काठमाडौँ । सामाजिक न्याय र मानवअधिकारलाई लोकतन्त्रको गहना मानिन्छ । मानवअधिकारबिनाको लोकतन्त्र श्रीहीन हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि लोकतन्त्रको स्थापनापछि मानवअधिकारप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताले द्रुत गति लियो, तर आज पछाडि फर्केर हेर्दा कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा रहेको छर्लंग छ ।
मानवअधिकारको सवालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नै कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकारले मानवअधिकारका धेरैजसो अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाएको थियो । लोकतन्त्रको स्थापनापछि बनेको अहिलेको नेपालको संविधान, २०७२ मा ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मौलिक हकमा समेटेर मानवअधिकारको दृष्टिले संविधानलाई अब्बल देखाइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा धारा ३१ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
त्यस्ता मानवअधिकार सम्बन्धित मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धका हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हकलगायत छन् । त्यसैगरी यी हक कार्यान्वयनका लागि तदनुसार कानुन पनि निर्माण वा संशोधन नभएका होइनन् । यो १८ वर्षमा मात्र सरकारले मानवअधिकार कार्यान्वयका लागि लगभग ६० वटा ऐन निर्माण तथा संशोधन गरेको देखिएको छ ।
संविधान र ऐन कानुनमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिएको देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा छ । सबैभन्दा पहिलो विषय त सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्दै पीडितलाई न्याय दिने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । ५ मंसिर २०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र किनारा लगाइसक्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामले १७ वर्ष बित्दा पनि निकास नपाउँदा पीडित झन् पीडित भएका छन् । कानुनी सिद्धान्तअनुसार ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो’ भनिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषीलाई सजाय र पीडितले न्याय नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धुमिल भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कार्यान्वयन दयनीय
अर्को कुरा भनेको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मानवअधिकारको स्वतन्त्र अनुगमन, संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि राज्यद्वारा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सरकारले टेर्न छाडेको छ । यसको उदाहरणका रूपमा आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा सरकारले गरेको कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउँछ । आयोगले गरेका सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था १३ दशमलव ६४ प्रतिशत र आंशिक कार्यान्वयको अवस्थामा ३७ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । करिब ५० प्रतिशत घटनामा सरकार पूर्ण उदासीन देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसमा सरकारले बेहोर्ने भनिएको क्षतिपूर्ति भने पीडितलाई दिने गरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ भने अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने विषयमा ‘अनसुना’ गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसमा पनि दल वा दलका नेता जोडिएको, सरकारी संयन्त्र जोडिएको विषयमा सरकार उच्चारण गर्नै चाहँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण ७ चैत, २०६३ मा भएको रौतहटको गौर घटनालाई लिन सकिन्छ । यस घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १०० जनाभन्दा बढीलाई दोषी देखाउँदै कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २ दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको सो घटनामा तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आयोगको दाबी छ ।
दिनहुँजसो देशमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । तर, पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् । निर्मला पन्तका लागि कता हरायो न्याय ? निर्मलाले न्याय नपाउनु लज्जास्पद र निन्दनीय छ । अपराधजन्य गतिविधि तीव्र रूपमा भइरहेका छन् ।
द्वन्द्वका समयजस्तै अहिले पनि हत्या, अपहरण, कुटपिट, आगजनी, विस्फोट, लुटपाट, हप्ता असुली, चोरी, बलात्कार, बोक्सीलगायत आरोपमा अमानवीय व्यवहार र चोरीका घटनाले नेपाली समाज आक्रान्त भइरहेको छ ।
बेरोजगारी, विदेश पलायन, व्यापार घाटाको चरम अवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता र अनियमितताका वर्तमान अवस्थाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्राप्तिलाई अरू टाढा धकेलिरहेका छन् । यी समग्र परिस्थितिले दोषी उन्मुक्त हुने तर निर्दोष नागरिक मनोवैज्ञानिक र कानुनी झन्झटमा पर्ने स्थिति पैदा हुनु दुःखद छ ।
प्रतिक्रिया