डा. गोविन्द केसीबारे भ्रम र यथार्थ

केसीको सत्याग्रहपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिसिनका सबै विषयको परीक्षा लिने, रोलक्रम तोक्ने र त्यसै अनुसार भर्ना गर्ने काम एकीकृत रूपमा गर्ने रहेछ । फलस्वरूप देशभरि विद्यार्थी बाँडिने रहेछन् । न आफूखुसी कलेज छान्न पाइने, न कलेजले आफूखुसी भर्ना र शुल्क तोक्न पाउने । सबै काम पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने गरी हुँदो रहेछ । तुलनात्मक रूपमा चिकित्सा शिक्षा यतिबेला निकै सस्तो रहेछ ।

डा.गोविन्द केसीका कारण नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न पाएनन्, हजारौँ विद्यार्थीले स्वदेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाएनन् र छिमेकी भारत या बंगलादेशतिर पढ्न जाँदा देशको अर्बाैं रुपैयाँ बिदेसियो भन्ने सुन्नुभएको होला । मलाई पनि हो कि जस्तै लागेको थियो । तर ‘रियालिटी’ अलग रहेछ । उनले समयमैं सुधारका लागि अथक संघर्ष नगरेको भए आज मेडिकल शिक्षा काठमाडौंमा मात्रै सीमित हुने रहेछ । उनको अनवरत संघर्षले काठमाडौँ बाहिर स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न पाइयो । नत्र त काठमाडौं बाहिरका कलेज सुकेर जाने देखियो ।

छात्रवृत्ति बाहेकका कोटामा देश बाहिर मेडिकल शिक्षा पढ्न जानेहरू अत्यन्त न्यून रहेछन् । अहिले देशभित्रै मेडिसिन मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्सजस्ता आकर्षक र प्रवेश पाउन कठीन मानिने विषयमा समेत कोटाहरू नभरिने रहेछन् । मानविकी र वाणिज्य संकायको अवस्था त नाजुक नै रहेछ । काठमाडौं बाहिरका कतिपय कलेज र संकाय त बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेछन् । भएका विद्यार्थी जति अवसरको खोजीमा काठमाडौं केन्द्रित भएपछि बाहिर सुनसान हुँदै जाँदोरहेछ ।

मेडिकल शिक्षाचाहिँ त्यसो हुनबाट जोगिएको देखियो । केसीको सत्याग्रहपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिसिनका सबै विषयको परीक्षा लिने, रोलक्रम तोक्ने र त्यसैअनुसार भर्ना गर्ने काम एकीकृत रूपमा गर्ने रहेछ । फलस्वरूप देशभरि विद्यार्थी बाँडिने रहेछन् । न आफूखुसी कलेज छान्न पाइने, न कलेजले आफूखुसी भर्ना र शुल्क तोक्न पाउने । सबै काम पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने गरी हुँदोरहेछ । तुलनात्मक रूपमा चिकित्सा शिक्षा यतिबेला निकै सस्तो रहेछ । मेडिसिन पढ्न प्रवेश परीक्षा पास हुनै पर्ने नियमले यसको गुणस्तरलाई पनि टेवा पुग्छ होला । सिट पुरै नभरिने हुँदा पास भएपछि लगभग पढ्न पाइने रहेछ । तत्कालीन ‘एसएलसी’मा टप आउने जति सबैलाई चर्को र अस्वस्थ विज्ञापन गरेर एउटै कलेजले लैजाने गरेको तपाईंलाई याद होला ।

केसीको मुख्य माग नै चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउनुसँग सम्बन्धित थियो । एउटा विश्वविद्यालयले अनगिन्ती सम्बन्धन दिने काम विश्वका अन्य देशमा पनि हुँदैन । एकदम सूक्ष्म नियमन गर्न पर्ने र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा जथाभावी त रोकिनै पर्ने थियो । अहिले पाँच वटासम्म कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र नर्सिङ पढाउन सय बेडसम्मको आफ्नै हस्पिटल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।

केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षालाई काठमाडौंमा सीमित हुन नदिई देशभर पु¥याउनुपर्ने थियो । आज जुम्लामा समेत मेडिकल शिक्षा पुगेको रहेछ । भरतपुरदेखि विराटनगरसम्म राम्रा शिक्षण अस्पताल चलेका रहेछन् । १५ वर्षअघि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले लिने ओपिडी शुल्कभन्दा अहिलेका शिक्षण अस्पतालहरूको शुल्क कम हुनु ठूलो क्रान्ति हो । मेडिकल हब बन्दै गरेको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा जम्मा सय रुपैयाँमा ओपिडी टिकट काट्न सकिने रहेछ । यो विश्वकै सस्तोमध्येको एक हुनुपर्छ । हामीलाई एक बनाई राख्ने मियो नै नभएको यो जटिल अवस्थामा राज्यका हरेक अंग र निकायप्रति हाम्रो विश्वास घटेको छ र शंका नै शंका बढेको छ । यस्तोमा मेडिकल क्षेत्रमा पनि विश्वासको संकट हुने नै भयो । तर, अहिले जटिलतम रोगहरूको पनि देशभित्रै उपचार हुन सक्ने गरी ठूलो फड्को मारिएको सत्य हो ।

यो उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै देशका कुनाकुनासम्म यस्तो सुलभ र विस्तृत सेवा विस्तार गर्न थप के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र दलहरूले सोचे हुने हो । यो उपलब्धि नभत्काई देशका विभिन्न सहरमा आफ्नै सुविधासम्पन्न हस्पिटल अनि पूर्वाधार रहेका र कलेज सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विधिसम्मत केकसरी राज्यले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । गुणस्तर अलि गाह्रो र अप्ठेरो इस्यु हो, त्यसमा फ्रेमवर्क र उपलब्धि हासिल भएको छ । अब संख्या बढाउन खास झन्झट नहुनुपर्ने हो ।

जुम्लामापÞर्mत स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं आउन तीन दिनभन्दा बढी लाग्छ । त्यहाँ स्थानीय नर्स, स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन नहुने हो भने काठमाडौं पढेको मान्छे त्यहाँ जाँदैन । स्वास्थ्यमा अधिकार त त्यहाँका जनताको पनि होला । त्यहाँ निजी क्षेत्र नाफा कÞमाउन जाँदैन । सरकार नै जाने हो । अहिले स्वास्थ्यका केही विषय जुम्लामा राम्ररी चलेका छन् । स्मरण रहोस्, जुम्लामाथि पनि धेरै यस्ता गाउँ छन् जसका लागि जुम्ला ठूलो सहर हो । दुई दिन हिँडेर ती जुम्लामा उपचार गर्न आउँछन् ।

जग्गा र सेवाको मूल्य १० वर्षमा चार गुना बढ्यो तर एमबिबिएस पढ्न लाग्ने खर्च झन्डै एकतिहाइले घट्यो । घट्न सक्ने रहेछ । पूर्वाधार नभई स्वास्थ्यशिक्षा पढाउन नपाइने व्यवस्था त बेसिक हो नि । शिक्षण संस्थाको होला, नियामकको पनि हुनुप¥यो । यत्ति माग त हो उनको । केसीका कारण स्वस्थ्यमा बाहिर पढ्न जाने ह्वात्तै बढेको तथ्य छैन । बरु केही विषयमा घटेका रहेछन् । बाहिर जाने त ग्लोबलाइज्ड नेपालको एउटा ट्रेन्डजस्तै हो । मानविकी या बिजनेस पढ्न हजारौँ विद्यार्थी चर्को शुल्क तिरेर (७०–८० लाखसम्म) विदेश गएका छन् । त्यसको तुलनामा मेडिकल पढ्न जानेको संख्या ठूलो छैन ।

एउटा थिति बसालम्, स्पष्ट कानुन बनाम् र त्यसपछि बल्ल सम्बन्धन दिम् भन्ने माग माग नै होइन, हुनुपर्ने नै त्यही हो । साह्रै बेथिति थियो । एउटा डाक्टर भेट्न चार–पाँच सयको ओपिडी टिकट काट्नपथ्र्यो । हुनेलाई त ठीक छ । नहुनेलाई ?

मैले गत वर्ष नेपाल आउँदा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्न झन्डै एक दिन लाइन लागेर निवेदन दिएको थिएँ । लाइसेन्स तत्काल नपाइने रहेछ । आफन्तलाई रसिद थमाएर म फर्किएँ । यसपालि रसिद काठमाडौं र म भरतपुर भएँ । बाइक चलाउन पनि पाइएन । एक वर्ष भयो, अब त लाइसेन्स पाइन्छ कि भनेर यातायात कार्यालयमा बुझ्न पठाएँ । केही बेर लाइन लागेपछि थाहा भयो, लाइसेन्स अझै ‘प्रिन्ट’ भएको रहेनछ । कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने जवाफ पनि नपाइने रहेछ । भएपछि मोबाइलमा खबर आउँछ रे ! सामान्य वित्तीय संस्थादेखि सुपरमार्केटसम्मले एक दिनमा प्रिन्ट गरेर ‘स्मार्ट कार्ड’हरू बाँड्न सक्छन्, सिंगो राज्यलाई एउटा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न असीमित समय लाग्ने रहेछ । सम्बन्धित कर्मचारी र मन्त्रीले सफलताको किस्सा सुनाउँदै फूलमाला लगाएकै होलान् ।

कोभिड र लकडाउनका कारण नेपाल आउन र नवीकरण गर्न नपाएकाले लाइसेन्सको म्याद सकिएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको थियो । मैले दिन गनेर जरिबाना तिर्नुप¥यो । लाइसेन्सको शुल्क तिर्छु भनेर नपुग्ने रहेछ । पूरै तीन वर्षको पैसा जरिबाना तिर्नुपर्ने । रोचक त के छ भने जरिबाना तिरेपछि र लाइसेन्सको पूर्ण शुल्क बुझाएपछि त त्यही मितिदेखि पाँच वर्षको म्याद राखेर लाइसेन्स दिनु नि । त्यो तीन वर्ष कटाएर जम्मा दुई वर्ष बाँकी रहने गरी पाइने रहेछ । र, त्यही दुई वर्षमध्ये पनि एक वर्ष त लाइसेन्स हातमा परेन, अर्को वर्ष पनि परेन भने फेरि नवीकरण गर्न पर्ने देखियो ।
नेपाल आउने समय तलमाथि भयो भने लाइसेन्स हात नपर्दै जरिबाना मात्रै तिरिरहने स्थिति बन्ने रहेछ । अघिल्लो पल्ट पनि यस्तै भएको थियो । यातायात कार्यालयले चाहिँ जति ढिला गरे पनि, कहिले लाइसेन्स पाइन्छ भनेर मितिसम्म नभने पनि मिल्ने रहेछ । मैलेचाहिँ रसिद काठमाडौंमा छुटेको छ, लाइसेन्स बन्दै छ भनेर मोटरबाइक चलाउनु कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने रहेछ ।

प्रायः सबै देशमा लाइसेन्सको नवीकरण मोबाइल एप्सबाटै हुन्छ र त्यसको मान्य अवधि नवीकरण भएको मितिबाट लागू हुन्छ । यसो हुँदा पाँच वर्षको मान्य अवधि हुनुपर्ने हो । नवीकरण नभएको मितिमा लाइसेन्स अमान्य हुने हुनाले त्यसको शुल्क लिनुको के औचित्य होला ? यो मेरो मात्रै अनुभव हो कि तपाईंलाई पनि यस्तै समस्या भएको छ ? म कुनै दलको सदस्य या सोर्सवाला नभएकाले यति ढिलो भएको त पक्कै नहोला । यातायातसँग सम्बन्धित हाकिम र मन्त्रीहरूलाई अलिकति भए पनि लाज र जबाफदेहिताको अनुभूति होला नहोला ?