पक्राउ पर्ने बित्तिकै अस्पताल भर्ना हुने र मुद्दा नबुझाइञ्जेलसम्म अस्पतालमै रहने विकृतिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्य स्थितिमा साँच्चै समस्या हो भने बेग्लै कुरा हो, नभए पछिल्ला घटनाहरूमा जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले बिरामी भएर मात्र आरोपी अस्पताल बसिरहेका छन् भन्ने देखाउँदैन । पहिलो कुरा त न्यायाधीशले गर्ने हरेक फैसला न्यायसंगत भयो भने मात्रै देश जीवित रहन्छ । न्याय मरेको देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । न्याय कहिल्यै मर्नु हुँदैन । न्याय मर्नु भनेको देश मर्नु हो । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखान बनाउन सकेकै कारण आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले अत्यन्त कमजोर गोरखा राज्यले नेपाल एकीकरण गरेको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ३७ वर्षअघि भएका बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरूलाई यही माघ १८ गते पक्राउ गर्यो । पक्राउपर्नेमा व्यापारी अरुण चौधरी, छाला जुत्ता उद्योगका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र चाँदबाग स्कुलका प्रिन्सिपल संजय ठाकुर थिए । चार दशक अघि भएको अपराधको घटना छानविन थालेकोमा प्रहरीले वाहीवाही पायो ।
पक्राउ परेका अभियुक्तहरू अत्यन्त प्रभावशाली र पहँुचवाला भएका कारण प्रहरीको बहादुरीबारे निकै ठूलो प्रशंसा भयो । तर यो वाहीवाही र प्रशंसा धेरै दिन टिकेन । पहिलो कुरा त प्रहरीले यी अभियुक्तहरूलाई सर्वसाधारण अभियुक्तसरह आफ्नो हिरासत कक्षमा राख्न सकेन । विगतमा भिआइपी अभियुक्तलाई बिरामी घोषणा गरिएजस्तै अहिलेका यी तीन जना अभियुक्तलाई पनि चिरायु अस्पतालका डाक्टरहरूले बिरामी घोषणा गरिदिए ।
डाक्टरले बिरामी घोषणा गरिदिएपछि उनीहरू ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना भए । पक्राउ परेको चार दिनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिए । जिल्ला न्यायाधीश आचार्यको यो आदेशसँगै ग्राण्डी अस्पतालले यी तीन अभियुक्तहरूलाई डिस्चार्ज गरिदियो । प्रहरीले पक्राउ गर्नासाथ अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने गरी रोग लागिहाल्ने र अदालतले रिहाइको आदेश दिनासाथ सञ्चो भइहाल्ने र अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने अवस्था आउनु भनेको हास्यास्पद मात्रै होइन, चिन्ताजनक पनि हो । यस्तो नजीरलाई लिएर हामी नेपालीहरू हाँस्ने गरेका छौँ । तर यो हाँस्नुपर्ने मामिला होइन, रुनुपर्ने मामिला हो ।
मुख्य प्रश्न
मुलुकमा मौलाउँदो अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने तत्वहरू प्रहरीको भेषमा सक्रीय छन्, न्यायाधीशको भेषमा सक्रीय छन् र डाक्टरको भेषमा पनि सक्रीय छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । यो प्रकरणले मूलतः ६ वटा प्रश्न उब्जेका छन् । (१) प्रक्राउ परेका अभियुक्तमाथि समान व्यवहार गर्न नेपाल प्रहरीले किन सकिरहेको छैन ? (२) भिआइपी भनिएका अभियुक्तहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रहरीले सधँै चिरायु नाम गरेको निजी अस्पतालमा मात्रै किन लैजान्छ ? (३) भिआइपी अभियुक्तलाई बिरामी घोषणा गरेवापत डाक्टरहरूले के कति घुस लिने गरेका छन् ? यस्ता अभियुक्तलाई भर्ना गर्ने अस्पतालहरूमा माफियाहरूको लगानी के कति छ ? (४) घुस लिएर अभियुक्तलाई बिरामी घोषणा गर्ने डाक्टरहरूप्रति मेडिकल काउन्सिल किन तमासे बनिरहेको छ ? (५) बाँसबारी जग्गा प्रकरणका अभियुक्तलाई पक्राउ परेको चार दिन नबित्दै रिहाइ गर्न आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य यतिबेला किन चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ ? के हो न्यायाधीश आचार्यको पृष्ठभूमि ? ६ भिआइपी अभियुक्तसँग जोडिएका न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले राज्यबाट कसरी पुरस्कार पाउने गरेका छन् ?
यता अभियुक्तहरूलाई छुटाउन दबाब दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनीलकुमार थापाले निकै ठूलो दौडधुप गरेको समाचार पनि आयो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुद्दाको फाइल चाँडो बुझाउन प्रहरीमाथि दबाब दिएको समाचार बाहिरियो ।
प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने भनेको अपराध अनुसन्धानका लागि हो । अपराध अनुसन्धान गर्न केही समय लाग्छ । सामान्यतः अभियुक्तलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रचलन छ । अपराधको प्रकृति जटिल छ भने अझ धेरै दिनसम्म पनि हिरासतमा राख्ने चलन छ । वयानका लागि मात्रै होइन, अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने मौका नपाओस् भन्नका लागि प्रहरीले हिरासतमा राख्ने गर्छ । हिरासतमा राख्ने भनेको निरन्तर आफ्नो निगारानीमा राख्ने हो । अभियुक्तले थप चलखेल गर्न नपाओस भन्नका लागि हो ।
प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअघि गोप्यरूपमा लामो अनुसन्धान गर्छ । अपराधका आधारभूत प्रमाण फेला पारेपछि मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिन्छ । प्रहरीले पक्राउ गर्नासाथ तथा मुद्दा दायर गर्नासाथ कोही पनि व्यक्तिलाई अपराधी भन्न मिल्दैन । यस्ता व्यक्तिलाई अभियुक्त भनिन्छ । अदालतले प्रमाणित गरेपछि मात्रै अपराधी भन्न मिल्छ । नेपालमा सबै अभियुक्तमाथि समान व्यवहार छैन । अभियुक्तको पहुँच, धनसम्पत्ति लगायतका आधारमा पक्षपात गर्ने चलन छ । यस्तो चलनले गर्दा प्रहरीको साख त गिरेको छ नै, सँगसँगै न्यायालय तथा अस्पतालहरूको साख पनि गिरेको छ । पहुँचवाला अभियुक्तहरूलाई डाक्टरले किन बिरामी घोषणा गर्छन् ? यसरी बिरामी घोषणा गर्दा के कति आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ ? अभियुक्तलाई बिरामी घोषणा गरेवापत् डाक्टरहरूले मात्रै घुस लिन्छन् वा त्यो घुसको रकम मेडिकल काउन्सिलसम्म पनि पुग्ने गरेको छ ? लगायतका धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् ।
किन गरिन्छ अभियुक्तलाई अस्पताल भर्ना ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का एसपी नवराज अधिकारीका अनुसार चिकित्सकले गरेको सिफारिसअनुसार बाँसबारी जग्गा प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । तीनै जना अभियुक्तलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । तर, यसरी ‘उच्च रक्तचापको समस्या’ देखिनेहरू लगभग सबैजसो पद वा पहुँचवाला अथवा सत्ता वा शक्तिमा हुनेहरू देखिनुचाहिँ आश्चर्यजनक संयोग मान्नुपर्छ । सिआइबीले चौधरीलाई पक्राउ गर्दा आफ्नै गाडीमा प्रहरी कार्यालयसम्म आउने छुट दिएको थियो । तीनै जना अभियुक्तलाई हत्कडीसमेत लगाएको थिएन ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका शक्तिशाली आरोपीले छुट्टै सुविधा पाएको र हिरासतमा बस्नु नपरेको यो पहिलो घटना होइन । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले पनि यो सुविधा पाएका थिए । उदाहरणका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको उपचार कक्षलाई नै हिरासत बनाएका थिए । गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमले पनि अस्पताल बसेरै हिरासतको अवधि बिताए । सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा दुई महिनासम्म अस्पतालमा बस्नुपर्ने गरी उनीहरूलाई कस्तो रोग लागेको थियो भन्ने न अस्पतालले बतायो न प्रहरीले नै ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बस्नलाई प्रहरीले जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) हरूको कार्यकक्ष नै खाली गराएको थियो । घरबाट आफ्नै गाडीमा प्रहरी कार्यालयसम्म लगिएका खाँणलाई राख्न डिएसपीको कोठामा छुट्टै कक्ष बनाइएको थियो । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतले पनि अतिरिक्त सुविधा पाएका थिए ।
यसैगरी बलात्कार आरोपमा २३ असोज २०७६ मा पक्राउ पर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उच्च रक्तचापलाई कारण देखाउँदै उनलाई प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारबाट अस्पताल पुर्याइएको थियो । जेलमा पनि कतिपयका लागि फरक व्यवहार हुने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू स्वीकार गर्छन् । कतिपय आरोपी अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिँदा पनि अस्पतालमै बसिराखेको उदाहरण पनि छ । जस्तै, २३ पुस २०७६ मा सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका पृथ्वी मल्ल जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको ४० दिनसम्म पनि कारागार गएनन् ।
२८ मंसिर २०७६ मा बुढानीलकण्ठमा पृथ्वी मल्लले चलाएको बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा पैदलयात्रुको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा गोरखा घर भई विष्णुमती बस्ने ४२ वर्षीया लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । मल्लले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी कुदाएका थिए । त्यसक्रममा देवकोटालाई उनको गाडीले ठक्कर दिएको थियो । अभियुक्त मल्ललाई डाक्टरले बिरामी भएको प्रमाणपत्र दिएर अस्पतालमा बस्ने सुविधा दिए । तर डिल्लीबजार कारागारका तत्कालीन जेलर अरुण पोखरेल चुप बसेनन् । पोखरेलले मल्ललाई अस्पतालमा राख्न सिफारिस गर्ने चिकित्सकमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरे । यो पत्राचारपछि छानबिन भयो । छानविनपछि सुरु हुँदा उनी कारागार फर्किएका थिए ।
तर यी डाक्टरको नाम भने अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । यसपटक पनि बाँसबारी जग्गा प्रकरणका अभियुक्तलाई बिरामी घोषणा गर्ने डाक्टरको नाम गोप्य राखिएको छ । प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि हैसियतअनुसार दुई किसिमको व्यवहार गर्ने गरेको छ । यस्तो व्यवहार गरिनु स्वयंमा अपराध हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थालिसकेका छन् ।
प्रहरीप्रति जनभरोषा टुट्दै जानु भनेको खतरनाक संकेत हो । आरोपी ठूलो वा शक्तिशाली छ भने उसलाई हत्कडी लगाइन्न । नेपालमा यस्तो यस्तो प्रवृत्ति अहिले आएको भने होइन । इतिहासदेखिकै हो । हिजो पनि थियो, आज पनि छ । दीर्घकालीन समाधान नखोजेसम्म भोलि पनि रहन्छ । हिजो राणा र राजाहरूको सक्रिय शासन हुँदा अभियुक्तहरूलाई मात्रै होइन अपराधीहरूलाई पनि दुई किसिमको व्यवहार हुनु स्वभाविकै थियो । किनकी त्यतिबेलाको कानुन नै त्यहीअनुसार थियो ।
उदाहरणका लागि एउटै कसुरमा गंगालाल श्रेष्ठले मृत्युदण्ड पाए भने टंकप्रसाद आचार्यलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाइयो । प्रविण गुरुङ हत्या प्रकरणमा त अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरिएन । त्यतिबेला के कसरी नक्कली अपराधी खडा गर्न प्रहरी वाध्य भयो ? भन्ने कुरा तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृण खरेलले आफ्नो आत्मवृतान्तमा उल्लेख गरेका छन् । तर अहिले हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो ।
अभियुक्तलाई हैसियत अनुसारको व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अपराध मानिन्छ । यदि अभियुक्त सर्वसाधारण छ, गरिब छ, ऊसँग पहुँच छैन भने बिरामी हुँदा पनि डाक्टर कहाँ पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सुविधा पाउँदैन । हिरासतमै मृत्यु भएका घटना पनि छन् । तर अभियुक्त धनी छ, ऊसँग पहुँच छ भने बिरामी नभए पनि डाक्टरकहाँ पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सुविधा पाउँछ । कुनै रोग नभए पनि डाक्टरले बिरामी छ भनेर नक्कली कागज बनाइदिन्छन् ।
किन राखिन्छ डाक्टरको नाम गोज्य ?
भिआएपी अभियुक्तलाई बिरामी घोषणा गर्ने डाक्टरहरूको नाम किन गोप्य राख्ने गरिन्छ ? प्रहरीले किन यस्ता डाक्टरको नाम सार्वजनिक गर्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफबाट अब नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि उम्कन पाउने अवस्था रहेन । यो प्रकरणपछि विभिन्न मिडियाहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चोपलाल भुसालसँग प्रतिक्रिया लिएका छन् । भुसालको प्रतिक्रियाअनुसार कुनै चिकित्सकले गलत मनसाय राखेर अस्पतालमा बस्नलाई सिफारिस गरेको पाइए कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
भुसालको भनाइ छ, ‘कसैले उजुरी हाल्यो भने हेर्ने कुरा आउँछ, नत्र कुनै कारणले भर्ना गरेको छ कि के छ भनेर सिधै काउन्सिलले हेर्ने कुरा हुँदैन, एउटा मात्र केस होइन, थुप्रै घटनाहरू आइरहेका छन् । एकाध केसमा उजुरी पनि परेका छन्, त्यसमा छानबिन पनि गरेका छौँ ।’ तर यस्ता उजुरी खासै परेको देखिन्न । हिरासत छल्न अस्पताल जानुको प्रमुख कारण पक्राउ परेको व्यक्तिले उसले चाहेको व्यक्तिसँग भेटघाट, कुराकानी गरेर मुद्दा कमजोर पार्न खोज्नु हो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको भिआइपीलाई सिआइबीमा राख्दा प्रहरी उच्च स्रोतको निगरानी हुन्छ । भेट्न आएकाहरूसँग सीमित समय कुराकानी हुन्छ । सुविधा हुँदैन । तर अस्पतालमा राखिएपछि सबैले भेट्छन् । आफू विरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन अभियुक्तहरूले मज्जाले चलखेल गर्न सक्छन् । अझ रहस्यमय कुरा त नेपाल प्रहरीको सिआइबीले भिआएपी अभियुक्तहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चिरायु अस्पताल नै रोज्ने गरेको छ ।
सिआइबीले भिआइपीलाई बिरामीको रूपमा निजी क्षेत्रको चिरायु अस्पतालमा नै किन पठाउने गरेको छ ? सरकारी अस्पतालमा किन पठाउँदैन ? कतै प्रहरी भित्रका धमिराहरू र चिरायु अस्पतालबीच साँठगाँठ त छैन ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । किनकी सिआइबीले आफ्नो कार्यालय नजिकैका अस्पतालमा लैजाने हो भने महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल छँदै छ । तर, भिआइपी जुवाडेदेखि नेतालाई चिरायुमा लगेर स्वास्थ्य जाँच हुन्छ । यदि साँच्चै नै बिरामी भएको भए त नजिकैको टिचिङ लैजान पनि सकिन्थ्यो होला तर सिआइबीले चिरायुमा नै पठाउने गरेको छ ।
यदि यो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने हो भने अभियुक्तहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छुट्टै मेडिकल बोर्ड बनाउनुपर्छ । तर, सरकार यो मामिलामा कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
त्यसो त २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात सबै भिआइपी अभियुक्तले अस्पताल बस्ने सुविधा पाएका छैनन् । २०७६ साल कात्तिकमा २ करोड ६७ लाख नगदसहित जुवाखालबाट पक्राउ परेका २५ जुवाडेमध्ये पवित्रकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, सोहेल कार्कीलगायत आठ जना राजधानीकै ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएका थिए । भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा स्वाथ्यमा समस्या देखिएको बहानामा वीर अस्पताल र नर्भिकमा भर्ना भएका थिए ।
विदेश पठाइदिने, जागिर लगाइदिने र उद्योग खोलिदिनेसम्मको प्रलोभन देखाएर ७० करोड ठगेको आरोपमा २०७६ मंसिरमा पक्राउ परेका दोलखाका दिनेश कोइराला पनि अस्पतालमा बसेर अदालतमा हाजिर भएका थिए । २०७८ कात्तिक तिहारमा जुवाखालबाट पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेस दोलखाका सभापति बर्मा लामा हिरासत छल्न जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए । यस्तै बलात्कारको आरोप लागेका कृष्णदास गिरी ‘सिद्धबाबा’ प्रहरीको हिरासत छल्न लामो समयसम्म अस्पताल बसेका थिए भने अस्पतालमा शिशु छाडेको आरोपमा पक्राउ परेकी पूर्व सभासद् गायत्री साह पनि अस्पतालमा बसेकी थिइन् ।
त्यसो त पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले कहिल्यै अस्पताल गएनन् । त्यसैगरी जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्काजस्ता मन्त्री बनेका पात्रहरू पनि पक्राउ पुर्जी जारीपछि हस्पिटल गएनन् । खुमबहादुर खड्का त किड्नीका बिरामी थिए, तर हस्पिटल गएनन्, खड्का कस्टडीमै बसेका थिए ।
भाइरल न्यायाधीश यज्ञप्रसाद
यतिबेला काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा भाइरल भएका छन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई चार दिनभन्दा बढी हिरासतमा नराख्ने आदेश उनले नै दिएका हुन् । यही कारण न्यायाधीश आचार्यको तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको हो ।
प्रहरीले हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको चार दिनको म्याद सकिएपछि सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसादको इजलासले उनीहरूलाई अब दुई दिनभन्दा बढी हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको हो ।
प्रहरीले हिरासतमा लिनासाथ अभियुक्तहरूलाई डाक्टरले बिरामी घोषणा गर्नु संयोग मात्रै थिएन । न्यायाधीश यज्ञप्रसादले रिहाइको आदेश दिनासाथ अभियुक्तहरूको रोग च्वाट्टै सन्चो हुनु र अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु पनि संयोग मात्रै थिएन । त्यसैले न्यायाधीश आचार्यको तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको हो । किनकी यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्तको पक्षमा कानुन व्यवसायीको भूमिका निर्वाह गरे वापत आठ आना जग्गा पाउनुभएको थियो अधिवक्ता कुमार रेग्मीले । कालान्तरमा तिनै रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरियो । त्यतिबेला कुमार रेग्मीले पुरस्कार पाएजस्तै अब काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य पनि पुरस्कृत हुने अनुमान धेरैको छ ।
न्यायाधीश आचार्य लोक सेवाको परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नै जागिरमा प्रवेश गरेका हुन् । २०३८ सालमा पर्वतको विहादीमा जन्मिएका आचार्य १९ वर्षको उमेरमै लोक सेवा पास गरेर २०६७ सालमा कानुन अधिकृत बनेका हुन् । २०७३ सालमा उपसचिव हुँदा उनको उमेर २५ वर्षको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि न्यायाधीश हुन सक्ने परीक्षा प्रणाली आएपछि देशभरमै सबैभन्दा कम उमेरमा न्यायाधीश बन्न उनी सफल भए । २०७७ भदौ १ गते उनी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्नुको पृष्ठभूमि विश्लेषण गर्नेहरू भन्छन्, ‘यज्ञप्रसाद आचार्यले सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने रेकर्ड राखे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’
न्याय मर्यो भने के हुन्छ ?
उच्चपदस्थ भनिएका व्यक्तिहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा थुनामा जानुको साटो पैसा र शक्तिको आडमा अस्पताल जाने प्रवृत्ति भनेको न्याय मर्नुसरह हो । यो प्रवृत्ति विगत ६÷सात वर्ष यता ह्वात्तै मौलाएको छ । पक्राउ परेपछि अस्पताल भर्ना हुनेहरूको सूचीमा अरुण चौधरी र अजित सिंह थापाको नाम थपिएको मात्रै हो । ‘हाइ प्रोफाइल’ लाई अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर प्रहरीले पक्रिएपछि एकाएक बिरामी हुने गरेको घटना यो पहिलोपटक भने होइन ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सामान्य चेकजाँचको लागि प्रायः अस्पताल नै लैजाने गरिएको छ । तर भिआइपीहरू आफ्नै च्यानलमा वा अस्पतालकै सहयोगमा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति पहिला थिएन, ६/सात वर्ष यता ह्वात्तै बढेको हो ।
४० वर्ष उमेर कटेपछि उच्च रक्तचाप, थाइराड, रक्तचाप कम हुनु वा कुनै न कुनै समस्या देखिनु सामान्य हो । तर विशुद्ध पहुँच र पैसाको भरमा भिआइपीहरू अस्पताल बस्ने गरेका छन् । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । तर, पछिल्लो समय देखिएका प्रवृत्तिले गलत अभ्यास भइरहेको देखाएको छ । जसले गरे पनि अपराध त अपराध नै हो, सर्वसाधारणलाई एउटा व्यवहार, भिआइपीलाई अर्को व्यवहार गर्नु ठीक होइन । कानुन सबैलाई समान हुनुपर्नेमा नेपालमा कसैले अत्यन्त धेरै सुविधा पाएका छन्, कसैले आवश्यक सुविधा पनि पाएका छैनन्, यो ओपन सेक्रेटजस्तै भइसकेको छ ।
पक्राउ पर्ने बित्तिकै अस्पताल भर्ना हुने र मुद्दा नबुझाइञ्जेलसम्म अस्पतालमै रहने विकृतिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्य स्थितिमा साँच्चै समस्या हो भने बेग्लै कुरा हो, नभए पछिल्ला घटनाहरूमा जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले बिरामी भएर मात्र आरोपी अस्पताल बसिरहेका छन् भन्ने देखाउँदैन । पहिलो कुरा त न्यायाधीशले गर्ने हरेक फैसला न्यायसंगत भयो भने मात्रै देश जीवित रहन्छ । न्याय मरेको देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । न्याय कहिल्यै मर्नु हुँदैन । न्याय मर्नु भनेको देश मर्नु हो । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखान बनाउन सकेकै कारण आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले अत्यन्त कमजोर गोरखा राज्यले नेपाल एकीकरण गरेको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया