नयाँ दिल्ली । भारतमा लोकसभाको निर्वाचन जारी छ । निर्वाचन १९ अप्रिलदेखि सुरु भएको हो । ६ सातामा सकिने संसदीय निर्वाचन विश्वमा अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो । ६ हप्ताभन्दा बढी समय सञ्चालन हुने निर्वाचनमा कुल ९७ करोड मतदाता मतदान गर्न योग्य रहेको आयोगले जनाएको छ ।
१ जुनसम्म चल्ने सो चुनाव जितेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा नरेन्द्र मोदीको छ । यसपटकको निर्वाचनमा सफलता पाएमा उनी भारतीय लोकतान्त्रिक इतिहासका शीर्ष व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरूकै कीर्तिमानको बराबरी गर्नेछन् । कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले बारम्बार उनी सत्तामा रहेमा स्वतन्त्रता नै गुम्ने गुमाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो मत सर्वेक्षणअनुसार यसपटक पनि भाजपा नेतृत्वको एनडिए बलियो छ । एनडिएले ४०० भन्दा बढी स्थानमा जित हात पार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने भाजपाले मात्र ३४० भन्दा बढी जित्ने प्रक्षेपण भएको छ ।
यसअघि सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाले ३०३ सिट जितेको थियो । भाजपाले बनाएको गठबन्धन ‘नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स(एनडिए)’मा रहेका दलहरूले कुल ३५२ सिट जितेका थिए । दुई दर्जन दलहरू मिलेर बनेको ‘इन्डियन नेसनल डेभ्लप्मेन्ट इन्क्लुसिभ अलायन्स’ (इन्डिया) नामक गठबन्धन मोदी सरकारप्रति आक्रमक रूपमा निर्वाचनमा प्रस्तुत भएको छ । सो गठबन्धनमा रहेका प्रमुख राजनीतिज्ञमा मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धी छन् । सोनिया गान्धी शक्तिशाली विपक्षी नेता भए पनि उनी पछिल्लो निर्वाचनमा जस्तो सक्रिय छैनन् ।
सो गठबन्धनमा दिल्लीको सत्तारूढ आम आदमी पार्टी र कैयौँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय दलहरू पनि छन् । आम आदमी पार्टीका ३ नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । सो दलले मोदी र उनको दल भाजपाले प्रतिशोधको भावना राखेको आरोप लगाएको छ । भाजपाले त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।
यस निर्वाचनपछि भारतको अर्थ नीति र विदेश नीति कस्तो रहने भन्ने चासोको विषय बनेको छ । मोदीले बढ्दो अर्थतन्त्र र चीनसँगको द्वन्द्वमा भारतलाई आफ्नो साझेदार बनाउन चाहिरहेको अमेरिकासँगको निकटताका कारण आफ्नो देशको विश्वव्यापी हैसियत बढेको दाबी गर्न सक्छन् । उनले एउटा कल्याणकारी नीति पनि ल्याएका छन् ।
सो नीतिअन्तर्गत भारतका ८० करोड अतिविपन्न मानिसहरूलाई निःशुल्क अन्न र कम आय भएका परिवारका महिलाहरूलाई १ हजार २५० रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा युवाहरूमा बेरोजगारी उच्च तहमा रहेको जनाएको छ । यसको दोष पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई लगाएको छ । सो दलले महिलाहरूलाई कल्याणकारी भुक्तानी बढाउने, ३० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने र कलेज छाड्नेहरूलाई तलबी प्रशिक्षण दिने वाचा गरेको छ ।
इन्डिया गठबन्धनको मुद्दामा भारतलाई ‘निरकुंशता’ तिर ढल्किन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । अल्पसंख्यक समूहहरूले आफूले पटकपटक विभेद र आक्रमणको सामना गर्न परेको छ । सो गठबन्धनले मोदीको शासनकालमा ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिक बन्न बाध्य भएको बताएका छन् । भाजपाले सो आरोपलाई बारम्बार अस्वीकार गरेको छ ।
१९ अप्रिलमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा २१ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका गरी १०२ सिटका लागि मतदान भएको थियो । पहिलो चरणमा १ हजार ६०० भन्दा बढी उम्मेद्वार मैदानमा उत्रेका छन् । निर्वाचनको पहिलो चरणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा रहेका ८ जना र ३ जना पूर्वमुख्यमन्त्री तथा १ जना पूर्व राज्यपाल मैदानमा उत्रेका थिए ।
