सरकारी ऋण तिर्न आगामी आवमा साढे ५ खर्ब आवश्यक

१८ खर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सिफारिस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन समितिले सिफारिस गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व संकलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कुल १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कुल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औँल्याए ।

‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर, त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, हामीले ऋण के–कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःसर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने सचिव पुष्करको दाबी छ ।

‘अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।’

बजेटमा पर्यटन, सीप विकास र उद्योगमा जोड दिन सुझाव

सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खेल पर्यटन, परम्परागत सीप विकास, बन्द भएका उद्योग सञ्चालन लगायतमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको पूर्व–बजेट छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ मा सहभागी सांसदहरूले विदेश पलायन रोक्नुपर्ने, बजेट फस्र्याेटमा छलफल हुनुपर्ने, रैथाने बिउ तथा वीजनको संरक्षण लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । समितिकी सभापति कमला पन्तले धेरै मन्त्रालयले बजेट नै खर्च गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन, ‘धेरै मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । तलब भत्ता र निर्माणमा मात्रै जोड दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनदेखि सामाजिक सुरक्षा सम्मका बजेटको कुरा छ, सुशासनप्रति संवेदनशील नभएको भन्ने पनि आएको छ ।’

समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सम्पूर्ण बजेट अनिवार्यरूपमा जलवायु, लैंगिक र दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दिगो विकास लक्ष्यअनुसार अनिवार्यरूपमा तीन तहका सरकारका बजेट कोडिङ नहुनु, भएको पनि औचित्यपूर्ण नहुनु, बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा पनि खर्च हुन नसक्नु, अनधिकृत रूपमा बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्नुजस्ता सरकारी तवरबाट बजेट अनुशासन पालना गरेको पाइएन ।’

पाण्डेले भने, ‘सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन बेरुजु फस्र्योट, राजस्व असुली छानबिन र करका दायरा विस्तार गरी राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ कदम चाल्न जरुरी देखियो । बजेटको मिति नजिएकाले जतिसक्दो छिटो छलफल गरी सुझाव पठाइहाल्नुपर्नेछ ।’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै सांसद उर्मिला अर्यालले आगामी बजेटले उद्योग सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘लगानी सम्मेलनले धेरैजसो जलस्रोत, पयर्टन मात्र बढी समेटेको जस्तो लाग्यो । अहिले मुख्य कुरा बन्द भएका उद्योग सुचारु गर्नुपर्नेछ । खर्च उन्मुख भयौँ तर प्रतिफलमा सजग हुन सकेका छैनाँै ।’

सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले श्रमिकको सम्मान नभएकाले विदेश पलायन बढेको बताए । ‘श्रमको पञ्जीकरण छैन । ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन ‘लेबर डे«न’ भइरहेको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस्तोश्रम शोषण गरिरहेका छन् । न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘किन यहाँ बस्छन् त, भर्ना भएका विद्यार्थी ड्रपआउटको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरूलाई टिकाउने अवस्था के छ, यसमा पनि सोच्नुपर्छ ।’ सांसद वामदेव गौतमले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने वातावरण मिलाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए उनले भने, ‘सामूहिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । निर्माण, उत्पादन, वैज्ञानिक खोजमा लाग्नुपर्छ ।’ सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले विकसित देशहरूले प्राथमिकता पत्ता लगाएर काम गरिरहेका र सफल भएको उदाहरण दिँदै भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता के हो ? त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । ऊर्जामा धेरै गर्न सकिन्छ, यसले छिटो परिणाम दिन सक्छ ।’

जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आयोः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् । मन्त्री पुनले बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग सुझाव लिएका हुन् । छलफलमा सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिए । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धननको नीति अख्तियार गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. पुष्पराज कँडेल, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरू कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शंकर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए ।

पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरू क्रियाशील र चिन्तित रहेको बताए ।

‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिंगो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो’, मन्त्री पुनले भने । उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताए । उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा बिस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए । निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै नगर्नेहरू लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए । काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा विवेक प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याइँ गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको उनले औँल्याए । ‘कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरू जसले काम गर्दैन, त्यो ठीक र लोकप्रिय जसले काम ग¥यो, त्यसले जवाफ दिनुपर्नेजस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ । सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ ।’

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरू पक्षले साथ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शंका गर्ने र कसैले केही पनि गर्नुनपर्नेजस्तो भइरहेको छ’, उनले भने ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले विकासका संरचना बनाउँदा आर्थिक क्षेत्र, कृषि र बजारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बताए । ‘हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग बनायौँ तर बजार र आर्थिक कार्यक्रम बनाएनौँ । उत्पादनको क्षेत्र बनाएनौँ । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग छ, तर सबैभन्दा गरिबी त्यसकै आसपासमा छ’, उनले भने, ‘विकासका संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यक्रम नबनाउँदा त्यस्तो भयो् ।’

मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे । सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । ‘लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो’, उनले भने, ‘सरकारले त सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र प्लाटफर्म दिने हो ।’

‘साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौं’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताएका छन् । ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखापरेको र चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आवको बजेट बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार चालु आव २०८०÷०८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै ३ दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यो अनुमानभन्दा बढी अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरे
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वभाविक रूपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्यांकहरूले बिस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ ।

विश्व बैंकले ३ दशमलव ३, एसियाली विकास बैंकले ३ दशमलव ६ र बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३ दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ’, उनले भने, ‘यी सबै नौ महिनाका प्रक्षेपण हुन् । आव अझै तीन महिना बाँकी छ । केही पुँजीगत खर्च बढ्छ । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरू गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले ४ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ ।’

यद्यपि, अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य, श्रम बजारको अवस्था तथा श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर नेपालले आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान देशहरू भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर सरकारले नीति बनाइरहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आवमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा भने वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने भाष्य आफूले नस्वीकार्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । सरकारले लिएका ऊर्जासम्बन्धी नीतिको निरन्तरताका कारण नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरे ।