राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा गलत नजीर

उनीहरूको त्यो सर्त कुनै पनि अवस्थामा न्यायसंगत, तर्कसंगत वा युक्तिसंगत पनि छैन । यदि उनीहरूको त्यो सर्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको अर्थ यो हुने छ कि नेपालका कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पहिले देशभरिका त्यसप्रकारको अभियोगसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरेपछि नै उसबारे छानबिन गर्न वा मुद्दा चलाउन सकिनेछ । अर्का शब्दमा त्यो कार्य पूरा नहुँदासम्म उसमाथि कुनै मुद्दा चलाउन सकिने छैन । त्यो तर्कअनुसार नेपालमा चोरी, डकैती, हत्या, आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार आदि कुनै पनि विषयमा उजुरी परेका व्यक्तिहरूले आफूमाथि चलाइने सबै मुद्दाहरूको छानबिन वा कारबाहीका विरूद्ध अडान लिन सक्नेछन् ।

सहकारी रकमको हिनामिनाको प्रकरण देशको एउटा गम्भीर राजनीतिक समस्या भएको छ । त्यसले, एकातिर, देशको राजनीतिमा कैयौँ कोणबाट हान्दै छ भने, अर्कातिर संसद्भित्र पनि त्यो ठुलो विवादको विषय भएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप सरकारको अस्तित्वमा नै आँच पुग्ने त होइन ? त्यो आशंकालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

सहकारी रकमको हिनामिना प्रकरणबाट हजारौँ जनताको अर्बौैं रुपैयाँ हिनामिना भएको छ र जनता ठुलो संख्यामा पीडित हुनुपरेको छ । जसले सरकारी रकमको हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूलाई बचाउनका लागि माओवादी र एमाले समेत नांगो रूपले अगाडि आउनु परेको छ । त्यसबाट उनीहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठामा पनि ठूलो आँच पुगेको छ । त्यो प्रकरणमा पुलिस प्रशासन पनि पूरै बदनाम भएको छ । उनीहरूले सहकारी प्रकरणमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई बचाउनका लागि पूरै शक्ति लगाउनुपरेको छ । त्यसबाट पुलिस प्रशासन पनि नराम्ररी बदनाम भएको छ । त्यस सिलसिलामा कैयौँ जिल्लाका प्रहरी कार्यालय र अदालतमा समेत उजुरी परेको सहकारी मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई पूरै सफाइ दिने काम गरिएको छ ।

प्रथमतः त्यो महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको कुरा हो र दोस्रो, त्यसबाट महान्यायधिवक्ताको कार्यालय ठुलो विवादमा तानिएको छ । उनले राखेको पूर्व सर्त यो छ कि उनीमाथि छानबिन वा कारबाही गर्नका लागि नेपालका सबै सहकारी वा अन्य विभिन्न प्रकारका हिनामिनाबारे छानबिन वा कारबाही हुनुपर्दछ । यदि त्यसो गरिएमा उनीहरूको मुद्दामा छानबिनका लागि उनीहरूलाई कुनै आपत्ति हुने छैन । अब उनीहरूले जोडदार प्रकारले त्यही सर्त अगाडि सारेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूको त्यो सर्त कुनै पनि अवस्थामा न्यायसंगत, तर्कसंगत वा युक्तिसंगत पनि छैन । यदि उनीहरूको त्यो सर्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको अर्थ यो हुने छ कि नेपालका कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पहिले देशभरिका त्यस प्रकारको अभियोगसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरेपछि नै उसबारे छानबिन गर्न वा मुद्दा चलाउन सकिनेछ । अर्का शब्दमा त्यो कार्य पूरा नहुँदासम्म उसमाथि कुनै मुद्दा चलाउन सकिने छैन । त्यो तर्कअनुसार नेपालमा चोरी, डकैती, हत्या, आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार आदि कुनै पनि विषयमा उजुरी परेका व्यक्तिहरूले आफूमाथि चलाइने सबै मुद्दाहरूको छानबिन वा कारबाहीका विरूद्ध अडान लिन सक्नेछन् । के त्यस्तो पनि हुन्छ ? के संसारमा कहीँ पनि त्यसप्रकारको पद्धति छ ?

निश्चय नै कुनै अन्य व्यक्तिहरूको विषयमा कुनै उजुरी भएपछि बेग्लै प्रस्तुत हुन्छ र तिनीहरूबारे बेग्लै छानविन वा कारबाही गर्न सकिन्छ र त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, तर अरू त्यस प्रकारका सयकडौँ वा हजाराैँ मुद्दाहरूमा कारबाही नभएको भनेर कसरी आफ्ना विरूद्धको उजुरीमा कारबाही हुन नसक्ने दाबीलाई कुनै पनि अवस्थामा सही मान्न सकिन्न । त्यस प्रकारको सर्तका आधारमा सहकारी हिनामिनासित सम्बन्धित आफूमाथिको छानबिन वा कारबाहीलाई रोक्न खोज्ने प्रयत्न अत्यन्त तल्लो स्तरको चालबाजी नै हो । त्यससित सम्बन्धित अर्काे गम्भीर पक्ष यो हो कि कतिपय देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वा सरकारमा सहभागी दलहरूले पनि त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई बचाउन पूरा प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो अत्यन्त निम्न कार्य हो र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै अभियुक्तलाई त्यसरी बचाउन प्रयत्न गरेको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण छैन ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी रकमको हिनामिना प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गरेर संसद्मा लगातार जुन अडान लिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । आज यदि त्यो कारणले संसद् अवरूद्ध हुन गएको छ भने त्यसका लागि सत्तापक्ष नै जिम्मेवार छ । यदि सत्तापक्ष त्यसबारे छानबिन समिति बनाउन तयार भएको भए संसद्मा त्यस प्रकारको अवरोधको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन ।

