सबैभन्दा चिन्ताको विषय नैतिक मापदण्ड कायम राखेर पत्रकारिता गर्ने इमानदार पत्रकारहरू छायामा परेका छन् । दलनिकटका संस्थाहरूको सिफारिसमा सरकारले पुरस्कार, सम्मान, पारितोषिक दिन्छ, जसमा दलकै कार्यकर्ता पर्छन् । अर्कोतिर विश्वासको संकटमा पछिल्लो समयमा युट्युबले झन् आगोमा घिउको काम गरेको छ । पत्रकारिताको एबिसी नबुझेका युट्युबकारिता गर्नेहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीलाई नै आमनागरिकले समाचार सामग्रीका रूपमा बुझिदिँदा यसले झनै चुनौती थपेको छ ।
नेपाली मिडिया क्षेत्रले यसअघि कहिल्यै सामना नगरेको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले सञ्चारमाध्यमहरूको विज्ञापन आय र अन्य राजस्व आम्दानी स्वाट्टै सुकेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण देखाउँदै धेरैजसो उद्योग–व्यवसायहरूले आफ्नो मार्केटिङ बजेट काट्न थालेका छन् र यही कारणले अधिकांश मिडियाहरूको विज्ञापन आम्दानी संकुचित भएको छ । सामूहिक रूपमा यस्तो ठूलो संकट नेपाली मिडियाले इतिहासमै कहिल्यै भोग्नुपरेको पनि थिएन ।
मिडियाको विज्ञापन आयमा भएको कमीसँगै खर्च कटौती गर्ने नाममा मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकारहरूलाई रोजगारीबाट हटाउने, करार नवीकरण नगर्ने, अल्पकालीन कर्मचारीहरूलाई सिफ्ट प्रणाली भन्दै सेवामा निरन्तरता नदिने काम गर्न थालेका थिए । यी निर्णयहरूको असर न्यूजरूमभन्दा बाहिर फैलिएको छ, जसले हजारौँ पत्रकार, सहयोगी कर्मचारी र मिडिया उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य पेसाकर्मीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पारेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन योजना नै छैन
नेपालमा पत्रपत्रिकाको इतिहास सुधासागरबाट सुरु हुन्छ भने गोर्खापत्र साप्ताहिक (हालको दैनिक)ले पहिलो समाचारपत्रको इतिहास बोकेको छ । २००७ सालपछि नै निजी क्षेत्रबाट दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिका प्रकाशन हुन थाले पनि २०४६ सालपछि मात्र व्यावसायिक स्वरूप लिन थालेका हुन् ।
२०४९ सालमा कान्तिपुर दैनिकको प्रकाशन आरम्भ भएसँगै लोकपत्र, श्रीसगरमाथा, एभरेष्ट हेराल्ड र हिमालय टाइम्स र आजको समाचारपत्र दैनिकहरू प्रकाशनमा आए । लोकपत्र दैनिक ४० लाख रुपैयाँमा खुल्दा, श्रीसगरमाथा र एभरेष्ट हेराल्ड दैनिक चार करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेको भनिन्थ्यो । विडम्बना एक वर्ष पनि नबित्दै लोकपत्र, श्रीसगरमाथा र एभरेष्ट हेराल्ड तीनै वटा दैनिक बन्द भए । त्यसपछि अर्को चरणमा स्पेशटाइम र स्पेशटाइम टुडे, नयाँ सडकजस्ता पत्रिकाहरू प्रकाशन भए भने २०५८ सालमा राजधानी दैनिक प्रकाशनमा आयो । नयाँ पत्रिका दैनिक पनि १७ वर्षको भएको छ भने कान्छो दैनिकका रूपमा प्रकाशनमा आएको सौर्य दैनिक १३ वर्षको भएको छ ।
नेपालको पत्रपत्रिकाको इतिहासमा सन्ध्याकालीन दैनिक पत्रिकाहरूको चर्चा नगर्ने हो भने अधुरो हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रको मातृ संस्था कामना प्रकाशन समूहले २०४९ सालमा महानगर सन्ध्याकालीन दैनिकको आरम्भ ग¥यो । संगठित प्रकाशनका हिसाबले यो कान्तिपुरभन्दा अगाडि प्रकाशनमा आएको दैनिक पत्रिका भएकाले व्यावसायिक दैनिक पत्रिकामा यसको पहिलो नाम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सन्ध्या टाइम्स, सन्ध्याकालीन, कमाण्डर, सिटी टाइम्स, अपराह्न, मजदुर, क्राइम रिपोर्टर, मध्याह्नजस्ता सन्ध्यकालीन दैनिकहरू प्रकाशनमा आए । सन्ध्याकालीन दैनिकको प्रकाशन संस्था श्री चण्डेश्वरी प्रकाशनले केही समय प्रभातकालीन दैनिक पनि प्रकाशनमा ल्यायो ।
२०४६ देखि २०६० सालको बीचमा साप्ताहिक पत्रिकाहरूको प्रकाशनमा पनि बाढी नै आयो । पञ्चायतकालदेखि नै प्रकाशन हुँदै आएका देशान्तर, विमर्श, नयाँ करेन्ट, मातृभूमि, छलफल हुँदै दृष्टि, जनआस्था, बुधबार, नवआवाजसहित दर्जनौँ साप्ताहिक पत्रिकाहरू यसबीचमा प्रकाशनमा आएका थिए । तीमध्ये कतिपय त व्यावसायिक रूपमा सफलसमेत देखिएका थिए । त्यस समयमा साप्ताहिक ५० हजार प्रतिसम्म छापिनु चानचुने कुरा थिएन ।
२०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजनबाट नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणमा आयो । २०५८ सालमा च्यानल नेपाल थाइल्यान्डबाट प्रसारणमा आयो । यसबीचमा इमेज च्यानलले नेपाल टेलिभिजनसँग बिहानको समय किनेर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । २०६० सालमा भूसतही (टेरेस्टोरियल) प्रसारण गर्न पाउने गरी इमेज च्यानल र कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति पाए । नेपाल टेलिभिजनबाटै दिउँसोको समय किनेर सञ्चालन हुँदै आएको सांग्रिला च्यानलले विभिन्न कारणवस अनुमतिपत्र नै पाएन । त्यही लहरमा २०६४ सालमा एभिन्युज र सगरमाथा, २०६५ सालमा एबिसी टेलिभिजन, तराई टेलिभिजन, नेसनल टेलिभिजनजस्ता टेलिभिजनहरू सञ्चालनमा आए । यीमध्ये तराई, नेसनल दुवै टेलिभिजन बन्द भइसकेका छन् ।
त्यसपछि अर्को लहर आयो, एफएम रेडियोहरूको । २०५२ सालमा रेडियो नेपालले १०० मेघाहर्जमा ‘एफएम काठमाडौं’को प्रसारण सुरु गरेपछि सुरुमा उसले ‘आउटसोर्सिङ’ गर्दै निजी सञ्चार संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दियो । क्लासिक एफएम, इमेज च्यानल, म्युजिक नेपाल, कान्तिपुर एफएम, हिट्स एफएम १०० र गुडनाइट एफएमले रेडियो नेपालबाट समय लिएर कार्यक्रम चलाएका थिए । २०५४ सालमा पहिलो स्वतन्त्र रेडियोका रूपमा रेडियो सगरमाथा सञ्चालनमा आएपछि एफएम रेडियोहरूको बहार नै आयो । त्यही लहरमा मेट्रो एफएम, रेडिया मदनपोखरा लगायतका देशैभरि थुपैै सामुदायिक एफएमहरू सञ्चालनमा आए । कान्तिपुर एफएम, इमेज एफएम, हिट्, एचबिसी, कोशी एफएम, अन्नपूर्ण एफएम, पोखरा एफएम, माछापुच्छ«े एफएम, कञ्चनजंघा एफएम, काठमाडौं एफएम, सिनर्जी एफएमलगायत दर्जनौँ व्यापारिक रेडियोले पनि अनुमति पाए ।
यस्तै, सन् १९९५ देखि नेपालको पहिलो अनलाइन पोर्टलका रूपमा नेपालन्युज डट कमको प्रकाशन आरम्भ भयो । त्यस पोर्टलमा नेपालमा प्रमुख दैनिक पत्रिकाका समाचारहरू राख्ने गरिन्थ्यो । पछि कान्तिपुर नेपाल समाचारपत्र, द हिमालयन टाइम्स, स्पेशटाइम आदिले आआफ्नै समाचाार पोर्टलहरू प्रकाशनमा ल्याए । सन् २००६ तिर नेपालीपोस्ट डट कम र नेपालबाट परेवा अनलाइन नामक युनिकोडमा पहिलो अनलाइन समाचार संस्था सञ्चालनमा आयो । सन् २००८ मा दैनिकी डट कम, नागरिकन्युज डट कमजस्ता व्यावसायिक अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रकाशनमा आएसँगै क्रमशः अनलाइन मिडियाको क्रम बढ्न थाल्यो ।
हाल देशमा ७ सय ९३ दैनिक, ४० अर्धसाप्ताहिक, २ हजार ९ सय ७५ साप्ताहिक, ४ सय ८० पाक्षिक, २ हजार ३ सय ५५ मासिकसहित जम्मा ७ हजार ९ सय ४४ पत्रपत्रिका दर्ता रहेको तथ्यांक छ । अनुमति प्राप्त ९ सय ४१ एफएम रेडियो (नियमित प्रसारणमा ७ सय ९), लाइसेन्सप्राप्त २ सय ४१ टेलिभिजन (नियमित प्रसारणमा ९८), प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका ४ हजार ३ सय २४ अनलाइन मिडिया छन् (स्रोतः सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, चैत २०७९ र प्रेस काउन्सिल नेपाल २०८०)।
यसरी नेपालमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको लामो इतिहास र तीन दशकदेखि निजी सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक सञ्चालनको बाबजुद प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको अभावमा मिडिया हाउसको ठूलो हिस्सा अहिले समस्यामा परेको देखिन्छ । नेपाली मिडियामा व्यवसायको प्रचलित मोडल दीर्घकालीन वित्तीय योजनाको सट्टा तत्काल आम्दानीमा धेरै निर्भर छ । यो छोटो अवधिको निर्भरता, अपर्याप्त सञ्चालन पुँजीका कारण सञ्चार माध्यम यो क्रमहरूले संकट भोगेको महसुस गरेका हुन् ।
खासगरी, कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रले समस्या भोग्न थाले । सन् २०२०÷२१ मा धेरै सञ्चारमाध्यमहरू एकैपटक बन्द भए । आयमा आएको कमीको कारण जनाउँदै सयौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी र अन्य सञ्चारसम्बद्ध कर्मचारीहरूको रोजगारी कटौती गरियो । अस्थायी रूपमा प्रकाशन बन्द गरेका दैनिक पत्रिकाहरू त्यसपछि उठ्नै सकेनन्भन्दा पनि हुन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा विज्ञापन संस्कृति नै संस्कृति छैनभन्दा हुन्छ । धेरै ठूला विज्ञापनदाताहरू (जो उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्छन्, बैंक–वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी चलाउँछन् । आयात व्यापार गर्छन) ले, विज्ञापनलाई प्रचार वा सूचना विस्तारको आवश्यकताभन्दा पनि खर्चको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षयता उनीहरूले लागत कटौती गर्न आफ्नो विज्ञापनको बजेट घटाएका छन् ।
विगत दुई वर्षदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यममा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखापरेको छ – पत्रपत्रिकामा विज्ञापनको शून्यता । अपवादमा सरकारी मिडियाबाहेक प्रायः सबै मिडियाहरू विज्ञापन बजारमा निर्भर रहँदै आएका छन् । विज्ञापन बजारको वार्षिक आकार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन)ले दाबी गर्दै आए पनि यसको स्वतन्त्र कारोबार पुष्टि भने हुनसकेको छैन, जसको ७५ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट प्रकाशित हुने ठूला ब्रोडसिट दैनिक, रेडियो र टेलिभिजनहरूले ओगटेका छन् । मासिक औसत ७५ देखि ८० करोड रुपैयाँको विज्ञापन कारोबार हुने गरेकोमा पछिल्लो केही समय कारोबार नाम मात्रको तहमा झरेको छ । अर्थात्, अतिआवश्यकबाहेक विज्ञापन कारोबार नै हुनसकेको छैन ।
पंक्तिकारले कोभिड–१९ महामारीले नेपाली मिडियामा पारेको असरका बारेमा गरेको अध्ययनका क्रममा निजी मिडिया सञ्चालकहरूले आफ्नो कुल कारोबारको ८० प्रतिशतसम्म आय (रेभेन्यु) उठ्न नसकेको बताएका थिए । राजधानीबाटै प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरूमा पनि अहिले न्यून अनुपातमा मात्रै विज्ञापन प्रकाशित भइरहेका छन्, यो अवस्था मोफसलमा अझ चिन्ताजनक छ ।
राजधानी काठमाडौं बाहिर कार्यरत पत्रकारहरूले झनै नाजुक अवस्थाको सामना गर्नुपरेको सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा थाहा हुन्छ । न्यून पारिश्रमिक र विज्ञापनको अभावभन्दा फराकिलो दायराका समस्यासँग मोफसलका पत्रकारहरू जुझिरहेका छन्, जसमा सीमित स्रोतहरू, कम वृत्ति विकास र रोजगारीका वैकल्पिक अवसर रकाठमाडौंमा आफ्ना समकक्षीहरूको तुलनामा व्यापक असमानता लगायतका विषयले काठमाडौं बाहिरको पत्रकारितालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
यद्यपि, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ मोफसलमा अलिकता भए पनि त्राण बचाउने आधार भने बन्दै गएको छ । पछिल्लो दशकमा स्वरोजगारयुक्त साना अनलाइन सञ्चारमाध्यममा भएको वृद्धिले स्थानीय सरकारहरूबाट विज्ञापन र साना अनुदानमा भरपरेका केही पत्रकारहरूको आम्दानीको स्रोतमा परिवर्तन भएको भने देखिन्छ ।
पत्रकारहरूको सामाजिक तथा व्यक्तिगत सुरक्षाको अभाव
पंक्तिकार लगभग तीन दशकदेखि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आएको छ । विक्रम संवतको ५० को दशकदेखि आज ८० को दशकसम्म देशभरिका सञ्चारकर्मीहरूको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थामा लगभग उस्तै देखेको छ । दशकौँसम्म काम गरेको सञ्चार संस्थाबाट बाहिरिनुपरेमा सञ्चारकर्मीहरूले न उपदान पाउँछन्, न अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नै छ । केही कथंकाल कुनै सञ्चारकर्मीहरू बिमारी भएमा न सञ्चार संस्थाले औषधोपचार गर्छ, न त यसका लागि पत्रकारहरूका विभिन्न नामका संस्था, प्रेस काउन्सिल, प्रदेशस्तरका सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै कुनै पहल गर्छन् । व्यक्तिगत सुरक्षाको अवस्था अझ नाजुक छ । मोफसलमा त यो अवस्था अझ कमजोर छ ।
छैन बिमा
पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना र जीवन बिमा कभरेज छँदै छैन भने पनि हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला नेपाल पत्रकार महासंघका केही शाखा, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज लगायतका संघसंस्थाले पत्रकारको कोरोना बिमा गराउन सहकार्य थालेका भए पनि यसको निरन्तरता भए–नभएको अझै खुलेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य भएका र सदस्यता नलिएका गरी देशभरि १५ हजारको संख्यामा पत्रकारहरू र वितरण, प्रेस, प्रशासन, एमसीआरदेखि सवारी व्यवस्थापनमा समेत गरेर ५० हजारको संख्यामा मिडिया कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । तर, तिनीहरूमध्ये निकै सानो हिस्साका पत्रकार र कर्मचारीको मात्र बिमा भएको देखिन्छ । कुनै कारणवस बिमारी वा दुर्घटनामा परे भने आजको मितिमा पनि चन्दा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मिडिया लगानीमाथि नै प्रश्न
नेपालमा व्यावसायिक तवरबाट २०४९ सालपछि सञ्चारगृहहरू खुल्ने क्रम बढेको भए पनि मिडियाको लगानीका विषयमा अझै पारदर्शिताको अभाव छ । करोडौँको लगानीमा दैनिक पत्रिकाहरू खुले, टेलिभिजन च्यानलहरू खुले, अनलाइन पोर्टलहरू खुले । तिनको लगानीको स्रोत के हो भनेर कसैले सोधखोज नै गरेनन् । ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन र अर्थ टेलिभिजन बन्द भएपछि पो तिनमा सहकारी संस्थाको लगानी भएको रहेछ भनेर खुल्यो । सम्भवतः ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा भएको लगानी अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मिडिया लगानी हो, जसमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी भएको खुलेको छ । यस्तै, केही ठूला भनिएका अनलाइनमा पाँच देखि १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको चर्चा छ, त्यसको स्रोतबारे प्रश्न कसैले उठाएको पाइन्न ।
नेपालको पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजनका रूपमा खुलेको च्यानल नेपालका मुख्य लगानीकर्ता स्व.जमिम शाह र नेसनल टेलिभिजनका लगानीकर्ता युनुस अन्सारीको टेलिभिजनमा कुख्यात डन दाउद इब्राहिमकै लगानी भएको चर्चा गर्ने गरिन्छ । यस्तो लगानी अरूतिर पनि हुनसक्छ ।
परम्परागत रूपमा अन्य क्षेत्रसँग आवद्ध व्यापारीहरूले अघोषित सम्पत्ति र राजनीतिक प्रभाव कमाउने उद्देश्यले मिडियामा लगानी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता लगानीकर्ताको नाम पनि खुलाइएको हुँदैन । कतिपयले ‘कालोधन’लाई सेतो बनाउनका लागि पनि मिडियामा लगानी गरेको आशंका छ । अन्य क्षेत्रमा गरिएको ‘अदृष्य लगानी’को अनुसन्धानबाट बच्नका लागि पनि मिडियामा लगानी गरिएको भन्ने आरोप पनि छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेपालको मिडिया क्षेत्रमा एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी भएको बताउने गरेको छ नेपाल मिडिया सोसाइटीले । आधिकारिक तथ्यांक भने कतै छैन । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनसहित सबै लगानी जोड्दा समग्र मिडिया उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको देखिन्छ । यसको स्रोत के हो ? भन्ने विषयमा आफँै पारदर्शिताको कुरा गर्ने मिडिया उद्योगले खोल्नुपर्ने कि नपर्ने ?
अरूमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरू आफू प्रश्नविहीन हुन सक्दैनन् । आफूमाथि उठेका हरेक प्रश्नको उत्तर दिने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ ।
नेपालभर सञ्चालित ठूला सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत अधिकांश सञ्चारकर्मीहरूका तलबभत्ता सुविधा आकर्षक भए पनि ती मिडियाले वार्षिक कति आयआर्जन गर्छन, मासिक सञ्चालन खर्च कति छ भन्ने औपचारिक जानकारी प्रवाह गर्ने अभ्यास निकै कम छ । हालै एक दैनिक पत्रिकाले सेयर जारी गर्दा वासलात त सार्वजनिक ग¥यो, तर त्यो नै अवास्तविक भएको खुलासा भइसकेको छ ।
पार्टीकारिता
नेपालमा पार्टीविशेषका भ्रातृ संगठनका रूपमा खुलेका पत्रकार संगठनहरूले समग्र पत्रकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चार वटै दलको मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध १४ वटाजति पत्रकारहरूको दलीय संस्थाहरू अस्तित्वमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पत्रकारहरूको नेतृत्वले होइन, सानेपा, बालुवाटार, बालकोट र बुढानीलकण्ठले पत्रकारको नेतृत्व तय गर्छ । यस्ता पार्टीका भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा बसेकाहरू खुलेरै आमनिर्वाचनहरूमा पार्टीहरूको प्रचार कमिटीमा बस्छन् । वडाध्यक्षदेखि संसद्को निर्वाचनमासम्म नाम पारिपाउँ भनेर नेताहरूको दैलो परिक्रमा गरिरहेका भेटिन्छन् ।
पत्रकारिताका गुरूहरू पत्रकारको आस्था निर्वाचनको बेला ब्यालेटबक्समा मात्र देखिनुपर्छ भन्छन् तर नेपालमा त्यो सिद्धान्तलाई ठाडै तिरस्कार गरेर म फलानो दलको डेडिकेटेट पत्रकार भनेर घोषणा गर्नेहरू छन् । आफूले पुजेका नेतालाई कसैले सानो आलोचना मात्रै गरे पनि ‘मेरा आराध्य देवमाथि टिप्पणी गर्ने भनेर पख्लास् तँलाई’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा ठाडै धम्की दिन पनि कथित पत्रकर्ता (पत्रकार + पार्टी कार्यकर्ता) पछि पर्दैनन्, अनि तिनैले व्यावसायिक पत्रकारिताको ठूला कुरा गर्छन् । आफ्नो जिन्दगीभरिमा नेताको भाषण, उनीहरूकै वरिपरिको प्रार्थना सामग्रीभन्दा एउटा सार्थक बाइलाइन देखाउन नसक्ने, पार्टीले सम्पादक बनाएको भरमा ‘ठूला पत्रकार’को सम्मान पाएका र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रेस सल्लाहकारको नियुक्ति पाएकाहरूकै व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवचन सुन्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ ।
बार्गेनिङ पत्रकारिताले बदनाम
आज पत्रकारिता क्षेत्रका समग्र समीक्षा गरिरहँदा यस क्षेत्रको विकृतिका बारेमा पनि चर्चा गर्नैपर्छ । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो हाम्रो पत्रकारिताको विकासक्रम नै पञ्चायतकालमा ‘मिसन पत्रकारिता’बाट विकसित भएकाले अहिले पनि त्यसमै प्रभावित देखिन्छ । कुन मिडिया कुन पार्टीको मुखपत्र हो, कुन सम्पादक कुन पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता हो भनेर पाठकले छुट्याउन सक्ने अवस्था छ ।
यसबाहेक हाम्रो पत्रकारितालाई पछिल्लो समयमा बार्गेनिङ पत्रकारिताले झनै बद्नाम गराइरहेको छ । सूचना र समाचारलाई आर्थिक कारोबारसँग लेनदेन गर्नेहरूको संख्या भलै सानो होला तर आममानिसको बुझाइमा तिनका कारणले समग्र पत्रकारिता पेसा नै बद्नाम भइरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था, पत्रकारहरूको न्यून पारिश्रमिक, कमजोर सामाजिक सुरक्षाजस्ता कारणले ‘समाचारसँग आर्थिक लेनदेन’लाई प्रोत्साहित गरेको पनि हुनसक्छ तर पत्रकार आचारसंहिताविरुद्धका यस्ता गतिविधिले पत्रकारिता क्षेत्रकै विश्वसनियता कमजोर बनाइरहेको छ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय नेपालको मिडियामा देखापरेको विश्वसनीयताको संकटले नैतिक मापदण्ड कायम राखेर सञ्चार सेवा गर्ने इमानदार पत्रकारहरू छायामा परेका छन् । दलनिकटका संस्थाहरूको सिफारिसमा सरकारले पुरस्कार, सम्मान, पारितोषिक दिन्छ, जसमा दलकै कार्यकर्ता पर्छन् । इमानदार पेसाकर्मी पत्रकारहरू यस्ता अवसरबाट सधँै वञ्चित रहँदै आएका छन् ।
विश्वासको संकटमा पछिल्लो समयमा युट्युबले झन् आगोमा घिउको काम गरेको छ । पत्रकारिता नपढेका, पत्रकारिताको एबिसी नबुझेका, पत्रकार आचारसंहिताको बारेमा जानकारी नभएका युट्युबकारिता गर्नेहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीलाई नै आमनागरिकले समाचार सामग्री र आमसञ्चार माध्यमका रूपमा बुझिदिँदा यसले झनै चुनौती थपेको छ । अप्रमाणित, अपूर्ण, र भ्रामक जानकारीयुक्त पत्रकारिताको आचार संहिता, पत्रकारिताको एबिसी र आमसञ्चारको आधारभूत मापदण्ड पालना नगरी तयार पारिएका र सनसनीलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका यस्ता सामग्री अहिले ठूलो चुनौतीको विषय बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सञ्चार माध्यमहरू र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू आफैँ जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन ।
चिन्तालाग्दो अवस्था
रहर र लहरका भरमा खुलेका आमसञ्चार माध्यमहरू धमाधम बन्द हुँदैछन् । यसले गर्दा सञ्चारमाध्यमहरूमा आश्रित रही जीविकोपार्जन गर्दै आएका १५ हजार पत्रकार र ५० हजार अन्य कर्मचारीको भविष्यमाथि चिन्ता उब्जाएको छ । हालको आर्थिक मन्दीको अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुनै प्रक्षेपण छैन । आर्थिक गतिविधि यथावस्थामा फर्किए पनि कोभिड–१९ महामारीपूर्वको अवस्थाको विज्ञापन कारोबार होला भन्ने अपेक्षा छैन । नेपालको विज्ञापन बजार सानो छ, सञ्चार माध्यमहरूको संख्या ठूलो । भएकै केक बाँडेर खानुपर्ने बाध्यता छ । एक जना टेलिभिजन सञ्चालक भन्छन्, ‘कुल सञ्चालन खर्चको ३०–३५ प्रतिशत पनि विज्ञापन आय छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै संकट छ । यो अवस्था अझै गहिरिँदै जाँदा थप सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने खतरा छ ।’
नेपालका सबै मिडिया सञ्चालकहरूले अब तत्कालै प्रभावकारी व्यवस्थापकीय योजनाहरू बनाउने, संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन खर्च र लागतबाट निश्चित रकम छुट्याई विशेष कोष बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले मिडिया विकास कोषमार्फत संकटमा परेका मिडियाहरूमा अतिरिक्त लगानी, कोषको ब्याजमा अनुदान, रोजगारी गुमाएका पत्रकारहरूलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत तत्कालिक आर्थिक सहायता दिने, मिडिया सञ्चालकहरूले पत्रकारका पेसागत, रोजगारी र यस्ता संकटकालीन अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने तथा यसका लागि पत्रकार महासंघसहितका पेसागत संगठनले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया