नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका खलनयाकहरू

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उग्रवामपन्थी भड्काउ र दक्षिणपन्थी अवसरवाद दुवैबाट क्षति भएको छ । त्यसमा पनि पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनबाट पार्टी महामन्त्री बनेका केशरजंग रायमाझीले अँगालेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अँगालेको दक्षिणपन्थी अवसरवादले अझ बढी क्षति पुर्याएको छ ।

अवसरवाद सिद्धान्त र आदर्शप्रति बेवास्ता गर्दै तात्कालिक परिस्थितिको उपयोग गरेर फाइदा लिने वा स्वार्थ सिद्ध गर्ने कार्य हो भने विसर्जनवाद परिस्थिति अनुकुल छैन भन्ने निहुमा माक्र्सवादका प्रावधानहरूलाई लत्याउने कार्य हो । राजनीतिमा अवसरवाद र विसर्जनवाद प्रायजसो सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शुरुदेखि नै दुईखाले गलत प्रवृत्ति रहिआएका छन् । ती हुन् : उग्र वामपन्थी भड्काउ र दक्षिणपन्थी अवसरवाद । उग्रवामपन्थी भड्काउ परिस्थितिभन्दा अगाडि दगुर्नखोज्ने, मात्रात्मक परिवर्तनलाई महत्व नदिने, गुणात्मक फड्कोमा मात्रै जोडदिने, बस्तुवादी ढङ्गले नसोच्ने, मनोगतवादी एवम् जडसूत्रवादी चिन्तन र अवस्तुवादी कार्यक्रम–कार्यनीति अंगालेर हिड्ने तथा अराजक कार्यशैली र सर्वसत्तावादी चरित्र भएको विचार एवम् व्यवहार प्रवृति हो । दक्षिणपन्थी अवसरवाद सुधारात्मक कार्यमा मात्र ध्यान दिने, गुणात्मक फड्कोको दिशामा अगाडि बढ्न नचाहने र प्रगतिका निम्ति अगाडि नबढी यथास्थितिमा रमाइरहने प्रवृति हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले पनि विद्यमान यी प्रवृत्तिहरू नै अवसरवादका मुख्य प्रकार हुन् । यी गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ सबैले सङ्घर्ष गरेका थिए ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि शुरुदेखि नै उपर्युक्त गलत प्रवृति रहिआएका छन् र यी गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष पनि चलिआएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उग्रवामपन्थी भड्काउ दक्षिणपन्थी अवसरवाद दुबैबाट क्षति भएको छ । त्यसमा पनि दोस्रो महाधिवेशनबाट पार्टी महामन्त्री बनेका केशरजङ्ग रायमाझीले अँगालेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अँगालेको दक्षिणपन्थी अवसरवादले अझ बढी क्षति पुर्याएको छ । रायमाझीले दोस्रो महाधिवेशनबाट पारित गरिएको गणतान्त्रिक कार्यदिशा कार्यान्वयन नगरी सामन्तवादको सेवा गरेका थिए भने नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओलीले पनि नवौँ महाधिवेशनबाट पारित समाजवादी कार्यदिशा कार्यान्वयन नगरी वित्रीय तथा दलाल–नोकरशाही पूँजीवादको सेवा गरेका थिए । रायमाझीले २०१७ सालमा राजाको प्रतिगामी कदमलाई समर्थन गरेका थिए भने ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफै प्रतिगामी मार्ग अबलम्बन गरेका थिए ।

रायमाझीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मोहनविक्रम सिंहलगायत नेताहरूले तीखो सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने हामीले नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगेका ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरुद्ध सङ्घर्षको प्रथम पक्ष पार्टीका क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त र विचारको रक्षा गर्नु थियो । किनभने पार्टीका क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त र विचार सबै परित्याग गरी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा धकेल्दै लगिएको थियो । दोस्रो पक्ष पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित कार्यदिशा र निर्देश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु थियो । तेस्रो पक्ष पार्टीका स्थापित विधि, पद्धति र संस्थागत प्रणालीको रक्षा गर्नु थियो ।

पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले पार्टीमा निर्णय गराउनु त परै जावस कुरै नराखी असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सिफारिस गरेर लोकतन्त्र समाप्त गर्ने प्रतिगामी कदम चालेकाले हामी त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध उभिन वाद्य भयौँ । किनकि असंवैधानिक ढङ्गले जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने विषय पार्टीको आन्तरिक विषय अर्थात अन्तरपार्टी सङ्घर्षको विषय मात्र थिएन । यो त जनताले आना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि हमला गर्ने, जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरू अपहरण गर्ने र जनवादी क्रान्तिका सम्पूर्ण उपलव्धिहरू नष्ट गर्ने प्रतिगामी कदम थियो ।

त्यसैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक (करिब ७० प्रतिशत) बहुमतले त्यसलाई प्रतिगामी कदम भनी भत्र्सना गरेको थियो र त्यसका विरुद्ध राजनीतिक एवम् कानुनी सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैले हामी त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध खुल्ला विद्रोहमा उत्रियौँ । मुलुकका सबै लोकतान्त्रिक शक्ति, नागरिक समाज र लोकतन्त्रप्रेमी जनता त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आन्दोलित भए । कानुनी र सडक सङ्घर्षबाट उक्त प्रतिगमनलाई परास्त गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरियो । अहिले फेरि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूका प्रतिगमनकारी स्वरहरू सुनिदै छन् । गणतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना पनि अझै बुनिदै छन् । हाम्रो पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी हरेक षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्दै जनवादी क्रान्तिका उपलव्धीहरूको रक्षा गर्ने र समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।

प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्ष

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा रहेका व्यक्ति पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार होइन स्वेच्छाचारी ढङ्गले र मुलुकको संविधान अनुसार पनि होइन असंवैधानिक ढङ्गले चलेको हुँदा गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो । उनले पार्टीको संस्थागत नीति र निर्णयभन्दा बाहिर गएर प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग अघोषित सम्झौता र बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग अपारदर्शी ढङ्गले साँठगाँठ गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ २०७७ पौष ५ मा असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नेजस्तो प्रतिगमनकारी कदम चाल्न पुगे । पार्टी स्थायी कमिटीको बहुमतले प्रतिनिधिसभाको विघटन नगर्न र पार्टीको बैठकमा बसी छलफल गरेर निकास निकाल्न गरेको आग्रहलाई समेत लत्याउँदै असंवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि स्थिति झनै गम्भीर बन्न पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कार्य पार्टीको आन्तरिक विषय मात्र रहेन अर्थात अन्तरपार्टी सङ्घर्षको विषय मात्र रहेन । यो विषय संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवम् राष्ट्रियताको जगेर्नाको विषय समेत बन्यो । त्यसैले पार्टीको बहुमत शक्ति मुलुकमाथि थोपरिएको उक्त प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध खडा भयो र प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा उत्रियो ।

हाम्रो पार्टीको बहुमत शक्ति मात्र होइन लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, कलाकर्मीलगायत आम नेपाली जनता त्यस प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा संलग्न भए । अर्कोतर्पm प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत प¥यो । लोकतन्त्रको रक्षार्थ उठेको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन पश्चगामी नीति अँगालेको र राजनीतिक रूपमा एक्लिदै गएको सरकारको दमनचक्रलाई चिर्दै अगाडि बढ्यो । प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन चलिरहेकै अबस्थामा २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला ग¥यो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने पैmसलाबाट रन्थनिएका प्रधानमन्त्री ओली चुप लागेर बसेनन् । उनको दक्षिणपन्थी अवसरवादी चिन्तनद्वारा निर्देशित यात्रा जारी नै रह्यो । उनले पहिले त प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य विरुद्धमा हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आपैmलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराए । दोस्रो अदालतलाई प्रभावित गरेर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने निर्णय गराए । तेस्रो प्रतिनिधि सभाले उनलाई विश्वासको मत नदिएपछि संविधान र सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसला विपरीत २०७८ जेठ ७ मा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे । प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक हो भन्ने ठहर गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यही काम गरिनु गम्भीर विषय थियो । यो पुनःप्रतिगमन थियो । संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्नका निम्ति निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रिनु पर्ने विषय थियो । त्यसैले हामी उक्त प्रतिगामी कदमका विरुद्ध उभियौँ ।

नेकपा (एमाले) को फरक विचार समूह, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संवद्ध १४६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूद्वारा त्यस प्रतिगामी कदमको विरोध गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग राखेर २०७८ जेष्ठ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरियो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनकर्ताहरू स्वयम् अदालतमा उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने भनेकाले रिट निवेदनकर्ता सांसदहरू आफै अदालतमा उपस्थित भएर सनाखत गर्ने काम भयो ।

अघिल्लो पटक जस्तै यस पटक पनि लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, कलाकर्मीलगायत आम नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध उभियो । ठूलाठूला विरोध प्रदर्शन र सभाहरू भए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यलाई फेरि पनि असंवैधानिक नै हो भन्ने ठहरसहित २०७८ असार २८ गते रिटमा माग गरिए अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्यो र २०७८ श्रावण ३ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बसी माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न परमादेश समेत जारी गर्यो । प्रतिगमन पुनः परास्त भयो ।

पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम प्रयास

हामी जहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र एकीकरणको पक्षमा रहेका छौँ । विगतमा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहहरूलाई मिलाएर ठूलो पार्टी निर्माण गर्न योगदान गरेका र नेकपा (एमाले) कै निर्माणमा पनि धेरै मेहनत गरेका हामी पार्टीमा विभाजन होइन एकता चाहन्थ्यौँ । त्यसैले पार्टीमा छलफल नै नगरी गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता गर्ने निर्णयको विरोध नगरी समर्थन गरेका थियौँ र कार्यान्वयन गरेका थियौँ भने सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा पार्टी एकता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि २०७७ फागुन २४ मा छलफल गरी हामी नेकपा (एमाले) मै रहने निर्णय गरेका थियौँ तर तत्कालीन एमाले नेतृत्वले त्यसको चार दिनपछि २०७७ फागुन २८ मा आनो गुटका मान्छे मात्र बोलाएर बैठक गरी महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित पदाधिकारीको पद खोस्ने र विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नेजस्ता निर्णय गरेर पार्टीलाई विभाजनको दिशामा धकेल्ने काम गर्यो । हामीले त्यसपछि पनि पार्टी एकता जोगाउन विभिन्न प्रकारका पहल गरिरह्यौँ । नेकपा (एमाले) २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको खण्डमा हामी त्यहीं नै रहने भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो ।

हामीले २०७७ चैत्र ४–५ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट सम्मानजनक एकतामा जोड दिने, त्यस्तो हुन नसकेमा विद्रोह गरी पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका थियौँ । सोही अनुरूप हामीले एकताको पहल गरिरह्यौँ तर अर्को पक्षले निरन्तर रूपमा विभाजनकारी क्रियाकलाप अगाडि बढाइरह्यो । एकता एक पक्षले चाहेर मात्र हुने कुरा होइन, दुवै पक्षले चाहँदा मात्र हुने हो । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा फैसला गर्न २०७८ असार २८ गतेलाई पेशी तोकिएपछि एकताको निम्ति वार्ता गर्ने भनियो । दुवै पक्षका व्यक्तिहरू राखेर वार्ता टोली गठन गरियो । वार्तामा एकताको निम्ति सच्चा र इमान्दार प्रयत्न होइन जालझेल र तिकडम गरेर ।दश बुँदे सहमति’ गरेको घोषणा गरियो ।

त्यसरी हतारमा २०७८ असार २७ गते राती ।दश बूँदे सहमति’ भयो भनेर घोषणा गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नुबाहेक अरु केही थिएन भन्ने कुरा उक्त दश बूँदे सहमति’ कार्यान्वयन नगरिएको यथार्थबाट नै पुष्टि भएको छ । हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौँ ती मुद्दालाई चटक्कै विर्सेर प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय विषयमा मात्रै सहमति गरी एकता गर्नु गलत हुन्थ्यो । त्यसैले हामी त्यस प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको सहमतिका आधारमा एकता हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्न र त्यसका विरुद्ध उभिएर विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ ।

(नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आगामी असार १६—२० गते हुने १०औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजको अंश)