१६औँ पञ्च वर्षीय योजनाको निर्माण र प्राथमिकता निर्धारणका सन्दर्भमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा मिहीन विचार विमर्श भए । विशेषतः आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र गरिबी निवारणका दिशामा ठोस योजना आवश्यक देखिए । ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनक्षेत्रले आगामी पञ्च वर्षीय योजनामा प्राथमिकता पाउने छनक देखिन्छ ।
विश्वका श्रमजीवीवर्गको हित र जीवनको सम्मान, कामको सुरक्षित प्रत्याभूतिका लागि लामो संघर्षको इतिहास छ । मजदुरवर्गको सर्वांगीण हकहितको अभ्युत्थान तथा श्रम मूल्यको पहिचान र राज्यबाट उचित सम्मान, संस्थागत तथा व्यावहारिक कदरले विशेष महत्व राख्छ । श्रमजीवीवर्गको हितको उन्नयनका लागि विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ठूला आन्दोलन भएका छन् ।
श्रमजीवीवर्गको हित प्रवद्र्धन, रोजगारीको सुरक्षा र हक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले प्राथमिक दायित्व महसुस गर्नुपर्छ । वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकाबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा र सम्मान तथा आकर्षक बेतन, समान काम समान ज्यालाको मापदण्डको ग्यारेन्टी भनाइका आकर्षक पुलिन्दा मात्र नबाँडेर कार्यान्वयन तहमा खरोपनको अपेक्षा छ । स्थानीय सरकारको अभ्यासको थालनीले दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष लाग्दै गर्दा के कति उपलब्धी भए र चुनौती थपिए समीक्षाको विषय रहला । स्थानीय सीप, दक्षता र सामग्रीको प्रयोग गरी रैथाने व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता छ । कृषि, सामुदायिक वन, लघु व्यवसाय, ग्रामीण पर्यटन तथा पर्यापर्यटनलाई एकसाथ एकीकृत कार्यक्रममा लैजान सकिन्छ । सोच र नीति स्थानीयता र रैथाने सीप तथा उद्यमी लक्षित हुन सकेमा उल्लेख्य रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश पलायनको चापलाई थेग्न सकिन्थ्यो कि ? हाम्रो योजना र नीति श्रमिकवर्ग र व्यवसायमुखी किसानमैत्री बनाउन सकिएमा संघीयता र स्थानीय सरकारले सार्थकता पाउनेछ ।
१६औँ पञ्च वर्षीय योजनाको निर्माण र प्राथमिकता निर्धारणका सन्दर्भमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा मिहीन विचार विमर्श भए । विशेषतः आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र गरिबी निवारणका दिशामा ठोस योजना आवश्यक देखिए । ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनक्षेत्रले आगामी पञ्च वर्षीय योजनामा प्राथमिकता पाउने छनक देखिन्छ । हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकमा नेपालमा अझै २० दशमलव ८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना, लगानी साझेदारी, आन्तरिक पुँजी परिचालन, युवा तथा उद्यमशीलता र श्रमलाई जोड्ने खालका कार्यक्रम निर्देशित हुनुपर्दछ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले श्रम ऐन २०४८ ल्यायो र यसै ऐनमा निर्देशित रहेर श्रम नियमावली २०५० पनि कार्यान्वयनमा आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधान जारी भएपछि उल्लिखित ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी श्रम ऐन २०७४ ल्याइयो । साथै श्रम नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । सन् २०१७ को सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा १६ दशमलव ८ मिलियन श्रमशक्ति रहेको छ जुन विश्वको ३७औँ ठूलो श्रमशक्ति हो । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत रहेको छ भने कुल श्रमशक्तिको दुईतिहाइ कृषिक्षेत्रमा संलग्न रहेको छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि उल्लेख्य युवा पलायन भएकाले कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसको गम्भीर र प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा रोजगारीको हक तथा धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हकलाई महत्वका साथ ग्रहण गरिएको छ । साथै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, कानुन बमोजिम टे«ड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजीको हकलाई मुखरित गरेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउनु थप चुनौती छ ।
नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा मजदुर आन्दोलनको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । सर्वप्रथम २००४ सालको विराटनगर मजदुर आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा विशेष महत्व राख्दछ । आन्दोलनको छैटौँ दिन जुट मिलका महाप्रबन्धक आर.के. सिहानियाँले १० मार्च १९४७ मा आन्दोलन नियन्त्रण हेतु एक सार्वजनिक अपिल तात्कालिक राणा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखे । उनको अपिलमा उल्लेख भएका आन्दोलनरत ५ जना मजदुर नेता मध्ये दुई प्रमख नेतामा जिपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी थिए । मजदुर आन्दोलनका दौरानमा जिपी, मनमोहन, तारिणी, विकु तथा युवराज लगायतलाई गिरफ्तार गरियो र बन्दी वनाइयो । साँचो अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक पदार्पण ऐतिहासिक विराटनगर जुटमिल आन्दोलन नै होे । यस आन्दोलनमा तारिणीप्रसाद कोइराला लगायतको योगदानसमेत थियो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको एक पाटाका रूपमा विराटनगर मजदुर आन्दोलन रहेकोमा दुई मत नरहला ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन तथा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा श्रमजीवी तथा मजदुरको योगदान रह्यो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख्य छ । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना, त्यस्तै २०६२÷०६३ को संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा श्रमजीवी मजदुरवर्गको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । जसको परिणाम स्वरूप नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका दिशामा देश अग्रगमनमा छ ।
राजनीतिक आन्दोलन, मुक्ति संघर्ष र परिवर्तनका संवाहकका रूपमा श्रमजीवी मजदुरवर्गको अहं भूमिका रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । अमेरिकी मजदुर आन्दोलन, पेरिस कम्युनको ऐतिहासिक आन्दोलनमा मजदुर तथा श्रमजीवीवर्गको अग्रणी भूमिका ऐतिहासिक यथार्थता हो । श्रमको अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त अर्थशास्त्र र अर्थ–राजनीतिको बहसपैरवी इतिहासले खोज्यो, श्रमजीवीवर्ग र तिनका अगुवाले वकालत गरे, नीति निर्माता र राज्यसञ्चालकले परिपालनाको प्रयास निरन्तर गरे ।
१९औँ सदीको सन् १८८६ मे १ को त्यो ऐतिहासिक दिन जुन दिन अमेरिकाको शिकागो सहरमा लाखौँ श्रमजीवी मजदुर पेसागत हितको प्रवद्र्धन, कामको सुरक्षाका आधारभूत मागहरू राखी सडकमा उत्रे । न्यूनतम ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरन्जनको मागसहित शिकागोका सडकमा स्वःस्फुर्तरूपमा उर्लिएको श्रमजीवीवर्गको मानव सागरमा तात्कालिक सरकारी सुरक्षाकर्मीले घोर धरपकड र दमनको तान्डव नृत्य देखायो । शिकागो सहरबाट सुरु भएको मजदुर तथा श्रमजीवीवर्गको आन्दोलन शनैः अमेरिकाका विभिन्न सहरमा फैलियो । आन्दोलन निरन्तर ४ वर्षसम्म अघि बढेपछि तात्कालीन अमेरिकी सरकार आन्दोलनकारी मजदुरहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक भयो तथा ८ घण्टाको कार्य समय लगायतका अन्य विभिन्न मागलाई सम्बोधन गर्ने कानुन निमार्णमा सहमत भयो ।
मजदुर अधिकारका सन्दर्भमा सन् १८८६ को हेयमार्केट दंगाको विशेष महत्व छ । अमेरिकी शिकागो सहरमा भड्किएको दंगामा कैयौँ प्रहरी र आन्दोलनकारीको हताहति भयो । अमेरिकी मजदुर ऐक्यबद्धता ¥याली मध्ये सन् १८८२ सेप्टेम्बर ५ को मजदुर ¥यालीको महत्व आफैँमा छ र यो ¥यालीमा १० हजार मजदुरले न्युर्योकको सिटीहलदेखि युनियन स्क्वायरसम्म मार्चपास गरी मजदुर दिवस मनाएको अमेरिकी इतिहास छ । सन् १८९४ को मे ११ तारिखमा पुल्म्यान प्यालेस कार कम्पनीका कामदारले सिकागोमा ज्याला कटौती र मजदुर युनियनका प्रतिनिधिलाई हटाइएको विरोधमा हड्ताल गरेका थिए । मजदुर दिवसलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकमा तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोभर क्लेभलैन्डले सन् १८९४ जुन २८ मा हस्ताक्षर गरे । अमेरिकी श्रमिक फेडरेसनका सहसंस्थापक पिटर जे म्याकगुयर मजदुर दिवसको औपचारिक सुरुआतका पैरवी गर्ने प्रथम अभियन्ताका रूपमा लिइन्छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ र धारा २४ मा स्पष्टरूपमा मानवअधिकार र श्रमजीवीवर्गको हकअधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । धारा २३(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्य गर्ने, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौट, आफू सुहाउँदो कार्य अवस्थाको तथा बेरोजगारीविरुद्ध सुरक्षाको अधिकार छ । धारा २३(२)मा ‘प्रत्येक व्यक्तिको विनाभेदभाव समान कार्यका लागि समान ज्याला तलब पाउने अधिकार छ’ भन्ने उल्लेख छ । धारा २३(३)मा प्रत्येक व्यक्तिको आफू तथा आफ्ना परिवारका लागि मानवसम्मानयुक्त जीवन सुनिश्चित गर्न उचित एवं सुहाउँदो पारिश्रमिक पाउने अधिकार छ । साथै धारा २३(४) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन स्थापना गर्न र त्यसमा स्वतन्त्ररूपमा सहभागी हुने अधिकार र २४(४) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्यघण्टाको कारणयोग्य सीमांकन तथा आवधिक वैधानिक बिदासहितको विश्राम र फुर्सदको अधिकार छ’ भन्ने प्रावधान छ । विश्वव्यापी घोषणपत्रको एक पक्षधर राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेकाले विश्वव्यापी घोषणपत्रका मूल्य र सारलाई कार्यान्वयन गर्नु कानुनी र नैतिक दायित्व रहन्छ ।
हजारौँ ऊर्जाशील युवा सीप र श्रमशक्ति सामान्य रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेशिया लगायतका मुलुकमा भौँतारिनुपर्ने क्रममा सुधार गर्नैपर्छ । यसका लागि सरकार लाग्नुप¥यो, निजीक्षेत्रले उत्साह देखाउन सक्नुप¥यो । समाधान हामीले खोज्ने हो । श्रम कानुन श्रमिकवर्गको हितको पोषणतर्फ परिलक्षित हुनुुपर्दछ । श्रमलाई रोजगार र उद्यमशीलता तथा सीपमा जोड्न संघीय र स्थानीय सरकार जुर्मुराउनुपर्छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ट्रेड युनियनका छाता संगठनले समन्वयात्मक सहकार्य र अनुकूल कार्य वातावरण निर्माण र थप रोजगारीका अवसर दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया