भारत–नेपाल अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा थप १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ । भारतको मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्मकोे पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम केही वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । अब अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म थप ६२ किलोमिटर बिस्तार गर्न लागिएको हो । यसैगरी भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणको काम पनि अघि बढाउने सहमति भएको छ । यी दुई परियोजनाको कुल अनुमानित लागत १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
५ वर्षअघि नै सञ्चालनमा आएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनले ढुवानी भाडा मात्रै घटाएको छैन, सडक जाम तथा सडक भत्किने समस्या पनि घटाएको छ । सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या पर्ने अवस्थालाई समेत यो पाइपलाइनले मुक्ति दिलाएको छ । तर, अब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गर्न लागिएका सिलगुढी–चारआली र अमलेखगन्ज लोथर परियोजना भने किन र के का लागि अघि बढाउन लागिएको हो ?
आवश्यकता पूर्ति तथा प्रतिफलको उद्देश्य राखेर निर्माण गर्न लागिएको हो कि, निर्माणका क्रममा खर्च हुने रकमबाट कमिसन खाने उद्देश्य हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अथवा नेपालको पेट्रोलियम बजारमा आफ्नो एकाधिकारलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने भारतीय रणनीति अनुसार पो यी परियोजना अघि बढाइएको हो ? भन्ने आशंका पनि उठेको छ ।
ढुवानी सहजताको हिसाबले मात्रै होइन वातावरण संरक्षण तथा अन्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण जायज परियोजना हो । तर मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइन सञ्चालनमा आई मुख्य गाँठो फुकिसकेको अवस्थामा थप परियोजना अघि बढाउनु अली हतार भयो कि ? भन्ने विज्ञहरूको तर्कलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पहिलो कुरा त चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा अन्वेषण गरिएको पेट्रोलियमको नतिजा अब कम्तिमा १ वर्षभित्र आउनेछ । त्यतिन्जेलसम्म पर्खनु उपयुक्त हुन्थ्यो । दोस्रो कुरा जलविद्युत्को बढ्दो खपतका कारण नेपालमा पेट्रोलियम आयतको परिमाण घट्दो छ । पेट्रोलियमको तुलनामा जलविद्युत्को मूल्य सस्तो छ ।
जसका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अबको ११ वर्षभित्र पेट्रोलियम सवारी साधन विस्थापित गरिसक्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । तेस्रो कुरा निर्माणाधिन पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग केही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चौथो कुरा चीनको शिगात्सेदेखि काठमाडौँसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने परियोजना अघि बढिरहेको छ । यो रेलमार्ग निर्माण भएको अवस्थामा चीनबाट पनि पेट्रोलियम ल्याउने संभावनाको ढोका खुल्नेछ ।
छिमेकी देश भारतको सहयोगमा पाइपलाइन निर्माण तथा विस्तार परियोजना अघि बढेका हुन् । परियोजनामा खर्च हुने अधिकांश रकम भारतले अनुुदानमा उपलव्ध गराउँदैछ । यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर नेपाल–भारतबीच ज्वलन्त समस्याहरू धेरै छन् । नेपालले अन्य क्षेत्रमा मागेको सहयोग दिन भारत तयार भएको देखिँदैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली, कोलकाता, बनारस, लखनउ लगायतका सहरमा उडान अवतरणको अनुमति दिँदा भारतलाई एक सुका पनि आर्थिक भार पर्ने अवस्था छैन । यसै गरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट दिँदा पनि भारतलाई एक सुका आर्थिक भार पर्ने अवस्था छैन, नेपाललाई भने धेरै ठूलो आर्थिक लाभ हुने अवस्था छ ।
तर नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण मात्रै होइन, विद्यालय, गुम्बा, मन्दिर, निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न भारत तयार छ । नेपालले पनि कम प्राथमिकताका यस्ता साना परियोजनाहरू आफँै निर्माण गर्ने जवाफ भारतलाई दिन सकिरहेको छैन । पेट्रोलियम पाइप लाइनको सट्टा एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा राख्न सक्नुपथ्र्यो ।
यो १७ अर्ब रुपैयाँले ५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ । ५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया