रेशम थुना प्रकरण : प्रधानमन्त्री जवाफ देऊ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई राज्य संयन्त्रले बुधबार दिउँसो करिब ५ घण्टासम्म कारागारमा राखेको प्रकरणले राज्यसंयन्त्रको करङ देखिएको छ । झट्ट हेर्दा काल्पनिक कथामा आधारित चलचित्रको दृश्य जस्तो लाग्ने यो घटना ज्यादै रहस्यमय छ ।

घटनाको प्रकृति, पात्र तथा प्रवृत्तिका सन्दर्भमा धेरै विवरण बाहिर आउन बाँकी छ । जे जति बाहिर आएको छ त्यसले नेपालको राज्य संयन्त्र अनुमान गरिएभन्दा कैयौँ गुणा निकम्मा भएको प्रष्ट पारेको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार अधिकृतले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्नु, पत्र प्राप्त गर्नासाथ प्रहरीले सत्तामै रहेको राष्ट्रिय पार्टीका जिम्मेवार प्रमुख नेतालाई युद्धस्तरमा पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नु सामान्य घटना होइन ।

१ जना कर्मचारीको ‘सनक’सँग जोडेर मात्रै यो घटनाको विश्लेषण गरियो भने गलत नजीर बस्ने छ, ‘सनक’को अभिनय गर्नेहरूको संख्या बढ्नेछ । न्याय प्रदान गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतबाट यतिसम्म किर्ते काम हुनु कहालीलाग्दो घटना त हुँदै हो, अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीले देखाएको रहस्यमय तदारुकता त्यो भन्दा पनि गम्भीर छ ।

सामान्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पत्र आएको अवस्थामा समेत आधिकारिकताबारे प्रारम्भिक सोधपुछ गर्नु प्रहरीको कर्तव्यभित्रै पर्छ, त्यसमाथि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सत्तारूढ दलका नेताका सन्दर्भमा आएको यस्तो पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर युद्धस्तरमा कारागार चलान गर्नु नेपाल प्रहरीको सामान्य कमजोरी होइन ।

झट्ट हेर्दा नाटकीय देखिए पनि यो घटनाले सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरीको शाखमाथि पु¥याएको क्षति सानो छैन । यसले सर्वोच्च अदालतबाट जे पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने गलत सन्देश गएको छ । नेपाल प्रहरी कतिसम्म हचुवाका भरमा चलेको रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । सतहमा देखिएका पात्र बिष्टमाथि कारबाही गरेर पुग्ला कि, सर्वोच्च अदालत नेतृत्वले पनि यो घटनाको जिम्मेवारी लिनु पर्ला ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा भएको छ ।

यो भन्दा ठूलो प्रश्न नेपाल प्रहरीमाथि खडा भएको छ । नेपाल प्रहरीमा रहेको जनशक्ति सर्वोच्च अदालतका सबै विचाराधीन मुद्दामा जानकार हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर रेशम चौधरी जोडिएको प्रकरण भने आमजानकारीमा आएको राष्ट्रिय चासोको मुद्दा हो । देशका चर्चित नेता जोडिएको आमराष्ट्रिय चासोको मुद्दा कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी राख्ने हैसियत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुमाएको हो भने देशका लागि यहाँभन्दा ठुलो खतरा अर्को हुन सक्दैन ।

कुनै पनि बेला देश संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले यो घटनाको नैतिक जिम्मवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नैतिकताको यति गम्भीर प्रश्न खडा भएको बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा अपेक्षित छ । त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने घटना यो हुँदै होइन । पक्राउ गर्न जाने सिपाही र हवल्दारको कमजोरी देखाएर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयास नहोस् ।

नेता चौधरीलाई कारागार चलान गर्नुअघि नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिएन होला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन । किनभने, सामान्य राजनीतिक कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत प्रहरीले प्रायः राजनीतिक नेतृत्वको अनुमति लिने गरेको छ ।

अपराधी पक्राउको मामिलामा प्रहरीले आदेश पालना गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको हो । तर यो पत्र सर्वोच्च अदालतको असम्बन्धित फाँटबाट आएको थियो । यदि राज्यसत्ताको मिलेमतो होइन र नेपाल प्रहरी सक्षम भएको भए पत्र दर्ता गर्न भ्याउँदा नभ्याउँदै सर्वोच्च अदालतका अधिकृत बिष्ट पक्राउ परिसक्ने थिए । त्यसैले यो घटना छानबिनका लागि प्रहरीको भर पर्नुभन्दा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त २ वटा पार्टीहरूलाई एकीकरण गरी देशको छैटौँ ठूलो पार्टी निर्माण गर्ने अभियानलाई अन्तिमरूप दिनै लाग्दा भएको यो घटना कुनै एक व्यक्तिको सनक मात्रै नभएर सुनियोजित र संगठित पनि हुनसक्छ । पहिलो कुरा त यो घटनाको सिकार चर्चित नेता चौधरीको सट्टा कुनै अर्को भुइँमान्छे भएको भए लामो समयसम्म जेलमै सड्ने स्थिति पनि आउन सक्थ्यो । यस्ता स्थिति यसअघि आएकै थिएनन् र भोलि पनि आउने छैनन् भनेर ढुक्क हुने ठाउँ अब रहेन । विषयको गम्भीरता हेरेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई चित्तबुझ्दो जबाफ दिन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।