पहिलो चरणमा अरुणाचल, असाम, बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगाल्यान्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अन्डमान निकोबार, जम्मू र काश्मीर, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरीमा मतदान भएको थियो ।
२६ अप्रिलमा दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा ९५ सिटका निर्वाचन भएको हो । निर्वाचन १ जुनसम्म हुनेछ । देशभरका मतपत्रहरू एकैपटक संकलन गरेर ४ जुनमा मतगणना गरिने र सामान्यतया सोही दिन नतिजा घोषणा गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
भारतको निर्वाचन मध्ये सबैभन्दा चासोको निर्वाचन नेपालको सिमामा जोडिएको उत्तर प्रदेशको निर्वाचन हो । हिन्दूवादको नारामा झुमिरहेको भारतको सबैभन्दा बढी सिट ओगट्ने राज्य हो ।
८० सिट रहेको उत्तर प्रदेश राज्य नेपालसँग सीमाना जोडिएको मात्र छैन, तराईको भूभागसँग संस्कृति पनि जोडिएको क्षेत्र पनि हो । भर्खरै राम मन्दिर बनेको चर्चित धार्मिकस्थल अयोध्या पनि यहीँ पर्छ ।
अघिल्लो चुनावमा ८० मध्ये ६२ सिट जितेको भाजपाका लागि मात्र नभई मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको लोकप्रियता मापनको पनि एउटा मुख्य आधार सो निर्वाचन हुन सक्छ ।
भारतका ठूला नेताको भाग्य परीक्षा गर्ने थलो पनि सोही क्षेत्र बनेको छ । भारतीय राजनीतिका प्रभावशाली नेताहरूको चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेशमै पर्छ । वाराणसी क्षेत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्र हो । उनी लगातार तेस्रो कार्यकाल सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने तयारीमा छन् । निर्वाचन १ जुनमा हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दाहिने हात मानिने उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको चुनावी मैदान गोरखपुर हो । मुख्यमन्त्री हुनुअघिदेखि उनी ५ पटक सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार भइसकेका छन् ।
पछिल्लो विधानसभाको परिणाम र पछिल्लो सर्वेक्षणले उत्तर प्रदेशमा भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनलाई नै बलियो मानिएको छ । विगतदेखि नै उत्तर प्रदेश भाजपाको गढ हो । कांग्रेसका लागि भने यो प्रदेश अत्यन्त कमजोर क्षेत्र हो । सो राज्यमा कांग्रेसभन्दा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी बलियो छ । अहिले पनि सर्वेक्षणले उत्तर प्रदेशमा एनडिए गठबन्धनले ७७ स्थानमा जित हात पार्ने सम्भावना देखाएको छ ।
लोकसभामा धेरै सांसद पठाउने उत्तर प्रदेशले समग्र भारतको आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्दै आएको छ । खासगरी धर्म र जातीय विषयले यहाँको चुनावमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
सन् २०११ को जनगणनाका अनुसार उत्तर प्रदेशमा करिब २० करोड जनसंख्या छ । नेपालको तुलनामा झण्डै ७ गुणा बढी हो । पछिल्लो समय उत्तर प्रदेशमा भाजपाले जात विभाजनका कारण समस्या भोगेको चर्चा भारतीय मिडियामा हुने गरेको छ । त्यहाँ विगतदेखि नै माथिल्लो भनिने जातको मत प्रायः भाजपालाई जाने गरेको थियो र यसैका आधारमा भाजपा बलियो बनेको हो । तर, पछिल्लो समय राजपूत, त्यागी र सैनी जातीमा असन्तोष फैलिएको बताइन्छ । उनीहरूको गुनासो जनसंख्याको तुलनामा कम सिट दिइएको भन्ने छ । सोे असन्तुष्टिले भाजपामा चुनौती थप्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
नेपालको सीमामा रहेको बिहारको निर्वाचन पनि धेरैका लागि चासोको विषय हो । नेपालका ११ जिल्लालाई बिहारका ६ जिल्लाले छोएका छन् । बिहारसँग नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहटसमेत १० जिल्ला जोडिएका छन् ।
बिहारका पूर्वी चम्पारन, सीतामडी, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किसनगञ्जसमेत ६ वटा जिल्ला नेपालसँग जोडिएका छन् । भूगोलको हिसाबले भारतको १२औँ स्थान पर्ने बिहार राज्यको जनसंख्या नेपालको भन्दा ४ गुणा बढी छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ भने बिहारको १३ करोडभन्दा बढी छ । त्यहाँ मतदाता मात्रै ७ करोड छन् ।
भारतको लोकसभामा बिहारले मात्रै ४० सिटको प्रतिनिधित्व गर्छ । भारतमा ४० सिटभन्दा माथिका ४ वटा राज्य छन् । तीमध्ये बिहार पनि एक हो । महाराष्ट्रसँग ४८ सिट छ भने तेस्रो पश्चिम बंगालसँग ४२ सिट छ ।
१३ करोड जनसंख्या रहेको बिहारमा ८१ दशमलव ९९ प्रतिशत हिन्दू छन् भने १७ दशमलव ७० प्रतिशत मुसलमान छन् । जातीय हिसाबले यहाँ १४ प्रतिशत यादव जातिको बसोबास छ । कुर्मी जाति ३ प्रतिशत छन् । यहाँ दलित, गरिबलगायत पिछडा वर्गको उपस्थिति करिब ३६ प्रतिशत छ ।
महागठबन्धनमा रहेका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार गत जनवरीमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एनडिएमा आवद्ध भएका छन् । मोदीसँग बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले चुनावी गठबन्धन गरेर सिटको समेत बाँडफाँट गरेका हुन् । नीतिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड), भाजपा, राम विलास पासवानको एलजेपी र जीतनराम माझीको अवाम लिगबीच एनडिए गठबन्धन बनेको छ । सत्ता गठबन्धनले उम्मेद्वारको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
बिहारको शक्तिमा स्थापित भएको ११ वर्षमा नीतिशले ४ पटक कित्ता परिवर्तन गरिसकेका छन् । सन् २०१३ मा उनले मोदीको एनडिएलाई छाडेर पुराना दुश्मन लालु यादव नेतृत्वको आरजेडीसँग मित्रताको हात अघि बढाएका थिए ।
उनी अहिले मोदीकै गठबन्धनमा फर्किएर चुनाव लड्दैछन् । नीतिशले महागठबन्धन अर्थात् ‘इन्डिया गठबन्धन’ छाड्ने क्रममा आफ्नो दलको नेतृत्वमा प्रान्तीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको तर, अन्य दलले यसको जस लिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । यो आरोप उनका पूर्वसहकर्मी लालु यादव तथा उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलप्रति पनि लक्षित थियो ।
गत १९ डिसेम्बरमा कांग्रेस अध्यक्ष मालिकार्जुन खड्गेलाई गठबन्धनले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेपछि यसले नीतिशलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो ।
बिहारको चुनावबारे विभिन्न सर्वेक्षणहरू भएका छन् । कतिपय सर्वेक्षणले भाजपा–जेडियू नेतृत्वको गठबन्धन (एनडिए) ले बिहारमा ३५ भन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरेका छन् ।
धेरै सर्वेक्षणले अहिलेको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने मुख्य विषयको बारे पनि सर्भे गरेका थिए । सर्वेक्षणको पहिलो आधार एनडिएको पार्टी प्रभाव भन्दा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्वको प्रभाव छ । विपक्षी महागठबन्धनका ६ सदस्य पछिल्लो समय एनडिएमा आवद्ध भएका छन् ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा आमनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालमा पनि यसको चासो बढेको छ । ७ वैशाखदेखि सात चरणमा हुने चुनाव १९ जेठसम्म चल्नेछ । देशभरिको मतगणना भने जेठ २२ मा हुनेछ ।
लोकसभाका ५४३ सिटका लागि हुन लागेको चुनावमा मतदानका लागि ९६ करोड मतदाता योग्य छन् । ४०० सिट जित्नका लागि पश्चिम बंगालका ४२ सिट पक्कै महत्त्वपूर्ण हो । पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसको वर्चश्व छ । सन् २०१९ मा भएको आमनिर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेसले लोकसभाका ४२ मध्ये २२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो भने भाजपाले १८ सिट जितेको थियो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले केबल २ सिट जितेको थियो भने कुनै समय पश्चिम बंगालमा एकछत्र राज गरेको वाममोर्चाले कुनै सिट जित्न सकेको थिएन ।
