व्यवस्था परिवर्तन कि, अवस्था

आफ्नो गाउँ ठाउँ छाडेर जनताहरू सहरमुखी भइरहेका छन् । आफ्नो गाउँ–ठाउँ, खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो राखेर सहर सदरमुकामतिर बसाईं सरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई आ–आफ्नो गाउँठाउँबाट बिस्थापित हुनबाट रोक्नुपर्छ । गाउँ–ठाउँमा नै कृषिमा आधारित उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वातावरण बनाइदिने पहल गर्ने कि राजतन्त्र ब्युँत्याउने ? के राजतन्त्र पुनः स्थापना भएपछि देशको सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् त ? देशले कोल्टे फेर्छ त ? हिजो राजतन्त्र हुँदा अहिलेको भन्दा देश राम्रो अवस्थामा थियो त ?

हेटाँैडा सिमेन्ट कारखाना खोई ? उदयपुर सिमेन्ट कारखाना खोई ? चोभारको सिमेन्ट कारखाना खोई ? हेटौँडा कपडा कारखाना खोई ? ५० लाख युवाहरू खोई ? भनेर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको प्रतिनिधिसभाकी सांसदको भिडियो सामाजिक सजालमा भाइरल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सांसद भएर यस्ता प्रश्न आमनागरिकहरू अगाडि गर्ने होइन संसद्मा राख्नुपर्ने हो । यस्तै प्रश्नहरूको समाधानका लागि उहाँहरूलाई आममतदाताहरूले प्रतिनिधिसभामा सांसद बनाएर पठाएको हो ।

आममतदाताहरूले विश्वाश गरेर देश र जनताका लागि उपयोगी अनुकूल नीति नियमहरू बनाउनका लागि संसद्मा पठाएको हो नि, होइन र ? विगतमा यस्ता कलकारखानाहरू बन्द गर्ने बेचेर खानेहरू अहिले पनि संसद्मा छन् । तिनीहरूको अगाडि राख्नुपर्ने हो, कि होइन यी प्रश्न ? संसद्मा यी र यस्ता प्रश्नहरू राख्न आँट गर्दैननन् । जनताको अगाडि राखेर के गर्ने ? जनताहरूले बन्द गरेको होइन, जनताहरूले बेचेर खाएको पनि होइन । कि कसो ? अहिले त रास्वपा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल छ । अब खोज्नुपर्छ यस्ता विषयहरू । आफू सत्तामा भए गठबन्धन, आफू सत्ता बाहिर भए महाठगबन्धन भन्ने नेताहरू ठगबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डको सरकारमा सामेल छन् मन्त्री भएका छन् ।
नयाँ नयाँ कलकारखानाहरू खोल्न, बन्द भएका र बन्द गरिएका कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्नका लागि पहल अघि बढाउनु सांसदको कर्तव्य हो । सांसद भनेको खालि तलबभत्ता खानको लागि मात्र हो र ? प्रतिनिधिसभामा गएको पनि १५ महिना भइसक्यो । खोई देश र जनताका लागि उपयोगी उल्लेखनीय काम गरेको ? बन्द भएको बन्द गरेको एउटा कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गरेको छ त ? नेपाली कांग्रेसबाट विगतमा मन्त्री भएका नबिन्द्रराज जोशीले बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सचालनमा ल्याएका थिए । त्यसैगरी हेटाँैडा कपडा उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पहल गरिरहँदा उनकोे मन्त्री पद खुस्कियो । खोई त अहिलेका सांसदहरूले यस्तो कामको पहल गरेका ? खालि भाषणबाजी मात्र गर्ने र सरकारलाई मात्र सराप्ने गरिरहेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहीले त झन् व्यवस्थालाई मात्र गाली गरेर आफ्नो बल खर्च गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई गाली गर्नुको सट्टा लोकतन्त्रमार्फत देश विकाशको काममा लागेको भए कति इज्जत पाउँथे होलान् ? के आममतदाताले प्रतिनिधिसभामा सांसद बनाएर पठाएको अवस्था र व्यवस्थालाई सराप्न र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नका लागि हो र ? केही राजावादी भनिनेहरूले निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थामा राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थामा बनेका कलकारखानाहरू बहुदल आएपछि बन्द गरे, बेचेर खाए भन्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा सरकारले एउटा पनि कलकारखाना खोलेन भन्ने गरेका छन् । हो विगतमा केही कलकारखानाहरू बेचेर खाएकोमा आमनागरिकहरूको पनि विरोध रहेको छ, विरोध गरेका छन् । अहिले पनि बन्द भएका कलकारखानाहरू खोल्न पर्यो भनेर, रोजगारको सिर्जना गर्न पर्यो भनेर, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्यो भनेर आमनागरिकहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन् ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले एउटा पनि कलकारखानाहरू खोल्न सकेन भनेर राजावादीले भन्ने गरेका छन् । तर यो कुरा सत्य भने होइन । पछिल्लो समयमा देशमा लगभग एक सय वटा जति जलविद्युत् कम्पनीहरू खुलिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्रै भएको छैन, निर्यात हुन थालेको छ । एक जना राजावादी वकिल बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्यो भनेर कराइरहेको सुनिन्छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भएको स्थानमा अहिले बडेमाको सरकारी अस्पताल बनेको छ । आमनागरिकहरूका लागि सरकारी अस्पताल आवश्यक कि ? सरकारी छाला जुत्ता कारखाना ? हो सरकारले कम बजेटमा पनि पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बन्द भएका वा बन्द गरेका कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्नमा ध्यान दिएन । यसका लागि नै हो ज्ञानेन्द्र शाही डा.तोसिमा कार्कीहरूलाई प्रतिनिधिसभामा आममतदाताहरूले पठाएको ।

तर, यिनीहरू भाषणबाजीमा मात्र सीमित भइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरेका नेताहरूले देश र जनताका लागिभन्दा पनि आफ्नो र आफ्ना नातागोता आसेपासे झोले लम्पटहरूको स्वार्थको लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । देशको यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि त हो नि ज्ञानेन्द्र शाही र तोसिमा कार्कीजस्ता नेताहरू र राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको । देशका लागि, जनताका लागि नीति नियम बनाउने स्थानमा पठाइएको । तर, यिनीहरू पनि कलकारखानाहरू खोई भनेर भाषणबाजी गरिरहेका छन् । के त अब जनताहरूले व्यवस्था मात्र परिवर्तन गरिरहने ? कृषिमा क्रान्ति नल्याउने ? देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर नबनाउने त ?

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो समयमा यो नारा मात्र भएको छ । देश कृषि प्रधान नभएर आयात प्रधान भइरहेको छ । देशले जनताका लागि अति आवश्यक समानहरू पनि विदेशबाट ल्याउन पर्ने भइसकेको छ । विदेशबाट सामान नआए खान पनि नपाउने हो कि भनेर चिन्ता लिनुपर्ने भइसकेको छ । अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन भएपछि कृषिमा क्रान्ति आउँछ त ? देश आत्मनिर्भर बन्छ त ? उब्जाउ जग्गा जमिनहरू सबै बाँझै राखेर, आफ्नो घर खेत बन्धकमा राखेर रोजगारीका लागि युवाहरू धमाधम बिदेसिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कि ? उब्जनी बढाउनतिर लाग्ने ? देशका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गराउनेपट्टि लाग्ने कि ? राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि लाग्ने ? देशमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पहल गर्ने वातावरण बनाइदिने कि ? हावादारी भाषण गरेर हिँड्ने ?

राजावादी तथा नयाँ भनिएकाहरूले पनि जनताहरूलाई भ्रममा पारिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आफ्नो गाउँ ठाउँ छाडेर जनताहरू सहरमुखी भइरहेका छन् । आफ्नो गाउँ–ठाउँ, खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो राखेर सहर सदरमुकामतिर बसाईं सरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई आआफ्नो गाउँठाउँबाट बिस्थापित हुनबाट रोक्नुपर्छ । गाउँठाउँमा नै कृषिमा आधारित उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वातावरण बनाइदिने पहल गर्ने कि राजतन्त्र ब्युँत्याउने ? के राजतन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि देशको सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् त ? देशले कोल्टे फेर्छ त ? हिजो राजतन्त्र हुँदा अहिलेको भन्दा देश राम्रो अवस्थामा थियो त ?

आजको आवश्यकता भनेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हो, व्यवस्थालाई होइन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरू, नेताहरू सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू, कर्मचारीतन्त्र बढी भ्रष्ट हुँदै गएको सत्य हो । यस्तो भयो भन्दैमा लोकतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउने कि ? भ्रष्टहरूलाई फाल्ने ? आखिर जनताहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो यो । यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेर, यही संविधानलाई मानेर ज्ञानेन्द्र शाही र राजावादी भन्ने राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभाको सांसद बने । उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पनि बने । तलब भत्ता खाइरहेका छन् । अनि यहि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ? यही व्यवस्थालाई सराप्ने ? नैतिकता भन्ने चिज नै छैन यिनीहरूसँग ?