एजेन्सी । युद्धग्रस्त देश यमनमा मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेकी भारतीय नर्स निमिषा प्रियालाई जुलाई १६ मा फाँसी दिइने मिति तय भएको छ । उनको फाँसीको मिति तय भएको उनलाई बचाउन अभियान चलाइरहेका मानिसहरूले यो जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय व्यक्ति र उनका पूर्व व्यापारिक साझेदार तलाल अब्दो महदीको हत्याको मुद्दामा निमिषालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । सन् २०१७ मा महदीको शव पानीको ट्यांकीबाट बरामद गरिएको थियो । उनलाई बचाउने एक मात्र उपाय भनेको महदीको परिवारले उनलाई माफी दिनु भएको बताइएको छ ।
निमिषाको परिवार र समर्थकहरूले दीयाको रूपमा १० लाख डलर वा रक्तदानको रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । जुन महदीको परिवारलाई दिइनेछ । तर यो तब मात्र सम्भव हुनेछ जब महदीको परिवारले यो रकम स्वीकार गर्ने बदलामा निमिषालाई माफी दिन्छ ।
केहो अगाडि बढ्ने बाटो ?
सेभ निमिषा प्रिया काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘हामी अझै पनि उनीहरूको माफी वा अन्य कुनै मागको पर्खाइमा छौँ ।’ परिषद् सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता बाबु जोनले थपे, ‘अभियोजन निर्देशनालयका प्रमुखले जेल प्रशासनलाई फाँसीको मिति बताएका छन्, हामी अझै पनि उनीहरूलाई बचाउन प्रयास गरिरहेका छौं, तर अन्ततः परिवारले उनलाई माफी दिन सहमत हुनुपर्नेछ ।’
भारतको विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् कि उनीहरूले अझै पनि यस मुद्दाको विवरण पुष्टि गरिरहेका छन् ।
निमिषा प्रिया २००८ मा नर्सको रूपमा काम गर्न भारतको केरला राज्यबाट यमन गएकी थिइन् ।
२०१७ मा महदीको शव भेटिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । ३४ वर्षीया निमिषा हाल यमनको राजधानी सानाको केन्द्रीय जेलमा छिन् । उनीमाथि महदीलाई अति मात्रामा शामक औषधि दिएर र त्यसपछि शरीरलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
निमिषा प्रियाबाट आरोपहरू अस्वीकार
निमिषाले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनका वकिलले अदालतमा तर्क गरे कि महदीले उनलाई शारीरिक यातना दिए, उनको सबै पैसा खोसे, उनको राहदानी जफत गरे र बन्दुकले धम्की दिए ।
निमिषाका वकिलले अदालतलाई बताए अनुसार उनी महदीलाई एनेस्थेसिया दिएर मात्र आफ्नो राहदानी फिर्ता लिन चाहन्थिन् । तर गल्तिले औषधिको मात्रा अत्यधिक मात्रामा सेवन गरिएको थियो ।
२०२० मा स्थानीय अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । उनको परिवारले यो निर्णयलाई यमनको सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । तर २०२३ मा उनीहरूको अपील खारेज भएको थियो । जनवरी २०२४ मा यमनका हुथी विद्रोहीहरूको सर्वोच्च राजनीतिक परिषद्का अध्यक्ष महदी अल(मशतले मृत्युदण्डलाई अनुमोदन गरेका थिए ।
यमनको इस्लामिक कानुनी प्रणाली जसलाई शरिया भनिन्छ । अन्तर्गत, पीडित परिवारबाट अब उनीहरूसँग एउटा मात्र अन्तिम आशा बाँकी छ । यदि उनले चाहन्छ भने उनले रक्तदान लिएर उनीहरूलाई माफी दिन सक्छन् ।
निमिषाकी आमा घरेलु कामदार, २०२४ देखि यमनमा छिन् भने आफ्नी छोरीलाई बचाउन सक्दो प्रयास गरिरहेकी छिन् ।
उनले यमनमा बस्ने सामाजिक कार्यकर्ता शमूएल जेरोमलाई महदीको परिवारसँग कुरा गर्न मनोनित गरेकी छिन् ।
‘सेभ निमिषा प्रिया इन्टरनेशनल एक्सन काउन्सिल’ नामक समूहले अभियान चलाएर रकम संकलन गरिरहेको छ । स्यामुएल जेरोमले महदीको परिवारलाई १० लाख डलरको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।
भारत सरकारले के गर्यो ?
गत वर्ष डिसेम्बरमा निमिषाको परिवारले यस विषयमा भारत सरकारसँग तत्काल रोक्न माग गरेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै सम्भावित सहयोगको आश्वासन दिएको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयस्वालले भनेका थिए, ‘हामी यमनमा निमिषा प्रियालाई दिइएको सजायको बारेमा जानकार छौँ, हामी बुझ्छौँ, प्रियाको परिवारले सबै उपलब्ध विकल्पहरू खोजिरहेको छ ।’
जयस्वालले भनेका थिए, ‘भारत सरकारले यस विषयमा हरसम्भव सहयोग गरिरहेको छ ।’ गत वर्ष डिसेम्बरमा मिडिया रिपोर्टहरू पनि बाहिर आएका थिए जसमा मृतक महदीका परिवारसँग वार्ता गरेर माफी दिने प्रयास असफल भएपछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको दाबी गरिएको थियो ।
केही मिडिया रिपोर्टहरूले मध्यस्थता प्रयासहरूको लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसकिने बताएका थिए । मनोरमा अनलाइनका अनुसार यमनमा निमिषाको रिहाइको लागि मध्यस्थता प्रयासहरूको नेतृत्व गर्ने स्यामुएल जेरोमले आदिवासी नेताहरूसँग मध्यस्थता वार्ताको लागि पैसा जुटाउन नसकिने बताएका थिए ।
जेरोमले भनेका थिए, ‘पैसा तिर्न नसकेका कारण वार्ता रोकिएको थियो। यदि वार्ता जारी रहेको भए, निमिषा अहिले सम्ममा रिहा भइसकेको हुन्थ्यो ।’ यद्यपि निमिषाका पारिवारिक वकिल सुभाष चन्द्रनले यमनमा मध्यस्थता वार्ता सञ्चालन गर्ने टोलीले जुलाई २०२४ मा २०,००० डलर (लगभग १९ लाख रुपैयाँ) माग गरेको दाबी गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘उनीहरूले फेरि २०,००० डलर मागेका थिए, जुन हामीले पठाएका थियौँ, हामीले भारतीय दूतावासमार्फत यमनी वकिललाई जम्मा ३८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ, तर दुर्भाग्यवस राष्ट्रपतिबाट सजाय स्वीकृत भएको खबर आएको छ ।’– बीबीसी
प्रतिक्रिया