहतको प्रतिक्षामा छन् । सरकारले पीडितलाई राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारद्वारा प्रदान गरिने राहत विनाभेदभाव पीडितहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेमा सरकारको नीतिले सार्थकता पाउनेछ ।

३ महिनाअघि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमाथि आक्रामक भएर प्रस्तुत हुँदै छ । नेपाली कांग्रेससित मिलेर २०७९ सालको आमनिर्वाचन लडेको यस पार्टीले चुनावपछि नेकपा एमालेको समर्थनबाट सरकार गठन ग¥यो । एमालेसँगको सहयात्रालाई २ महिनामा विच्छेद गरेको माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससित मिलेर सरकार बनायो । केहीदिनमै फेरि यसले एमालेसित मिलेर सरकार बनाउन पुग्यो । साढे ३ महिनाअघि एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाएपछि माओवादी केन्द्रको चलाखी असफल भएको छ ।

विगत २० महिनामा माओवादी केन्द्रले कहिले एमालेलाई तर्साउने त कहिले कांग्रेसलाई तर्साउने काम गर्दै आएको थियो । सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको प्रसंगमा ऊ चाहेर पनि न त रास्वपाको समर्थन नै गर्न सक्दछ, न त विरोध नै गर्न सक्दछ किनभने रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोध गरेमा यसको लाभ त केवल रास्वपालाई हुने हो र समर्थन गरेमा सरकारको प्रशंसा हुन जानेछ । विपक्षी दलको आन्दोलन केवल औपचारिकतामै सीमित हुनेछ । सशक्त विपक्षको अभावमा सरकारलाई समस्या छैन ।