सरकार परिवर्तनमा बाह्य चासो

बिआरआईको कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रियता नदेखाएको कारण चिनिया दवावमा सरकार फेरिएको आरोप लगाएका छन् । स्वाभाविक गठबन्धनको सरकारलाई ढाल्न लगाई नेपालमा बामध्रुवीकरणको प्रयास गरिएको छ, जुनकी, निसन्देह नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै छ । नेपालका बामपन्थी दलहरु एकजुट रहुन भने प्रयास र चाहना चीनको रही आएको छ । तीन वर्ष अघि उत्तरी छिमेकी चीनको अथक प्रयासका बावजुद नेकपा विभजित भएको कुरा उसलाई मन परेको थिएन ।

कुनै पनि देशको बैधानिक सत्तासँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने चिनियाँ नीतिमा परिवर्तन आईसकेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अब चीनले सुक्ष्मस्तरमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिने देखि लिएर दुबै देशका नेताहरुको बाक्लो आवगमनको परिणाम, नेपालको सत्ता परिवर्तनको रुपमा देखिएको छ ।

नेकपा माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली काँग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जस्ता लोकतन्त्रवादी दलहरुको बहिर्गमन र नेकपा एमालेको आगमनले वर्तमान सरकारलाई बाम गठबन्धनको सरकार हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरु लोकतन्त्रवादी, समीक्षक र पश्चिमा मिडियाहरु समेतले पनि नेपालमा हाल भएको सत्ता समिकरण परिवर्तनलाई चिनिया हस्तक्षेपको नतिजा बताइरहेका छन् । यद्यपि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । ओलीले वर्तमान संरचनाको सरकार अस्तित्वमा आउनुमा उत्तरी छिमेकी चीनको कुनै भुमिका नरहेको भन्दै यो हाम्रो आफ्नै प्रयासको परिणाम भएको सफाई दिई रहेका छन् । यथार्थमा सत्ता समिकरणमा आएको परिवर्तनमा उत्तरी छिमेकी चीनको भुमिकालाई सोझै खारेज गर्न सकिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस लगायतका अन्य दलहरुले पनि उत्तरी छिमेकी चीनको अथक प्रयत्नका कारण यहाँ सत्ता समीकरण फेरीएको आरोप लगाएका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त ( सीके) राउतले चीनको महत्वाकाँक्षी आर्थिक परियोजना बिआरआईको कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रियता नदेखाएको कारण चिनिया दवावमा सरकार फेरिएको आरोप लगाएका छन् । स्वाभाविक गठबन्धनको सरकारलाई ढाल्न लगाई नेपालमा बामध्रुवीकरणको प्रयास गरिएको छ, जुनकी, निसन्देह नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै छ । नेपालका बामपन्थी दलहरु एकजुट रहुन भने प्रयास र चाहना चीनको रही आएको छ । तीन वर्ष अघि उत्तरी छिमेकी चीनको अथक प्रयासका बावजुद नेकपा विभजित भएको कुरा उसलाई मन परेको थिएन ।

हुन त कोभीड–१९ को महामारी विकराल रुपमा फैलिँदै गएको अवस्थामा पनि सत्ताधारी नेकपा भित्र चर्को रुपमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । अन्तरकलहका कारण झण्डै फुटी सकेको नेपाल पनि कम्युनिष्ट पार्टीलाई टेको दिएर चीनले टिकाइदिएको यथार्थ त्यतिबेला दिउँसोको घाम जस्तै छर्लङ्ग थियो । नेपालका लागि तत्कालिन चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले सत्ताधारी नेकपाका नेतालाई उनीहरुको निवासमै भेटी अन्तरकलहलाई समाप्त गराउनु भएको थियो । चीनले यस अघि माइक्रोलेवलमा यस्तो किसिमको हस्तक्षेप गरेको थिएन ।

चिनको सांस्कृतिक क्रान्तिताका नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन थियो र नेपालका बामपन्थी सरकार जस्तै त्यतिबेला पनि चीनप्रति गहिरो विश्वास र समर्थन राख्नेहरुकै नेतृत्वमा सरकार थियो । राजा महेन्द्रको जन्मोत्सवको अवसरमा भृकुटिमण्डपमा चलिरहेको प्रदर्शनीमा चिनियाँ दुतावासको जुन स्टल थियो, त्यसमा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष सांस्कृतिक क्रान्तिका नेता माओत्सेतुङ्को विशाल तस्वीरको छेउमा राजा महेन्द्रको सानो तस्वीर टांगिएको थियो त्यसलाई सहन गर्न नसकी एकहुल नेपाली युवकहरुले ढुंगा मुढा गरेर माओको तस्वीरलाई पनि फुटाई दिएका थिए । घटनालगतै तत्कालिन चिनियाँ राजदुतले समय नै नलिईकन राजदरबार पुगेर उक्त घटना चीन माथि आक्रमण भएको आक्रोशपुर्ण प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेर त्यसको भत्र्सना मात्रै गरेका थिएनन, परिणाम भोग्न चेतावनी समेत दिएका थिए । त्यो घटनालाई भारत, अमेरिकी र युरोपेली संचार माध्यमहरुले नेपालमा चीन विरोधी क्रियाकलाप बढेको प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यति बेला पनि नेपालका बामपन्थी र कथित राष्ट्रवादीहरुले त्यसको विरोध गरेनन् ।

राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारत एंव अमेरिका लगायतका देशहरुले त्यसलाई नेपालको निम्ति औचित्यहीन बताएका थिए । राजा महेन्द्रले भने कोदारी राजमार्ग भएर नेपालमा साम्यवाद आउन नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । पंचायती ब्यवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरुलाई मात्रै आफ्नो शत्रु ठान्ने एउटा अघोषित अजेण्डा नै बनाइएको थियो । बामपन्थीहरुलाई राज्यबाटै संरक्षण पनि थियो । आखिर चिनिया नेता माओसेतुङ्गकै विचारधारा लिएर अगाडी बढेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीकै कारण नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो र २४० वर्ष पुरानो राजन्त्रको विधिवत अन्त्य भयो । कोदारी राजमार्ग भएर कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल आउन सक्दैन भन्ने राजा महेन्द्रको विश्लेषण गलत सावित भयो र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीकै कारण नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

वि.स. २०७२ सालमा आएको भुकम्पका कारण तातोपानी नाका क्षेत्रको बजार क्षतिग्रस्त भएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीन जस्तो विश्वका आर्थिक महाशक्तिका लागि तातोपानी नाकाको पुननिर्माण असम्भव थिएन, तर चीनले यसमा चासो लिएन । नाकालाई झन बन्द गर्न चीनलाई सजिलो भयो । झण्डै आठ वर्ष सम्म उत्तरी छिमेकी चीनसित नेपालको आयात–निर्यात ब्यापार सहज भएन । चीनले निर्यात मात्रै गर्ने नीति लिएको कारण दुई पक्षिय ब्यापारमा नेपालले ठुलो आयतनको घाटना सहनु पर्यो ।

विगतमा नेपाली नेताहरुले सहज स्पेश दिएकै कारण नेपालमा चीनको अति सक्रियता बढेको हो । एमाले–माओवादीको एकीकरण तथा नेकपाको विवाद साम्य पार्न चीनको भुमिका देखिने गरी सतहमा आयो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकताका लागि ७ फाल्गुण २०७४ मा सात बुँदे समझदारी हुने वितिकै सिपीसिका नेता कुअ चयौ चिनियाँ दूत बनेर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनै चयौ नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला १२ पुसमा पनि बेईजिङबाट विशेष प्रतिनिधीको रुपमा नेपाल आएका थिए । चीन जहिले पनि आफु प्रतिको वफादारिताको सुनिश्चिताको खोजी रहन्छ । त्यसले एक चीन नीतिको नारा सधै दोहोर्याउनु पर्छ, एक चोटी मात्रै आश्वासन दिए पुग्दैन । अब त ताईवानको मामिलामा पनि चीनलाई यस्तै आवश्वासन चाहिएको छ ।
जन–आन्दोलन–२ को सफलता पश्चात नेपालको राजनीतिमा नेकपा माओवादीले निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा आए पछि उत्तरी छिमेकीको सक्रियता बढेको छ । नेपालको संविधान निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेका बेला काठमाण्डौ स्थित चिनिया दुतावासका अधिकारीहरुले चीनको सिमानसित जोडिएका नेपाली जिल्लाका प्रतिनिधीलाई संघीयताको विपक्षमा उभित आग्रह गरेका थिए । हिमाली जिल्लाका विकासमा सहभागीता गर्न चीन सधै तयार रहेको घोषणा गर्नु पनि एक किसिमको हस्तक्षेप नै हो ।

एमसिसिका सन्दर्भका पनि तत्कालिन चिनिया राजदुतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अनावश्यक टिप्पणी गरेको थिईन । वास्तवमा नेपाल र नेपालीका हितमा कुन देशसँग सन्धि सम्झौता गर्ने अथवा नगर्ने ? कस्तो संझौता गर्ने ? कस्तो संझौता नगर्ने ? भन्ने निर्णय गर्ने सार्बभौम अधिकार नेपालीलाई छ । यो तथ्यको अनादर र अपहेलना गर्दै अमेरिकी सहयोग कुन शर्तमा लिन हुने र कुन शर्तमा लिन नहुने सल्लाह नेपालका नेताहरुको मुखमा कोच्याउनु कदापि उचित थिएन ।

नेपालको परराष्ट्रनीति संयमित, सन्तुलित र दूरदर्शी हुनुपर्छ नेपालमा बामपन्थी विचारधारा भएका पार्टीहरुको सरकार हुनुको अर्थ आफ्नो राजनीतिक आदशर्का जन्मभुमि प्रति नमस्तक हुनु अवश्य पनि होईन । एउटा छिमेकी प्रति वफादारी देखाउन शेष विश्वसित कमजोर नाता कायम गर्नु बद्धिमानी होइन । दलीय अथवा ब्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा पराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुन सक्दैन । नेपालको आर्थिक विकासमा हामीलाई प्राप्त हुने बैदेशिक सहयोग, अनुदानको स्वागत हुनुपर्दछ । अहिले नै देशको कुल जिडिपीको एक तिहाई भन्दा बढी रकम ऋण छ । र कुल बार्षिक विकास बजेट बराबर रकम हरेक वर्ष ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा थप नयाँ ऋण लिनुको अर्थ छैन ।

ऋण लिनै नहुने भन्ने होइन, तर ब्याज तिर्न पुग्ने आम्दानी समेत नगर्ने परियोजनाका लागि ऋण लिनु देशका लागि कतिसम्म घातक हुन्छ भन्ने कुरा पोखरा विमानस्थलको उदाहरण नै काफी छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा चीनबाट चर्को ब्याजदरमा लिईएको ऋण चुक्ता गर्न त्यसको आम्दानीले सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीका लागि नयाँ ऋण लिनुको औचित्य छैन । चीन सँगका साविकका दुई नाकाहरु कोदारी र रसुवागढीबाट कति आयत हुन्छ ? कति निर्यात हुन्छ ? भन्ने हिसावले पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । विलासी बस्तु आयतका लागि ऋण लिएर सडक निर्माणको काम कुनै पनि देशले गर्दैनन् ।

बिआरआई अन्तरगतका परियोजनाहरु ऋण लिएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा नेपालले चीनबाट लिएको ऋण नै हाम्रो निम्ति घाँडो साबित भएको छ र त्यो ऋण तत्काल चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तोमा बिआरआई अन्तर्गत अन्य ९ परियोजनाका लागि लिइने ऋणले हामीलाई थला पार्न सक्दछ । कुनै देशसँग चीनले गर्ने गरेको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानका केही बुँदाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसमा रहेका शर्तहरू ऋण काढ्ने देशहरूको निम्ति प्रस्टरूपमा पासो नै साबित भएको छ । खासगरी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियमहरू चीनकै कानून अनुसार हुनु, ऋण सम्झौता चिनियाँ कानूनको परिधिमा हुनु, आफू सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकोले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न नपाउनेजस्ता प्रावधान देखिन्छ ।

यसको अर्थ बिआरआई अन्तर्गतको ऋणमा निर्माणाधीन कुनै पनि परियोजनको निर्माणबापत लिइएको ऋण समयमैं फिर्ता गर्न सकिएन भने त्यस परियोजनालाई चीनले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्दछ र ऋण काढ्ने देशले विरोध गर्न सक्ने छैन । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो अधीनमा लिनुको कारण पनि यो नै हो । श्रीलंकाको मटाला विमानस्थल पनि चीनले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । तर नेपालमा यसैका लागि सरकारको गठन, पूनर्गठन र विघटनमा यस्तो किसिमको चासो हुनु भनेको नेपालका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हो ।