प्रश्नको घेरामा रविको ‘सेफ ल्यान्डिङ’

सदनमा गरम कांग्रेस समितिमा नरम

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिन उपस्थित भए । समितिले मंगलबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई छलफलका लागि बोलाएपछि उनीमाथि घेराबन्दी हुने र चर्काचर्की हुन सक्ने सबैको आकलन थियो ।

तर, बुधबारको बैठकमा त्यस्तो भएन । बुधबारको समिति बैठक यसकारण पनि रोचक बन्यो कि प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रविलाई बोल्न अवरोध गरेको कांग्रेसका सांसदले समितिमा भने उनलाई बोलाएरै बोल्न दिए । समितिका सभापति कांग्रेसकै रामहरि खतिवडा छन् ।

समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न त दिए नै, गृहमन्त्री नियुक्त भएकामा बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत दिए ।

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना थिए । यसअघि लामिछाने सोही समितिका सदस्य रहँदा कांग्रेससँग धेरै कुरा मिल्ने गरेको बताउँदै मन्त्री बने पनि कुरा मिलिरहोस् भन्न भ्याए । उनले भने, ‘अहिले गृहमन्त्री हुनुभएको माननीयज्यू यही समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो । धेरै कुरामा सहकार्य नै हुन्थ्यो । यहाँबाट त्यहाँ गएपछि विचार नमिल्ने नहोस् है माननीय गृहमन्त्रीज्यू !’ नेपालको वातावरण नै ठाउँ फेरिएपछि प्रवृत्ति पनि फेरिने रहेको भन्दै उनले थप भने, ‘त्यही वातावरणअनुसार नढल्नुस् । त्यही ठाउँमा उभिनुस् भन्ने मेरो आत्मीय शुभकामना पनि छ ।’

बैठकमा रविलाई बधाई र शुभकामना दिने मात्रै थिएनन्, प्रश्नको घेरा हाल्नेहरू पनि थिए । समितिका सदस्यहरूले आरोपमिश्रित प्रश्न सोध्दै गर्दा र बैठकमै राजीनामा दिन माग गर्दासमेत गृहमन्त्री लामिछाने संयमित भएर जबाफ दिए । उनको जबाफ संयमित मात्रै थिएन, ‘इफेक्टिभ’समेत थियो । प्रश्नकर्ताको जबाफ दिने क्रममा रविले देखाएको चलाखीले पनि उनमा राजनीतिक कौशल रहेको देख्न सकिन्थ्यो ।

आफूप्रति लक्षित प्रायः सबै प्रश्नको जबाफ रविले दिनुअघि नै गृह मातहतका निकायका अन्यले दिएपछि रविलाई थप सहज भएको थियो । सहकारी प्रकरण, कृष्णबहादुर महरा पक्राउ प्रकरण र विनोद चौधरीमाथिको अनुसन्धान प्रकरणमा उनीभन्दा अघि जबाफ दिएका गृहसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले जबाफ दिइसकेका थिए । अन्तिममा रविले छुटेका केही विषय भन्दै थप ‘क्लियर’ गरे ।

अन्तिममा जबाफ दिएका रविले कुनै कसुरमा संलग्न भएकालाई आफूले कुनै हालतमा नछाड्ने, छाड्न कतैबाट दबाब आए बरु आफैँले सरकार छाड्ने बताए । बिनाकारण कसैलाई पक्राउ नगरिने, तर कसुरमा संलग्न भएकालाई छाड्न कतैबाट दबाब आए मन्त्री पदको लोभ गरेर नबस्ने बताए ।

‘सहकारी प्रकरणमा नामबाहेक केही छैन’

समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै अनुसन्धान हुन्जेल सरकारबाहिर बस्नुपर्ने बताए । सहकारी ठगी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न लामिछानेले जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘केही सहकारीको १० करोड रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनका लागि गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको भन्ने छ । आउन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, यो छानबिनको कुरा होला । त्यसमा १ करोड रूपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको भन्ने आएको छ । त्यसकारण छानबिन निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन, छानबिन नसकिँदासम्म उहाँ जिम्मेवारीबाट बाहिर रहिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

उनको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा आफ्नो नामबाहेक केही नभएको बताए । ‘सहकारीमा जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ, नामबाहेक केही छैन । निवेदन दिएको छैन, ल्याप्चे छैन, केवाइसी भरेको छैन,’ उनले भने, अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा पनि मलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । कसैको बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको जानकारी छैन ।’ कांग्रेस आफैँ सरकारमा हुँदा परेको पूरक जाहेरीमा आफ्नो नाम उल्लेख भएको र सूचनाका लागि मात्रै प्रहरीले लिएको उनको भनाइ थियो ।

यस विषयमा लामिछानेले जबाफ दिनुअघि नै आइजिपी कुँवरले सहकारी प्रकरणमा उनी संलग्न नभएको बताइसकेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले सांकेतिक रूपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ । त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणका आधारमा यो प्रकरणमा संलग्न भएको कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’

‘जिबी राई मलेसियामै छन्, सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा ल्याउन सकिएन’

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुख्य व्यक्ति जिबी राई भएको र उनी मलेसियामै रहेको दाबी पनि गरे । जिबी राईको सन्दर्भमा प्रहरी संवेदनशील भएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकाररी प्रकरणमा सबै इस्युको जड उही (जिबी) नै हो, उनी मलेसियामा छन् भन्ने छ, तर मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन । मुलुकी अपराध संहिताले पनि एमएलए गर भन्छ । मलेसिया सरकारले सुपुर्दगीको रिक्वेस्टका रूपमा पत्र पठाउन भनेपछि मन्त्रालयमार्फत् पत्र पनि पठाइसकेका छौँ ।’

पत्र पुग्दा पनि सुर्पुदगी सन्धि नभएकाले राईलाई डिपोर्ट गर्न मलेसिया सरकार बाध्य नभएको उनले बताए । यद्यपि यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पनि काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘दुर्गा प्रसाईंको हतियार लाइसेन्सबारे अनुसन्धान गर्दै छौँ’

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षा गार्डले सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियार बोकेर गएको विषयमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न गरेका थिए । यसमा गृह मन्त्रालयले प्रसाईंका सुरक्षा गार्डलाई घरको कम्पाउन्डबाहिर हतियार बोकेर हिँड्ने अनुमति नरहेको र घटना भएपछि कसरी त्यस्तो हुन गयो छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले प्रसाईंका सुरक्षा गार्डबाट बरामद हतियार सार्वजनिक ठाउँमा बोकेर हिँड्न नपाइने भन्दै भने, ‘त्यो हतियार आफ्नो घरको कम्पाउन्डबाट बाहिर निकाल्न पाइँदैन । कुनै कानुनले स्वीकृति दिँदैन ।’ सचिव अर्याललाई रोक्दै समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ‘व्यक्तिको सुरक्षाका लागि त्यस्तो आधुनिक हतियार बोक्न पाइन्छ ?’ भनी सोधेको प्रश्नमा अर्यालले कानुनले निषेध गरेको बताए ।

‘गृह मन्त्रालय सजग छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट लाइसेन्स रिन्यू भएको रहेछ । तर, नवीकरण एउटा ढंगबाट भएको छ, जारी अर्को ढंगले भएको प्रारम्भिक सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ । छिट्टै अनुसन्धान टिम बनाएर प्रयोग गर्ने नीति पनि बनाउँछौँ ।’

अन्तिममा जबाफ दिएका गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘दुर्गा प्रसाईंले कानुनले दिएकोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको छ । हतियारको मालिक एकजना देखियो । तर, प्रयोग अर्कैले गरेको पाइयो । चलाउने ब्यक्तिको हातमा हतियार नभएको कुरा थाहा भएपछि अनुसन्धान हुँदै छ ।’

‘नथुनी सुन्न पनि सक्छौँ’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार विधिको शासनबाट बाहिर नजाने भन्दै पहिला सुन्ने र त्यसपछि मात्र थुन्ने नीति सरकारले लिएको बताए । आफूले कसैसँग पनि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नराख्ने भन्दै उनले आफ्नो यात्रा लामो भएकाले यस्ता कुरामा नअल्झिने बताए ।
विनोद चौधरीलाई बयान लिने कुराको पत्र सभामुखलाई दिनु कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएको उनले बताए ।

‘सरकारले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गर्दैन । पहिला सुन्नुपर्छ, नसुनी थुन्नहुँदैन भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार विनोद चौधरीको केसमा पनि भएको हो । कसैप्रति दुर्भाव, पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन ।’

यस्तै, आइजिपी कुँवरले पनि विनोद चौधरी कांग्रेसका सांसदसमेत भएकाले उनी अनुसन्धानमा तानिँदा संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइएको बताए । ‘माननीय विनोद चौधरी अहिले सांसद हो । उहाँविरुद्ध जालसाजी किर्ते र ठगीको मुद्दा थियो । त्यहीअनुसार हामीले बयान लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘उहाँको पासपोर्ट सिजको कुरा थिएन । बयानमा उपस्थित गराउने भएपछि प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएकै हो ।’

‘प्रहरी कसैको भाँडा माझ्न र कपडा धुन बस्दैन’

गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीको दुरुपयोग गर्नेप्रति सरकार निर्मम बन्ने बताएका छन् । उनले सुविधाका नाममा राष्ट्रसेवक प्रहरी कसैको लुगा धोएर वा भाँड माझेर नबस्ने बताए । कसैलाई सुरक्षा चुनौती भए आवश्यकताका आधारमा प्रहरीले सुरक्षा दिने भए पनि कसैको प्रतिष्ठाका लागि वा घरको काम गर्न भने सरकारले प्रहरी नदिने बताएका हुन् ।

‘सुविधाका नाममा हाम्रा राष्ट्रसेवकहरू कसैका भाँडा माझेर र लुगा धोएर बस्दैनन् । कसैको प्रतिष्ठाको सूचक बनेर हल्लिएर त्यत्तिकै हिँड्दैनन्,’ उनले भने । सुरक्षा चुनौती भएकालाई सुरक्षा दिनु गृह मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गरेको हिसाबमा आफ्नो दायित्व हुने भन्दै उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय गम्भीर छ, राज्यको जिम्मेवारी हो । मन्त्रीका रूपमा मेरो पनि जिम्मेवारी हो । तर, प्रतिष्ठा बनाउने विषयलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।’

‘महराले अनुसन्धानमा नसघाउने देखेर समायौँ’

महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा भाग्ने आशंका भएपछि पक्राउ गरिएको बताए । ‘कृष्णबहादुर महराको केसमा हामीलाई सहयोग नगर्ने हो कि भन्ने आभास भएका कारण पक्राउ गरेर ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘मैले अरू शब्द भनिनँ, पिएअसओ र गाडी छाडेर हिँडेको थाहा भएपछि उहाँलाई पक्राउ गरेर ल्याएका हौँ ।’

उनले कसैको दबाब र प्रभावले छाडिएको नभई स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै छाडिएको बताए । ‘उहाँलाई कुनै दबाब वा प्रभावका आधारमा छाडिएको होइन,’ उनले भने, ‘सम्मानित अदालतको आदेशका आधारमा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो ।’

यस्तै, गृहमन्त्री लामिछानेले पनि महरालाई कुनै दयामायाले नभई हाजिरी जमानीमा राखेको बताए । ‘हाजिरी जमानीमा राखिएको हो, छाड्नुपर्ने कसैलाई छैन,’ उनले भने । उनले सबै कालखण्डमा भएका अनियमितताको छानबिन हुने पनि बताए ।

‘अहिले व्यवस्था, संविधान, राष्ट्र, जनता जोगाउने बेला हो, कुनै पार्टी, कुनै पार्टीका अमूक भएका हुनाले, अनुसन्धानमा देखिएको कठिनाइलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ । त्यो कठिनाइका कारणले केही डिले अवश्य भएको छ होला, हाम्रो नियत यसलाई समाधान गरेर लैजाने कुरामा अडिग छ,’ उनले भने ।

‘रात्रिकालीन व्यवसाय भनेको यौन मात्रै होइन’

गृहमन्त्री लामिछानेले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन आवश्यकता बताए । उनले रात्रिकालीन भन्नेबित्तिकै यौनमात्रै नबुझ्न पनि आग्रह गरे । नेपालमा आन्तरिक उडानसमेत राति १०–११ बजेसम्म हुने भएकाले खान र बस्नका लागि पनि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

‘रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुनु भनेको डान्सबार मात्रै सञ्चालन गर्ने, संगीत मात्रै बज्ने र विकृति नै हुन्छ भन्ने होइन,’ उनलेभने, ‘राति नेपाल भित्रिने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले खाना कहाँ खाने ? कहाँ बस्ने ? रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन भयो भने यी सेवाबाट उहाँहरू विमुख त हुनुपर्दैन ।’

रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा सुरक्षामा चुनौती आए फेरि बन्द गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले आगामी वैशाखदेखि नै रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गरेर पर्यटकीय सहरहरूलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्यका साथ सरोकारवाला निकायबीच छलफल र परामर्श गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘रातिको समयमा बजार खुलाउँदा सुरक्षा नहोला कि भन्ने जिज्ञासा पनि आएको छ, यदि यसरी रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै सुरक्षा चुनौती आएको खण्डमा फेरि बन्द गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै, उनले अहिले उजुरी दर्ताको प्रवृत्तिमा धेरै गुनासा रहेको पनि बताए । ‘कुनै निकायले आमनागरिकलाई अप्ठेरो पार्दा गृहमन्त्रीकै तहबाट त्यसको जानकारी लिन सक्ने गरी तयारीको अन्तिम अवस्थामा छौँ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्तको बारेमा मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका छन् । ‘निर्मला पन्तलाई न्याय दिनुपर्नेछ । त्यसमा मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेको छु, लागिरहने छु,’ उनले भने ।