वामपन्थी आन्दोलन र वाममोर्चाको गढ मानिने सो क्षेत्रमा वाम मोर्चाले सन् १९७७ देखि सन् २०११ सम्म ३४ वर्ष एकछत्र शासन गरेको थियो ।
सन् १९६७ मै सिलिगुडीनजिकै रहेको नक्सलवारीमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले विद्रोह सुरु गरेका थिए । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको थियो । तसर्थ अहिलेसम्म त्यहाँको निर्वाचन परिणामलाई नेपालीले चासोपूर्वक हेर्ने गरेका छन् ।
अबको चुनावमा पश्चिम बंगालको परिणामको औपचारिकताका लागि ४ जुनको प्रतिक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपाल र भुटान र बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालमा राष्ट्रवादको पनि उत्तिकै प्रभाव छ । बंगलादेशबाट आउने अवैध आप्रवासीले पश्चिम बंगालका नागरिकको रोजगारी हडपेको भन्ने आमबुझाइ रहेको छ । सोही कारण भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकारले लागू गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको विषयले पनि त्यहाँ राजनीतिक चर्चा पाउने गरेको छ ।
उत्तर पूर्वको लोकसभा निर्वाचनका कुल २५ सिट मध्य आसामको मात्र १४ सिट छ । अन्य भारतीय भूमिभन्दा फरक रहेको उत्तर पूर्वी राज्यमा लोकसभा निर्वाचन ३ चरणमा हुनेछ । अरुणाञ्चल, आसाम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा र सिक्किमले अप्रिलको १९ र २६ तथा मेको ७ तारिखका दिन मतदान गर्नेछन् । देशभर भने ७ चरणमा मतदान हुनेछ । आसाम त लामो समयदेखि नै भाजपाको प्रभावमा छ । यसपटक पनि भाजपाको जित निश्चित झैँ मानिएको छ । अरुणाञ्चलमा जम्मा २ सिट छ । ती सिटमा पनि विधान सभा निर्वाचनको परिणामलाई आधार मान्दा भाजपाको जित हुने देखिएको छ ।
मेघालय र मेजरमको गरेर कुल ३ सिट छ । ती स्थानमा पनि प्रान्तीय पार्टीको प्रभाव छ । तथापि प्रान्तीय पार्टीको जितमा पनि भाजपाको साथ रहेकाले अहिले पनि भाजपा गठबन्धनको जितको सम्भावना बढी छ । एक मात्र लोकसभा सिट रहेको नागाल्यान्डमा नेसनल डेमोक्र्याटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (एनडिपिपी)ले भाजपाको सहयोगमा सत्ता चलाइरहेको छ । त्रिपुरामा २ सिट छ । ती २ सिटमा भाजपाको प्रभाव छ । १ संसदीय सिट रहेको सिक्किममा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको प्रभाव छ ।
आसामको ३ चरणमा निर्वाचन हुँदा मणिपुर र त्रिपुरामा २ चरणमा गरेर १९ र २६ मा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । मणिपुर अहिले निर्वाचनभन्दा आपसी जातीय हिंसाका कारण प्रताडित छ । सन् २०२३ बाट नै भारत संसारको अन्तरिक्ष विज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति भएको दाबी गर्ने एनडिएले नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा भारत संसारको एउटा ‘सुपर पावर’को रूपमा स्थापित हुने दाबीसहित गीत नै बनाएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा इन्डिया र एनडिएको रूपमा दुई भिन्न गठबन्धन गरेर दल निर्वाचनमा गए पनि उत्तर–पूर्व निर्वाचनको कथा भने फरक छ । सन् २०१६ मा कांग्रेसलाई एक्लाएर राजनीति गर्ने प्रचलनको सुरुआत भइसकेको थियो । सो प्रचलनअनुसार उत्तर–पूर्वमा भाजपाको नेतृत्वमा नेडाको रूपमा गठबन्धन भएको थियो ।
मणिपुरमा भएको हिंसाका कारण विस्थापित भएकाले भिन्न स्थानमा गएर मतदान गर्नेछन् । ३ मेदेखि सुरु भएको हिंसाका कारण विस्थापित भएका अहिले विभिन्न शरणार्थी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यो समयमा भाजपाले त्यहाँका प्रान्तीय दलसँग मिलेर कांग्रेसलाई हराउने नीति लिएको थियो । उल्लिखित सबै राज्यको सीमा मात्र होइन नेपालको संस्कृतिसँग पनि जोडिएका कारण नेपालीका लागि पक्कै चासोको विषय हो ।
प्रतिक्रिया