जे होस्, उक्त सहकारी प्रकरणसित लाखौँ मानिसहरूको हित जोडिएको छ । साधारण जनताले दुःख, सुख गरेको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ । यसरी त्यो प्रश्न देशव्यापी रूपमा जनतासँग जोडिएको छ । त्यसकारण सरकारले त्यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारको समस्या के छ भने, त्यो विषयमा छानबिन वा कारबाही अगाडि बढाउने बित्तिकै कथित स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र वर्तमान सरकारको विघटन हुन सम्भावना छ । त्यसैले आफ्नो सरकारलाई बचाउनका लागि सरकारले एउटा अत्यन्त गलत परम्परालाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै त्यो अत्यन्त गलत नजीर हुनेछ ।

हामीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको निर्माण हुने बेलामा नै भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हावामा झुण्डिएका छन् । उनको कुनै आधार छैन । उनी वास्तवमा ओलीको हातका कठपुतली भएका छन् । व्यवहारले त्यो कुरा झन् झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
ओलीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको गठनमा भूमिका खेलेको भए पनि उनको उद्देश्य यो सरकारलाई वा प्रचण्डलाई स्थायित्व दिने रहेको छैन । त्यस प्रकारको सरकारको गठनका पछाडि उनको बेग्लै कुटिल रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनले पहिले पनि २–२ पल्ट संसद्लाई विघटन गरेका थिए र संसद्को चुनावमा जाने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो त्यो नीतिलाई उनले अहिलेसम्म गलत बताएका छैनन् । त्यसकारण अहिले पनि उनले संसद्लाई विघटन गरेर चुनावमा जाने योजनाअन्तर्गत काम त गरिरहेका छैनन् ? त्यो शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यो अवस्थामा उनले प्रचण्डसित गठबन्धन गरेर होइन, एक्लै चुनावमा जाने प्रयत्न गर्नेछन् र माओवादीलाई पूरै धरासायी बनाउने प्रयत्न गर्नेछन् । अहिले प्रचण्ड सरकार जसरी एमालेको हातमा कठपुतली बनेको छ, त्यो अवस्थामा उनले आफ्नो कुटिल रणनीतिलाई पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

यदि नेपालमा एमालेले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्छ र त्यसको सरकार बन्छ भने ओलीको अधिनायकवादी चरित्रमाथि विचार गर्दा देश अधिनायकवादतिर जाने धेरै नै सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा त्यसका विरूद्ध संगठित र शक्तिशाली आन्दोलन अहिलेको देशको राजनीतिक आवश्यकता भएको छ ।

देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरूद्ध पनि खतरा बढ्दै गइरहेको छ । भारतमा निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन थालेको चुनावमा मोदी सरकारको विजय भयो भने त्यसले नेपालमा प्रतिगमनको खतरालाई अरू बढाउनेछ । तर, भारतको चुनावको समग्र स्थितिमाथि मूल्यांकन गर्दा मोदी सरकारको विजयभन्दा पराजय हुने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसो भएमा नेपालका राजावादीहरूलाई धक्का पुग्नेछ । तैपनि भारतमा जुन पक्षको विजय भए पनि उनीहरूको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी नीति कायम रहनेछ र त्यसका विरुद्ध हामीले संघर्षमा जोड दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले २०८१/०८२ आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको नीति र कार्यक्रमबारे पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको छ । त्यसमा सर्वप्रथमतः नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरा गरिएको भए पनि नीति र कार्यक्रममा त्यससम्बन्धी कुनै व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन । सार्वजनिक क्षेत्रबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन । कृषिमा पुरानो सामन्ती भूस्वामित्वलाई समाप्त गरेर किसानहरूलाई अधिकार दिने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसरी त्यो नीति र कार्यक्रमले यथास्थिति नै कायम राख्ने कुरा गरेको छ । त्यही प्रकारले नेपालमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूद्वारा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको अतिक्रमणका विरूद्ध पनि कुनै ठोस नीति अगाडि ल्याइएको छैन । एमसिसीलाई कायम नै राख्ने कुरा गरिएको छ । एसपिपीबारे नेपाल सरकार र अमेरिका बीचमा भएको सम्झौतालाई खारेज गर्ने कुनै कुरा गरिएको छैन ।

सरकारले अपनाइरहेको भारतपरस्त र अमेरिकापरस्त नीतिहरूका कारणले नेपालको तटस्थ नीतिमा धेरै नै आँच पुग्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । जेहोस्, नीति र कार्यक्रममा कालापानीमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको भूमिलाई तत्काल फिर्ता लिने कुरा गरिएको छ । तर त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन । कार्यक्रममा नेपालको जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

त्यो सकरात्मक पक्ष हो तर सरकारले अपनाएका ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले प्रतिगमनका विरूद्धको संघर्ष सशक्त बन्ने र जनताको महान आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । अन्तमा, अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमले देशलाई ठोस दिशा दिने भन्दा पनि त्यसमा औपचारिकता नै बढी देखिन्छ । त्यसकारण त्यसद्वारा आगामी वर्षमा देशमा कुनै खास प्रगति हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।